सुर्खेत, २७ माघ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले दुई सय ३७ जना कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहहरुका कर्मचारीहरुले स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा ज्ञान लिएका छन् ।

माघ १८ देखि २३ गतेसम्म कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम हलमा ६ वटा समूहमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत तथा सूचना प्रविधि अधिकृत सहभागी थिए ।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा स्थानीय तहको भूमिका थप महत्वपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ अनुसार कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले देशैभर पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशबाट यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

निर्देशक शाहीका अनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ को मर्म र व्यवस्थाबारे सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो ।

यस्तै, अभिमुखीकरणमा स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य, संरचना, क्षेत्र र सूचकहरू, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, समयरेखा, डाटा तथा प्रमाण व्यवस्थापन, स्कोरिङ प्रणाली र प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी विषयमा व्यवहारिक छलफल र अभ्यास गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रस्तुति, समूह कार्य, प्रश्नोत्तर, अनुभव आदान–प्रदान तथा कार्ययोजना तयारी जस्ता विधि अपनाइएको थियो । सहभागीहरूले स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यक्रबाट प्राप्त ज्ञानको प्रयोग गरी सुधार योजना तयार गर्ने अभ्याससमेत गरेका थिए । निर्देशक शाहीले यस कार्यक्रमबाट कर्मचारीहरुमा स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ अनुसारको साझा बुझाइ विकास हुनुका साथै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र व्यवहारिक समझ अभिवृद्धि गरेको बताए ।

यसले स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा आधारित योजना, बजेट तथा सेवा प्रवाह सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्दै स्थानीय शासनको कार्यसम्पादनमा दिगो सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।