दैलेख जिल्लामा पछिल्लो समय जंगली बँदेलको आतंक भयावह बन्दै गएको छ । वर्षौंदेखि किसानको बालीनाली नष्ट गर्दै आएको यो समस्या अहिले मानवीय क्षतिसम्म पुगेको छ । निरन्तर बढिरहेका आक्रमणका घटनाले स्थानीयवासीको जनजीवन त्रसित बनेको छ । माघ महिनामा मात्रै बँदेलबाट घटेका घटनाहरूले अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने विषय स्पष्ट देखाउँछन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट नागरिकको ज्यान जाने परिस्तिथी बन्नु वन्यजन्तु संरक्षणमा ठुलो चुनौती थपिनु हो । संरक्षणको नीतिका हिसावले यो बहसको विषय हुन सक्छ । तर, व्यवहारिक रूपमा हेर्दा नागरिकको जीउधनको क्षति, खाद्य सुरक्षामा संकट, किसानको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर र गाउँबस्ती नै खाली हुने अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा विपद्को पूर्वसंकेत हो । राज्यको दायित्व केवल घटना भएपछि राहत बाँड्नेमा सीमित हुनु हुँदैन । संविधानले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, खाद्यान्नको हक, सम्पत्तिको हक र सुरक्षित वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

यदि किसान आफ्नै खेतमा काम गर्न डराउनुपर्छ भने त्यो राज्यको संरक्षण दायित्वमा कमजोरी भएको प्रमाण हो । एक दशकदेखि समस्या दोहोरिँदै आउँदा पनि दीर्घकालीन समाधान नखोजिनु नीतिगत उदासीनता हो । देशका ग्रामीण क्षेत्रमा वर्षेनी बँदेलका हुलले बालीनाली सखाप पार्नु नौला घटना होइनन् । यो किसानहरू खेतीपाती छाड्न बाध्य हुने अवस्था आउनु खाद्य सुरक्षाका लागि पनि खतरनाक संकेत हो । कृषिमा निर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यस्तो संकटले गरिबी, बेरोजगारी र बसाइँसराइको चक्रलाई अझ तीव्र बनाउन सक्छ । यस समस्याको समाधान बहुआयामिक तबरबाट हुनुपर्छ । पहिलो, प्रभावित क्षेत्रको यथार्थ अवस्था अध्ययन गरी क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नु न्यूनतम दायित्व हो । दोस्रो, अल्पकालीन रूपमा बँदेल नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक र मानवीय उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसमा नियन्त्रणात्मक व्यवस्थापन, सुरक्षित घेराबार, समुदायमा आधारित निगरानी तथा आवश्यक परे स्थानान्तरण कार्यक्रम समावेश गरिनु पर्दछ ।

तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको बासस्थान सन्तुलन, प्राकृतिक आहारा व्यवस्थापन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव पनि समस्याको जरो हुन सक्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र स्रोत परिचालनको संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर रणनीतिक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । राज्यले लामो समयसम्म पनि बँदेलको आतंक रोक्नतर्फ ध्यान नदिएपछि यो विषय अन्ततः अदालत पुगेको छ । अदालतले कानुनी दृष्टिकोणबाट आवश्यक निर्देशन देला । तर, न्यायिक आदेश मात्र पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक तत्परताले मात्र यो समस्याको स्थायी समाधान सम्भव हुन्छ । राज्यले समयमै पहल नगरे मानवीय तथा भौतिक क्षति अझ बढ्न सक्छ । अब यो समस्या सुन्ने मात्र होइन हस्तक्षेपकारी नीति लिन ढिला गरिनु हुँदैन । बँदेल आतंक केवल वन्यजन्तु व्यवस्थापनको मात्र प्रश्न होइन । यो नागरिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । राज्यले बेलैमा दायित्व बोध गरेन भने दैलेखको मात्र नभई देशैभरका ग्रामीण बस्तीहरुमा झनै जोखिम बढ्ने निश्चित छ ।