ओम शाही

सुर्खेत, २३ माघ ।

कर्णाली प्रदेशमा नसर्ने रोगहरु मध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या चुुनौती बन्दै गएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराएका अधिकांश २० वर्षमुनिका बालबालिका र किशोर किशोरीमा नसर्ने रोगहरु मध्ये मानसिक समस्या देखिएको छ ।

बिहिबार सिएमसी नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको बालबालिका तथा किशोर किशोरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सरोकारवला निकायसँगको समन्वय बैठकमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील समदर्शीले २० वर्षमुनिका नौ सय ८५ बालबालिकामा नसर्ने रोग देखिएको छ । सानै उमेरमा नसर्ने रोग पुष्टि भएका अधिकांश बालबालिकामा मानसिक समस्या बढी रहेको समदर्शीले बताए ।

उनका अनुसार अहिले दैनिक जसो ८/१० जना बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरु मानसिक समस्या लिएर उपचार गर्न आउने गरेका छन् । यो तथ्यांकले भविष्यमा घरैपच्छिे मानसिक समस्या भएका व्यक्तिले भरिने जोखिम बढाएको उनले औल्याए ।

बालबालिकाको तनाव बुझ्‌न नसक्दा यसको असर विद्यालयमा समेत परेको उनले बताए । तनाव र उदासिनताले पछिल्लो सयम बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुमा लागुऔषधको दुर्व्यसन बढ्दै गएको डाक्टर समदर्शी बताउँछन् ।

‘लागुऔषधलाई उपचारातत्मकभन्दा अपराधिकरण गर्ने प्रवृत्तिले मानसिक समस्या झन् बढेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘लागुऔषध प्रयोगको रुटकजमा पुगिएको छैन । सचेतनाको पाटो कमजोर छ । बालबालिकामा तनाव बुझ्‌ने माध्ययम नहुँदा लागुऔषधको जोखिम बढ्दै जान थालेको छ । यसले विद्यायलय रित्तने जोखिम उच्च छ ।’

लागुऔषध प्रयोग र मानसिक समस्याका बारेमा भइरहेको सतही अध्ययनले समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रदायक संस्था, दक्षजनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बालबालिका र वयस्कहरुमा आत्महत्याको प्रयास पनि बढ्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण चिन्ता, उदाषीपनको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र लागुऔषध सेवन जोडिएको उनको भनाई छ ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अभिवाक, विद्यालय, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायले यस विषयलाई बुझ्‌ने प्रयास नै नगरेको उनले बताए  । मानसिक समस्या र लागुऔषध दुर्व्यसनको जरो फेला नपरुञ्जेल जस्तो सुकै सेवा दिएपनि मानसिक समस्या निर्मुल नहुने उनको तर्क छ ।

यस्तै, सिएमसी नेपालका प्रदेश संयोजक हिमाल गैरेले कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा पर्दै गएको बताए । सिएमसीले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धिका कार्यक्रममार्फत सेवा लिएकाहरुको तथ्यांक डरलाग्दो रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतका चार पालिकाका १५ सय २६ जनाले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा लिएका छन् ।

एक सय २६ जनाले टेलिमेडिसिनमार्फत मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा लिएको उनले बताए । उनका अनुसार शारिरिक अपाङ्गता मध्ये मनोसामाजिक अपाङ्गताको पाटो बाहिर आउन सकेको छैन भने मानसिक समस्यासँगै उपचार गर्न आउनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । यसरी उपचार गर्न आउनेहरु बालबालिका र वयस्क बढी छन् ।

किन बढ्दै छ मानसिक समस्या ?

सिएमसीले सन् २००३ यता गुणस्तरीय, सुलभ तथा किफायती मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श सेवाको प्रवद्र्धन तथा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छ । संस्थाले कर्णालीका ६ जिल्लामा सञ्चालन गरेका कार्यक्रममार्फत विद्यमान मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीतिगत कमजोरीकै कारण मानसिक स्वास्थ्य ओझेलमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रदेश संयोजक गैरेका अनुसार विद्यालय तहमा बालबालिका तथा किशोर किशोरीमा देखिने व्यवहारसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट र प्रभावकारी नीतिको अभाव छ । विद्यालयस्तरमै मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्याको पहिचान, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा खाडल रहेको गैरेले औल्याए ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन नियमित र एकीकृत संयुक्त अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर बन्ने गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको नियमित तथ्यांक संकलन र गुणस्तर मूल्यांकन (डेटा क्वालिटी एसेस्मेन्ट) नहुँदा वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रम सञ्चालनमा संलग्न प्रशिक्षित मानव स्रोतको उच्च पलायन (टर्नओभर) पनि अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तालिमप्राप्त जनशक्ति निरन्तर टिकाइराख्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्नुका साथै विद्यालय तथा समुदाय तहमा कार्यरत मनोसामाजिक परामर्शदाता र फोकल पर्सनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नसक्दा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

यसका अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक मनोचिकित्सकीय औषधिको आपूर्ति व्यवस्थापन (सप्लाइ चेन म्यानेजमेन्ट) पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । औषधिको नियमित उपलब्धता नहुँदा सेवाग्राहीले समयमै उपचार पाउन नसकेको अवस्था छ । विद्यालय केन्द्रित मानसिक स्वास्थ्य नीतिको निर्माण, मानव स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन तथा औषधि आपूर्ति प्रणालीलाई मजबुत बनाउन ढिला गर्न नहुने गैरे बताउँछन् ।

विभिन्न सरकारी आँकडा अनुसार मानसिक समस्या बिकराल बन्दै गएका छन् । तर, सरकारका नीति भने समस्या देखापरेपछि के गर्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित छन् । समस्या देखा पर्न नदिन संघ तथा प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धितका विशेष कार्यक्रम ल्याउन ढिला भइरहेको सरोकारवालोहरु बताउँछन् ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमा मसिनो गरी लैजानु पर्ने, प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य रणनीति अनुसार काम गर्नुपर्ने, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई समावेश गर्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई हेरिने हेयको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने सिएमसी नेपालका प्रदेश संयोजक गैरेले बताए ।