घुयँत्राे:“आयोग बनाउने, प्रतिवेदन थन्क्याउने : नेपालको नयाँ परम्परा”

सरकारले रायमाझी आयाेग र मल्लिक आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर याैटा काेठामा थन्क्याएर राखेजस्तै कार्कि आयाेगकाे प्रतिवेदन पनि थन्क्याएर राखिनेमा सबैतिरबाट शंका ब्यक्त गरिएकाेछ । करिब ६ महिना लगाएर तयार गरिएकाे जेनजी आयाेगका छानबिन अध्यक्ष कार्की, आयाेगमा नियुक्त हुँदानै विवादमा आएकाले पनि याे आयाेग जनताकाे आँखामा छाराे हाल्ने आयाेग मात्रै हाे भन्ने धेरैलाई लागि रहेका बेला प्रतिवेदन बुझेकाे केही दिन विति सक्दानि सार्वजनिक नगरेपछि जनताकाेशंका वास्तविकतामा परिणत हुने सम्भावना बढदै गएकाेछ । सुशीला कार्किकाे सरकारले याे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतिर संकेत नदिएपछि अब आउने सरकारलाई त झन याे सार्वजनिक गर्न बाध्यता नभएकाले कार्की आयाेगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सम्भावना छैन ।
आजसम्म गठित आयाेगमध्ये सबैभन्दा बढि धनजनकाे क्षेति भएकाे याे जेनजी आन्दोलन घटनाकाे छानविन प्रतिवेदन तयार गर्न गठित आयाेगकाे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियन भने नेपालमा आयाेग गठनकाे चर्तिकला जनतालाई बेबकुफ बनाउनका लागि मात्रै गरिन्छ भन्ने कुरा सत्य प्रमाणित हुनेछ । यदिआयाेग गठन गर्ने सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन भने त्यसपछि पछि गठन हुने सरकालाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै बाध्यता छैन । चुनाब पछि गठन हुने सरकार आँफैमा दुई तिहाइकाे सरकार मात्रै नभएर नयाँ दलकाे सरकार भएकाे र याे दलकाे राज्य सन्चालनकाे कुनै पनि नीति प्रष्ट नभएकाले पनि यसले राज्य सन्चालनकाे बाटो कसरी लिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । त्यसैले पनि कार्की आयाेगकाे प्रतिवेदन सरकारले स्विकार्छ वा स्विकार्दैन त्यसकै टुङ्गो छैन भने प्रतिवेदनले देखाए अनुसार कार्वाहिमा उत्रिन्छ उत्रिन्न थाहाछैन । पुराना दलहरुले जसरि प्रतिवेदन लुकायर आफ्ना मान्छे हरुलाई कार्वाही हुनबाट बचाएका थिए त्यसैगरि याे जेनजीकाे सरकार भनिने रास्वपाकाे सरकारले पनि पुरानै प्रवृति दाेहर्यायाे र अर्बाैँकाे संख्यामा भएकाे क्षति र ७६ छेहत्तर जनाकाे ज्यानमाथि खेलाँचि गर्याे भने ढिलाे चाँडाे जनताले यिनका विरुद्ध पनि आन्दोलन त अबस्यै छेडनेछन । ४६ सालदेखिकै घटना र काण्डहरुलाई बाहिर ल्याएर त्यसका दाेषिलाई कार्वाही गर्छाैँ भनेकै कारण रास्वपालाई जनताले दुई तिहाई दिएका छन । सरकारले पाएकाे स्पष्ट कार्यकारी अधिकारलाई घुम्च्याउने तागत अन्य कुनै पनि दललाई छैन । यस्ताे अबस्थामा पनि सरकारले देश र जनताकाे चाहना पूरा गर्नका लागि काम गर्न याे या त्याे कहाना खाेज्नै सक्दैन अनि यस्ताे अबस्थामा देशमा काम हुन्न भने कहिले काम हुन्छ ? हिजाेकाे जस्ताे जनताकाे आँखामा छाराे हाल्ने कुनै बहनना याे सरकारसित छैन त्यसैले जनताले पनि निरन्तर दवाब दिएर चुनावि घाेषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका सबै काम सम्पन्न गराउनतिर लाग्नु पर्दछ । मतदाताकाे काम मत दिनु मात्रै हैन आँफुले मत दिएकाे सरकारले काम गरिरहेकाे छ छैन या कस्ताे काम गर्दैछ त्यसकाे निगरानी गरिरहनु पर्छ तब मात्र राजनितीक दलहरुपनि सजग भएर देश विकासमा जुटन सक्दछन । यद्यपि कार्की आयाेगले बुझाएकाे प्रतिवेदनले २३ र २४ का घटनाका दाेषिहरु पत्तालगाएर उनिहरुलाई के कस्ताे कार्वाहि गर्ने उल्लेख गरेकाेछ छैन थाहा छैन ।तर आयाेग गठन भै सकेपछि त्यसले दिएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कुराहरु जनताले जान्न पाउनु पर्छ र सरकारले पनि दाेषि माथि कार्वाहि गर्नुपर्छ अन्यथा यस्ता घटनाहरु भाेलिका दिनमा पनि हुन सक्छन र त्यसकाे छानविनका लागि बनेका आयाेगका प्रतिवेदन याैटा काेठा भित्र थन्क्याएर राख्ने हाे भने सरकारले लाखाैँ रुपैयाँ खर्चेर बनाएकाे प्रतिबेदनकाे के आैचित्य ? चेतना भया !





