गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,३० पुस।
कर्णालीका जंगल र पाटनमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी संख्यात्मक रूपमा प्रशस्त छन् । तर यही जडीबुटी कर्णालीका बासिन्दाका लागि आर्थिक सबलीकरणको आधार बन्न सकेका छैनन् । प्रशोधन उद्योगको अभाव, अव्यवस्थित बजार संरचना रल्ल कमजोर नीतिगत हस्तक्षेपका कारण कर्णाली जडीबुटी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमै सीमित छ, मूल्य सृजना गर्ने केन्द्र बन्न सकेको छैन ।कर्णालीका पाटनमा ७९ प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् ।

जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र जाजरकोटका पाटन जडीबुटीका प्रमुख क्षेत्र हुन् । जुम्लाबाट मात्रै यार्चागुम्बा, गुच्ची च्याउलगायत २२ प्रकारका जडीबुटी बिक्री हुँदै आएका छन् । तर स्थानीय तहमा न त प्रशोधन उद्योग छन्, न स्थिर बजार नै । त्यसैले कर्णालीका जडीबुटी कच्चा अवस्थामै बाहिरिने गरेका छन् ।स्थानीय जडीबुटी व्यापारी हेमराज बोहोरा कर्णालीको समस्या उत्पादनको होइन, संरचनाको भएको बताउँछन् ।“अहिले जंगलबाट ल्याएको जडीबुटी विना प्रशोधन निर्यात गर्नुपर्दा मूल्य पाइरहेको छैन,” उनी भन्छन्, “कर्णालीको जडीबुटीप्रति सरकारी ध्यान छैन ।”उनका अनुसार कर्णालीमा जडीबुटीको प्रशोधन, लेबलिङ र प्याकेजिङको व्यवस्था हुन सके मात्र आर्थिक रूपमा कर्णाली बलियो हुन सक्छ । तर हालको अवस्थाले कर्णालीलाई जडीबुटीको ‘कच्चा गोदाम’मा सीमित बनाइदिएको छ ।जडीबुटी संकलन कर्णालीमा जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार बनेको छ । तर यो काम अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । स्थानीय संकलक ओमबहादुर बुढा भन्छन्,“भीर, पहरा, चिसो केही नभनी जडीबुटी संकलन गर्छौं । व्यापारीले कौडीको भाउमा गाउँबाटै उठाइदिन्छन् । सबैभन्दा बढी मर्कामा हामी छौं ।”उधारोमा जडीबुटी खरिद गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै जटिल बनेको छ । संकलकले ज्यान जोखिममा पारेर संकलन गरे पनि समयमै रकम नपाउने अवस्था व्यापक छ ।डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा १ हजार २ सय ७७ टन जडीबुटी जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ । तर निर्यात भएको परिमाणअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।यी ६ वर्षमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी जडीबुटी निर्यात भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भरतबहादुर बुढ्थापाका अनुसार यो वर्ष २१ किलो यार्चागुम्बा निर्यात भएको छ । यसैगरी अत्तिस ४ सय ५० केजी, अमलवेद २ सय ५० केजी, कालादाना २ हजार ७० केजी, कुटकी ३ सय ६४ केजी, चुत्रो २२ हजार केजी, जटामासी २१ हजार केजी, तितेपाती ४ हजार केजी र ढटेलो २ सय केजी निर्यात भएको छ ।

सबैभन्दा बढी धुतिपान २ सय ६८ टन निर्यात भएको छ । यस्तै सुनपाती ५७ हजार केजी, वन लसुन ४ सय ५० केजी, शिलाजित १ हजार १ सय केजी, पदमचाल १ हजार २ सय १० केजीसहित विभिन्न २५ प्रकारका जडीबुटी निर्यात भएको प्रमुख बुढ्थापाले जानकारी दिए ।यो वर्ष जडीबुटी निर्यातबाट ३८ लाख ५५ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा जडीबुटी निर्यात र काठ लिलाम शीर्षकमा ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यही अवधिमा जडीबुटीको निर्यात भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्म मात्रै जिल्लाबाट ४ सय ७ टन जडीबुटी निर्यात भइसकेको छ । तर मूल्यमा एकरूपता नहुनु, संकलकको आम्दानीको तथ्यांक नराखिनु र उधारो खरिदका कारण समयमै भुक्तानी नहुनु जस्ता समस्या उस्तै छन् ।अहिले कर्णालीका जडीबुटी मुख्यतः भारत र चीन जाने गरेका छन् । तर निर्यात संरचनामा संकलकको पहुँच छैन । मूल्य निर्धारण बाहिरै हुने हुँदा कर्णालीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लाभ लिन सकेको छैन ।जुम्ला सिंजाका रणबहादुर रोकाया भन्छन्,“न सरकारी प्रोत्साहन छ, न उचित मूल्य नै । कौडीको भाउमा जडीबुटी बिक्छ । संकलकको मेहनत गुमिरहेको छ ।”कर्णाली जडीबुटीको उत्पादन केन्द्र हो । तर राज्यको दृष्टि अझै पनि संरक्षणमै सीमित छ, मूल्य अभिवृद्धिमा छैन

। जबसम्म स्थानीय तहमा प्रशोधन उद्योग, न्यूनतम समर्थन मूल्य, संकलक सहकारीमार्फत प्रत्यक्ष बजार पहुँच र पारदर्शी निर्यात प्रणाली विकास हुँदैन,तबसम्म कर्णालीका पाटनमा उम्रिने बहुमूल्य जडीबुटी स्थानीयका लागि समृद्धिको आधार होइन, बाध्यताको कथा नै रहनेछ ।