गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,२९ पुस।
फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हिमाली जिल्ला जुम्लामा राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय भएको छ। मतदानस्थलको सुरक्षा, भौगोलिक पहुँच र सम्भावित जोखिमको गहिरो अध्ययन गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति फिल्डमै उत्रिएको छ। यो अनुगमन केवल औपचारिक प्रक्रिया होइन, जुम्लाको जटिल भूगोल र विगतका निर्वाचन अनुभवबाट पाठ सिक्दै गरिएको रणनीतिक तयारी हो।प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वमा भइरहेको अनुगमन टोलीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र निर्वाचन कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू सहभागी छन्। उनीहरू दुर्गम पहाडी बाटो, हिमाली बस्ती र मौसमी जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मतदानस्थलको वास्तविक अवस्था नजिकबाट मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्।

यस क्रममा सुरक्षाकर्मीको पहुँच, सञ्चार सुविधा, आकस्मिक उद्धार र मतपेटिका ढुवानीको सम्भावनासमेत अध्ययन भइरहेको छ।निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका सबै मतदानस्थल अनुगमनको दायरामा छन्। विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट, लामो पैदल दूरीमा रहेका तथा विगतमा विवाद देखिएका मतदानस्थललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मतदानस्थलमा भइरहेको यो सक्रियताले गाउँबस्तीमा निर्वाचनको चर्चा र राजनीतिक चासो पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ।हाल जिल्लामा २ वटा अस्थायी मतदानस्थलसहित ८५ मतदानस्थल र १ सय १० मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ५२ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा परेका छन्, जुन संख्या आफैंमा गम्भीर संकेत हो। यसले जुम्लामा निर्वाचन व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक चुनौती नभई सुरक्षा दृष्टिले समेत संवेदनशील विषय रहेको देखाउँछ। १८ मतदानस्थल संवेदनशील र १५ मतदानस्थल सामान्य श्रेणीमा वर्गीकृत छन्।

अनुगमनपछि यिनै आधारमा सुरक्षा योजना, सुरक्षाकर्मी परिचालन र निगरानी संयन्त्र तय गरिनेछ।जिल्लामा कुल ७१ हजार ७ सय ३९ मतदाता छन्। तर हिमाली कठोरता जुम्लाको स्थायी यथार्थ हो। चिसो मौसमबाट बच्न, व्यापार र रोजगारीको खोजीमा ठूलो संख्यामा मतदाता कालापहाड र तराई झरेकाले यसपटक मत खस्ने दर न्यून हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। यसले निर्वाचनको परिणाम मात्र होइन, जनप्रतिनिधिको वैधता र प्रतिनिधित्वको गहिरो प्रश्न पनि उठाएको छ।राजनीतिक रूपमा जुम्ला सधैं परिवर्तनको प्रयोगशाला रहँदै आएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि सांसद दोहोरिन नसक्नु मतदाताको निरन्तर असन्तुष्टि र विकल्प खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो। यसपटक भने राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र नेकपाका नरेश भण्डारीले इतिहास तोड्दै पुनः सांसद बन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यता कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेमकिपाको सम्भावित उम्मेदवारीले चुनावी प्रतिस्पर्धा अझ बहुकोणीय बन्ने देखिन्छ।यसैबीच निर्वाचन आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार देशभर मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ।

जुम्लामा पनि न्यायिक पृष्ठभूमिका अधिकृतहरू खटाइँदा निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।समग्रमा जुम्लाको निर्वाचन केवल मत हाल्ने प्रक्रियामा सीमित छैन। यो राज्यको पहुँच, नागरिकको सहभागिता, हिमाली भेगको राजनीतिक चेतना र लोकतन्त्रको गहिरो परीक्षा हो। मतदानस्थलको अनुगमनसँगै सुरु भएको यो तयारीले निर्वाचनलाई कति सुरक्षित, समावेशी र अर्थपूर्ण बनाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर फागुन २१ पछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।