ओम शाही

सुर्खेत, २८ माघ । 

२३–२४ भदौमा देशभर आफुलाई जेन–जी नामले चिनाउने २८ वर्षमुनिको उमेर समूहले सडक संघर्ष गर्‍यो । तत्कालिन समयमा उनीहरुका माग थिए, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम । आन्दोेलन सुरु हुनुपूर्व सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगायो ।

सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदम जेन–जी पुस्ताले रुचाएका थिएनन् । नेपालको कानुन अनुसार दर्ता हुन आउन फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले अटेर गरेपछिको साइड इफेक्ट अन्ततः देशका प्रमुख शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पर्‍यो । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुग्यो ।

२३ भदौमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका जेन–जीहरु संसद लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो । सोही दिन १९ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसको विरोधमा दोस्रो दिन भएको आन्दोलनले अराजक रुप लिएपछि थप मानविय क्षतिसँगै अर्बौका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जरेर ठुलो नोक्सानी देशले व्यहोरेको थियो ।

उक्त आन्दोलनपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको सरकार ढल्यो । जेन–जी कै भावनाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएर पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुरुप भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने म्याण्डेट छ । सोही म्याण्डेट अनुसार आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । आन्दोलनको केही समय निर्वाचन हुने वा नहुने भन्नेमा अन्यौलता कायम रहेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग थालेको संवाद सकारात्मक बनेपछि अहिले देश निर्वाचनमय बनेको छ ।

सरकारले चुनावको तयारी ब्यापक बनाइरहदा दलहरुले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रर्णालीबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवा छनौट गरेर चुनावमा होमिएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरुले चुनावी प्रचारलाई आक्रामक बनाएका छन् । उनीहरु दैनिक जसो घरदैलो कार्यक्रम, राजनीतिक भेटघाट, चुनावीसभा गरेर मतदातालाई आफ्‌नो पक्षमा पार्न व्यस्त छन् । तर, उनीहरुका चुनावी आवश्वासन भने जेन–जीको भावना अनुसार सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई पुरानै बाटाघाटा बनाउँन आश्वासन बाँड्नमै केन्द्रित छन् ।

संसद राज्य संचालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने थलो भएपनि उम्मेदवार भने विकासी अड्डाको रुपमा भोट मागिरहेका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय ३८ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यी सबै उम्मेदवारले सडक, विजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधार लगायत पुरानै विकासे आवश्वासन मतदातालाई बाँडिरहेका छन् ।

उनीहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम लगायतका मुद्दालाई ओझेलमा त पारेकै छन्, जेन–जी आन्दोलनपछि संसदमा कानुन निर्माणमा कस्तो भुमिका खेल्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट्याउन सकेका छैनन् । अहिलेको चुनावी सरगर्मी परम्परागत दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), २०७९ बाट अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) बीच एकअर्कालाई गाली गरेर तातिएको देखिन्छ । यसमा जनमत कमजोर भएका दलहरुले पनि हैसेमा होस्टे गरिरहेका छन् । उम्मेदवारका सामाजिक सञ्जाल हुन्, वा उनीहरुका समर्थकले एकअर्कालाई सरापेर मत मागिरहेको देखिन्छ ।

यस्तो कार्यमा आफुलाई नयाँ र पुराना दलको विकल्प ठान्ने रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थक अघि छन् । पुराना दलले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान नसकेको आरोप स्वभाविक छ । तर, यो आरोप लगाउने रास्वपाका उम्मेदवार चुनावी प्रचारका क्रममा एजेण्डाका हिसावले आफुलाई नयाँ प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतका उम्मेदवारले सडक, विजुली, खानेपानीका एजेण्डा अघि सारेका छन् । उनीहरुले केही त पुरा गर्नै नसकिने योजना मतदातालाई सुनाइरहेका छन् । सुर्खेतमा हेरक निर्वाचनका मुख्य नारा बन्ने रामघाट र सुर्खेत विमानस्थल निर्माणका एजेण्डा यस पटक पनि हराएका छैनन् । यस्तै, दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको दैलेखका उम्मेदवारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलाई चुनावी नारा बनाएका छन् । कालीकोटको चुनावी प्रचार पनि उस्तै छ ।

यहाँका उम्मेदवारले कर्णाली राजमार्ग, सुनथराली विमानस्थल लगायतका अधुरा आयोजना पुरा गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएर मत मागिरहेका छन् । जुम्लामा पनि उम्मेदवारहरुले विकासी एजेण्डालाई मत माग्ने आधार बनाएका छन् । खानेपानी, अस्पताल, कर्णाली राजमार्ग, उच्च शिक्षा पढाइ हुने क्याम्पस बनाउने होड जुम्लाका उम्मेदवारले चलाएका छन् । हुम्लाका उम्मेदवारले कर्णाली कोरिडोरलाई प्राथमिकतामा राख्दा जाजरकोट, डोल्पा, मुगु, सल्यान र रुकुम पश्चिमका उम्मेदवारका चुनावी एजेण्डा पनि मिल्दाजुल्दा छन् । आम मतदातालाई विकासका आश्वासन दिदा मत पाइने दाउमा उनीहरु छन् ।

‘सांसदको काम विकास होइन कानुन बनाउने हो’

विकास चुनावी एजेण्डा बन्नु स्वाभाविक हो, तर विकास योजना बाँड्नु सांसदको प्रमुख काम नभएको बताउँछन् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवम् नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल । ‘सांसदले कस्तो कानुन बनाउँछु, कस्तो नीति ल्याउँछु, सरकारलाई कसरी जवाफदेही बनाउँछु भन्ने कुरा चुनावी बहसको केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘सांसदको मूल काम कानुन, नीति निर्माण र सरकारको निगरानी हो । तर, विकास योजनामा केन्द्रित हुँदा सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ ।’

उनका अनुसार एक विद्यायकले आफ्‌नो पहिलो जिम्मेवारी पुरागरेपछि बचेको समयमा विकासी एजेण्डा उठाउन सक्छ ।  संसाद जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिले व्यवस्थापिका संसदबाट बन्ने कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको कार्यपालिकाको काम गर्छु भनेर मतदातालाई भ्रममा पार्नु गलत रहेको उनको तर्क छ ।

लोकप्रियतामुखी राजनीति हावी हुँदा दीर्घकालीन नीति, संरचनागत सुधार, सुशासन जस्ता कठिन तर जरुरी विषय ओझेल पर्दा तुरुन्त देखिने योजना मात्र प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए । यसो हुँदा सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त देशको परिकल्पना बेर्थको नारा बन्ने ढकालको भनाई छ । सांसदहरु आवश्यक कानुन निर्माणको जिम्मेवारीबाट बिमुख हुँदा असन्तुलित विकासले प्रसय पाउछ । साथै संसद विकास बाँड्ने थलो जस्तो बन्दा गुणस्तरीय कानुन, देशको हितका पक्षमा गम्भीर बहस र नीतिगत सुधार कमजोर हुन्छ । यति मात्रै होइन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सांसदले हस्तक्षेप गर्दा संघीय शासन प्रणालीको सन्तुलन बिग्रने सरोकारवाहरु बताउँछन् ।