कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका छन् । शुक्रबार निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका हुन् । सरकारले यसअघि नै कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ ।

२३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । सो मिति आउन अब ४६ दिन बाँकी छन् । कर्णालीमा सुर्खेत र दैलेखका दुई/दुई निर्वाचन क्षेत्र रहदा अन्य आठ जिल्लामा एक/एक निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएसँगै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयले आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनदेखि मतदानसम्मको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवार मनोनयन दर्ता, नामावली प्रकाशन, उजुरी, निर्णय तथा अन्तिम मतदानसम्मका सबै चरणको मिति तोकिएको छ ।

जसअनुसार ६ माघ २०८२मा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ । सोही दिन दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन गरिने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । त्यसपछि ७ माघमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त उजुरीमाथी छानबिन गरी माघ ७ देखि ८ गतेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गरिनेछ ।

निर्णयपछि ८ माघमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने ९ माघमा उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । नाम फिर्ता लिने प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन कार्यतालिकामा उल्लेख छ । अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि ९ माघमा नै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ ।

निर्वाचनको अन्तिम तथा महत्वपूर्ण चरणका रूपमा २१ फागुनमा मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै, आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको छ ।

आयोगले शनिबार (३ माघ)बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता लागु गरहेको हो । कार्यबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्ढारीले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले के कस्ता गतिविधि गर्न पाउने, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका के कस्तो रहने भन्ने बारेमा आचारसंहितामा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरुले चुनावी गतिविधि बढाएका छन् । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मतदाता भेटघाट कार्यक्रमलाई तीव्रता दिदा नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पेचिलो बनेको नेतृत्व हस्तारणको विषय अन्ततः विशेष महाधिवेशनसम्म पुगेपछि कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फस्दा चुनावी गतिविधिमा प्रभाव परेको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाईमा सम्पन्न भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले संस्थापन पक्ष आधिकारिकताको लफडमा फसेको छ । महामन्त्रीहरुले पार्टी एकताको मर्मविपरित विशेष महाधिवेशन गरेको संस्थापन पक्षको ठहरका बीच निर्वाचन आयोगले गगन थापालाई पार्टी सभापतिमा आधिकारिकता दिएपछि कांग्रेसको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई नमान्ने भन्दै देउवा समूहले राजनीतिक संघर्षसँगै अदालती प्रक्रिया थाल्न लागेपछि निर्वाचन गतिविधि प्रभावित बनेका छन् । कांग्रेसले यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्यका आँकाक्षीको नामावली केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेको छ ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षार्थ कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा १८ हजार एक सय ६४ जनाले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये नेपाल प्रहरीका १७ हजार ३२ र शसस्त्र प्रहरी बलका एक हजार एक सय ३२ जना छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरिक्षक माधव श्रेष्ठले अन्य जिल्लाभन्दा सुर्खेतमा कोटाभन्दा दोब्बर बढीले आवेदन दिएको बताए ।

उनका अनुसार आवेदन खुलाइएको सात दिनमै १८ हजार एक सय ६४ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमध्येमा युवाहरु धेरै छन् । कर्णालीमा निर्वाचन प्रहरीको कोटा १० हजार सात सय ५२ जनाको हो । नेपाल प्रहरीको नौ हजार सात सय ७३ हो भने सशस्त्र प्रहरी बलका एक हजार नौ छ । निर्वाचन प्रहरीको छनोटका लागि माघ ५ गते लिखित परीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन प्रहरीको सेवा अवधि ४० दिनको रहने छ ।