२३–२४ भदौमा देशभर आफुलाई जेन–जी नामले चिनाउने २८ वर्षमुनिको उमेर समूहले सडक संघर्ष गर्‍यो । तत्कालिन समयमा उनीहरुका माग थिए, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम । आन्दोेलन सुरु हुनुपूर्व सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगायो । सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदम जेन–जी पुस्ताले रुचाएका थिएनन् । नेपालको कानुन अनुसार दर्ता हुन आउन फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले अटेर गरेपछिको साइड इफेक्ट अन्ततः देशका प्रमुख शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पर्‍यो ।

सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुग्यो । २३ भदौमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका जेन–जीहरु संसद लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो । सोही दिन १९ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसको विरोधमा दोस्रो दिन भएको आन्दोलनले अराजक रुप लिएपछि थप मानविय क्षतिसँगै अर्बौका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जरेर ठुलो नोक्सानी देशले व्यहोरेको थियो । उक्त आन्दोलनपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको सरकार ढल्यो । जेन–जी कै भावनाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएर पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो ।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुरुप भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने म्याण्डेट छ । सोही म्याण्डेट अनुसार आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । सरकारले चुनावको तयारी ब्यापक बनाइरहदा दलहरुले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रर्णालीबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवा छनौट गरेर चुनावमा होमिएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरुले चुनावी प्रचारलाई आक्रामक बनाएका छन् । तर, उनीहरुका चुनावी आवश्वासन भने जेन–जीको भावना अनुसार सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई पुरानै बाटाघाटा बनाउँन आश्वासन बाँड्नमै केन्द्रित छन् । संसद राज्य संचालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने थलो भएपनि उम्मेदवार भने विकासी अड्डाको रुपमा भोट मागिरहेका छन् । विकास चुनावी एजेण्डा बन्नु स्वाभाविक हो, तर विकास योजना बाँड्नु सांसदको प्रमुख काम होइन ।

सांसदले कस्तो कानुन बनाउँछु, कस्तो नीति ल्याउँछु, सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउँछु भन्ने कुरा चुनावी बहसको केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने हो । तर, विकास योजनामा केन्द्रित हुँदा सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ । संसाद जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिले व्यवस्थापिका संसदबाट बन्ने कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको कार्यपालिकाको काम गर्छु भनेर मतदातालाई भ्रममा पार्ने संस्कृति गलत हो । लोकप्रियतामुखी राजनीति हावी हुँदा दीर्घकालीन नीति, संरचनागत सुधार, सुशासन जस्ता कठिन तर जरुरी विषय ओझेल पर्दा तुरुन्त देखिने योजना मात्र प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसो हुँदा सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त देशको परिकल्पना बेर्थको नारामा सीमित बन्छ । सांसदहरु आवश्यक कानुन निर्माणको जिम्मेवारीबाट बिमुख हुँदा असन्तुलित विकासले प्रसय पाउछ । साथै संसद विकास बाँड्ने थलो जस्तो बन्दा गुणस्तरीय कानुन, देशको हितका पक्षमा गम्भीर बहस र नीतिगत सुधार कमजोर हुन्छ । यति मात्रै होइन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सांसदले हस्तक्षेप गर्दा संघीय शासन प्रणालीको सन्तुलन बिग्रने खतराप्रति भावि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी हुनेहरुले हेक्का राखुन् ।