कर्णाली प्रदेशमा नसर्ने रोगहरूमध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालको तथ्यांकले बालबालिका तथा किशोर–किशोरी मानसिक समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै गएको देखाउँछ । २० बर्षमुनिका ९८५ बालबालिकामा नसर्ने रोग पुष्टि हुनु र तीमध्ये अधिकांशमा मानसिक समस्या देखिनु कर्णालीको भविष्यप्रति संकेत गर्ने खतराको घण्टी हो । दैनिक ८ देखि १० जना बालबालिका तथा किशोर–किशोरी मानसिक समस्या लिएर उपचारका लागि अस्पताल पुग्नु सामान्य अवस्था होइन । यो प्रवृत्ति निरन्तर रहिरहे समाज ‘घरैपिच्छे मानसिक समस्या’ बोकेको अवस्थातर्फ जाने जोखिम बढ्दै गएको मानसिक रोग विशेषज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

बालबालिकाको तनाव बुझ्न नसक्दा यसको असर विद्यालयसम्म फैलिएको छ । पढाईप्रति रुचि घट्नु, अनुशासनमा समस्या देखिनु र विद्यालय छाड्ने अवस्था बढ्नु यसैको प्रत्यक्ष परिणाम हो । तनाव र उदासिनताले पछिल्लो समय लागुऔषध दुर्व्यसनतर्फ बालबालिका तथा किशोर–किशोरीलाई धकेलिरहेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने राज्यको दृष्टिकोण अझै पनि लागुऔषधलाई उपचारभन्दा अपराधसँग जोडेर हेर्नेमा सीमित छ । प्रयोगको जरो पहिचान नगरी दण्ड र नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित हुँदा मानसिक समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ । सचेतनाको अभाव र सुरक्षित अभिव्यक्तिका माध्यम नहुँदा लागुऔषध बालबालिकाका लागि ‘उपाय’ जस्तो बन्न थालेको अवस्था डरलाग्दो छ । आत्महत्याको प्रयास बालबालिकादेखि वयस्कसम्म बढ्दै जानु चिन्ता, उदासिनता र लागुऔषध सेवनको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । तर, मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अभिभावक, विद्यालय, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय नहुनु अर्को विडम्बना हो । मानसिक समस्या र लागुऔषध दुर्व्यसनको जरो नचिनिकन दिइने सतही सेवाले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । सिएमसी नेपालले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेका कार्यक्रममार्फत संकलित तथ्यांकले अवस्था झन् गम्भीर रहेको देखाउँछ । सुर्खेतका चार पालिकामै एक हजार पाँच सय २६ जनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिनु परेको छ ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता अझै बाहिर आउन नसक्नु र उपचार खोज्दै आउनेको संख्या बढ्नु हाम्रो सामाजिक चेतनाको कमजोरी हो । समस्याको मूल कारण नीतिगत खाडल हो । विद्यालय तहमा बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको व्यवहारसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति छैन । नियमित अनुगमन, तथ्यांक संकलन र गुणस्तर मूल्यांकनको अभावले कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । तालिमप्राप्त जनशक्ति टिकाइराख्न नसक्नु र मनोचिकित्सकीय औषधिको अनियमित आपूर्ति समस्या झन् जटिल बनाउने कारक बनेका छन् । सरकारी आँकडाले मानसिक समस्या विकराल बन्दै गएको देखाए पनि नीति अझै प्रतिक्रियात्मक छन् ।

अब मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमा प्राथमिकताका साथ लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विद्यालय पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य समावेश गर्नुपर्छ, सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ र रोकथाममा केन्द्रित कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य संकटलाई बेवास्ता गर्नु भनेको कर्णालीको भविष्यलाई जोखिममा पार्नु हो ।