नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक वामपन्थी दलहरूको जनमत यति कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । कुनै समय संसदमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सिट जितेर राजनीतिक शक्तिको केन्द्र बनेका कम्युनिस्ट दलहरू अहिलेको निर्वाचन परिणामले कमजोर अवस्थामा पुगेको संकेत दिएका छन् । प्रारम्भिक मतगणनाले एमाले र नेकपा मात्रै राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना देखाए पनि उनीहरूको जनमत पहिलेको तुलनामा निकै घटेको स्पष्ट छ । २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनले अर्को महत्त्वपूर्ण संकेत दिएको छ—जनतामा नयाँ विकल्पको खोजी तीव्र भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पक्षमा बढ्दो जनमतले पुराना दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएको देखाउँछ । विगतमा एमालेले जित्दै आएका धेरै क्षेत्रमा रास्वपाले अग्रता लिँदा कम्युनिस्टहरूको परम्परागत गढ समेत भत्किने संकेत देखिएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको चुनावी इतिहास भने लामो र उतार–चढावपूर्ण छ । पहिलोपटक २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिएको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जित्दा कम्युनिस्टहरूले चार सिट मात्र जितेका थिए । तुलसीलाल अमात्य, शेख फर्मान, हरदयाल महतो र कमलराज रेग्मी निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि भने कम्युनिस्ट दलहरूले क्रमशः जनमत विस्तार गर्दै लगे । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले ६९ सिट जित्यो भने संयुक्त जनमोर्चाले ९ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २ सिट जिते । बहुदलपछिको पहिलो चुनावमै कम्युनिस्टहरूले कुल ८० सिट जितेका थिए ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले कम्युनिस्ट शक्तिलाई अझ बलियो बनायो । एमाले ८८ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बन्यो । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । यद्यपि उक्त सरकार नौ महिनामात्र टिक्न सक्यो । २०५६ सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट शक्तिमा विभाजन र प्रतिस्पर्धाको असर देखियो । एमाले विभाजन भई नेकपा (माले) बनेपछि कम्युनिस्ट मत कमजोर भयो । एमालेले ७१ सिट जित्दा अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरूले सीमित सफलता पाए । २०६२–६३ को जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी संसदीय राजनीतिमा आएपछि भने कम्युनिस्ट शक्तिले ऐतिहासिक उचाइ प्राप्त गर्‍यो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलहरूले भारी जनमत पाए । ६ सय चार सदस्यीय संविधानसभामा कम्युनिस्ट दलहरूले तीन सय ५२ सिट जिते, जसमा माओवादी दुई सय २० र एमाले एक सय तीन सिटसहित प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाए । तर समयसँगै यो शक्ति टिक्न सकेन । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट मत घटेर दुई सय ७५ सिटमा सीमित भयो ।

तर यही शक्तिशाली अवस्थाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको पतन सुरु भयो । नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो, संसद विघटन, सत्ता संघर्ष र विभाजनका कारण जनविश्वास कमजोर हुँदै गयो । २०७९ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलहरू विभाजित अवस्थामा पुगे र प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति एक सय २३ सिटमा सीमित भयो । अहिलेको निर्वाचन परिणामले भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि झन् गम्भीर संकेत दिएको छ । जनताले नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन् भने पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनले लामो समयसम्म जनताको आशा र परिवर्तनको सपना बोकेको थियो । तर नेतृत्वको अहंकार, आन्तरिक कलह, सत्ता केन्द्रित राजनीति र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा आज त्यही आन्दोलन कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यदि कम्युनिस्ट दलहरूले आफ्नो राजनीतिक संस्कार सुधार्न सकेनन्, जनतासँग पुनः विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न सकेनन् भने यो हार केवल चुनावी हार मात्र नभई विचारधारात्मक संकटको सुरुआत पनि हुन सक्छ ।