आसन्न २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकारले आवश्यक तयारीलाई व्यापक बनाएको छ । सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने दावी गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्‌ना चुनाव लक्षित गतिविधिलाई तीव्र बनाउँदै लगेका छन् । उम्मेदवारहरु मतदाता फकाउन घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । तर, कर्णालीका तीन उच्च हिमाली जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा भने मौसमका कारण चुनाव हुने वा नहुने भन्नेमा अन्यौलता कायम छ । हुम्ला, डोल्पा र मुगुका उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपातले आवागमनमा समस्या भएपछि मतदाताहरु चुनावबाट बञ्चित हुने चिन्ता बढेको छ । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६, का तीन गाउँहरु हिमपातका कारण स्थलमार्गबाट अलग छन् । डोल्पा र मुगुका उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीमा पनि यस्तै समस्या छ । यस क्षेत्रका अधिकांश नागरिकहरु मंसिर लागेपछि रोजगारी, व्यापार व्यवसाय गर्न छिमेकी मुलुक चीनको ताक्लाकोट, जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट, काठमाडौं लगायतका सहर पुग्ने गर्छन ।

निर्वाचन नजिकिदै गएको अवस्थामा भइरहेको हिमपातले उनीहरु गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छैन । हरेक वर्ष भारी हिमपात हुने भएकाले अधिकांश नागरिक मंसिर पहिलो साता गाउँ छाड्ने गर्दछन् । हल्जी, जाङ र तील गाउँका ६ सय ७२ मध्ये २० प्रतिशत मात्रै मतदाता गाउँमा छन् । यी तीन गाउँ जान नाम्खा गाउँपालिका ५ मा पर्ने पाँच हजार मिटरको न्यालु र ४६ सय मिटर उचाईको नारा लेक पार गर्नुपर्दछ । तर, हालै भएको भारी हिमपातपछि पूर्णरुपमा बन्द भएका यीनै लेक गाउँ फर्कन चाहनेहरुका लागि बाधक बनेका छन् । २१ फागुनमा निर्वाचन गराउन मतदातालाई हेलिकप्टरमा लैजानु पर्ने वा उनीहरु रहकै ठाउँमा मतदानको व्यवस्था गर्न नसके निर्वाचन हुने सम्भवना कम छ ।

मतपेटिका, मतपत्रका साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुलाई हिउँकै कारण हिँडेर जानसक्ने अवस्था छैन । यति मात्रै होइन उम्मेदवारहरु समेत चुनावी प्रचार–प्रसारमा पुग्न सकेका छैनन् । यसले आममतदालाई योग्य उम्मेदवार छनौटमा सकस पर्ने देखिन्छ । मंसिरदेखि चैतसम्म यो क्षेत्रमा भारी हिमपात हुनेगर्छ । त्यसैले पनि सरकारले तोकेको निर्वाचनको मितिलाई मौसमले चुनौती दिने देखिएको छ । रोजगारी तथा अन्य कामकोे शिलशिलामा घरबाहिर रहेकाहरुलाई विकल्प दिन नसक्ने हो भने उनीहरु मौसमसँग लडेर भोट हाल्न जाने सम्भावना हुँदैन । यस कारण पनि उनीहरुलाई सरकारले तत्काल विकल्प दिनुपर्दछ । तराई तथा पहाडलाई हेरेर तय गरिएको चुनावको मितिले उच्च हिमाली क्षेत्रका नागरिक मतदान प्रक्रियाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सरकारले कदापी सिर्जना नगरोस । सरकारले उनीहरु रहेकै स्थानमा अस्थायी मतदान केन्द्र निर्माण गरेर होस् वा हिमाली क्षेत्रमा चुनाव सारेर मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।