बाँकेमा चुनावी जुलुस र आमसभाका लागि पूर्वअनुमति अनिवार्य

बाँके ,५ फाल्गुन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित जुलुस, आमसभा तथा भेला आयोजना गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने जनाएको छ। कार्यालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामार्फत निर्वाचन केन्द्रित कुनै पनि प्रकारका जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला सञ्चालन गर्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिन सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन र सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत पूर्णबहादुर खत्रीले प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस र आमसभा गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टा अगावै मिति, समय, मार्ग र स्थान स्पष्ट उल्लेख गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने बताउनुभयो।
“निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन आचारसंहिताको पूर्ण पालना आवश्यक छ,” खत्रीले भन्नुभयो, “राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा भातृ संगठनहरूले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ।”
अनुमतिका लागि सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारका अधिकृत प्रतिनिधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा निवेदन दिन सक्नेछन्। साथै कार्यालयको आधिकारिक इमेलमार्फत पनि निवेदन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले बिना अनुमति जुलुस, आमसभा वा भेला आयोजना नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ।
यसैबीच, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा प्रचारप्रसार सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोग ले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिनअघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा तथा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार फागुन ४ गतेदेखि फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन्। तोकिएको समयसीमा सकिएपछि कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गतिविधि गर्न नपाइने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाँकेले स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न प्रशासन, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय भइरहेको जनाइएको छ। आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै कानुनी प्रावधानभित्र रही मतदातासमक्ष मत माग्न सबै दल तथा उम्मेदवारलाई प्रशासनले आग्रह गरेको छ।





