कर्णाली प्रदेशका ८२ प्रतिशत नागरिकले अझै पनि खाना पकाउन काठ/दाउरामै निर्भर छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार वैकल्पिक ऊर्जाका साधन विस्तार भइरहे पनि गरिबी, भौगोलिक विकटता र कमजोर पूर्वाधारका कारण कर्णालीका अधिकांश नागरिक अझै पनि परम्परागत इन्धनमै निर्भर हुन बाध्य छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार खाना पकाउन इन्धनको स्रोतका रुपमा दाउरा प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या ९५ प्रतिशत थियो । १० वर्षको अवधिमा यो संख्यामा खासै परिवर्तन हुन नसकेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार १० वर्षको अवधिमा काठ र दाउरालाई खाना पकाउन मुख्य इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या १२ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेर ८२ दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको छ ।

कर्णालीमा खाना पकाउन पेट्रोलियम ग्याँसको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या पनि न्यून छ । तथ्यांक अनुसार विद्युतको प्रयोग गरी खाना पकाउने परिवारको संख्या १० वर्षको अवधिमा पनि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कर्णाली देशकै सबैभन्दा कम आयस्तर भएको प्रदेश हो । एलपी ग्याँस, बिजुली वा इन्डक्सन चुलोजस्ता आधुनिक ऊर्जाका साधन किन्न र प्रयोग गर्न धेरै नागरिकको आर्थिक हैसियतले धान्न नसक्ने अवस्था छ ।

दाउरा भने निःशुल्क वा न्यून लागतमा नजिकैका जंगलबाट सहजै उपलब्ध हुने भएकाले नागरिकको रोजाइ बन्न पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कर्णालीमा खाना पकाउन दाउराको प्रयोग नघट्नुको अर्को प्रमुख कारण भौगोलिक विकटता हो । दुर्गम बस्ती, कमजोर सडक सञ्जाल र उच्च ढुवानी खर्चका कारण एलपी ग्यासको आपूर्ति अनियमित र महँगो हुने गरेको छ । कतिपय गाउँमा ग्याँस पुग्नै महिनौँ लाग्ने हुँदा नागरिक दाउरामा निर्भर रहन बाध्य छन् । विद्युत् पहुँच पुगेका ठाउँमा पनि समस्या उस्तै छ । बारम्बार लाइन काटिने, भोल्टेजको समस्या र भरपर्दो विजुली आपूर्ति नहुँदा खाना पकाउन समस्या हुने उपभोक्ताको गुनासो छ । कर्णालीमा वन स्रोत प्रशस्त हुनु पनि दाउराको प्रयोग उच्च हुनुको कारण मानिन्छ । सामुदायिक र निजी वनबाट सजिलै दाउरा पाइने भएकाले पुस्तौँदेखि योे परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ । दाउराको धुवाँले स्वास्थ्यमा पार्ने असर र स्वच्छ ऊर्जाको फाइदाबारे चेतनाको कमीसमेत देखिएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । सरकारी तहबाट सुधारिएको चुलो, बायोग्यास र सोलार ऊर्जाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि ती सीमित क्षेत्र र थोरै लाभग्राहीमै केन्द्रित छ ।

दुर्गम बस्तीलाई लक्षित दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या यथावत् रहेको उनीहरूको ठहर छ । कर्णालीका नागरिकलाई दाउराको प्रयोग रोजाइभन्दा बढी बाध्यता हो । आयस्तर वृद्धि, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, सस्तो वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार बिना दाउरामा निर्भरता घटाउन कठिन छ । कर्णालीमा विजुलीको पहुँचसमेत कमजोर छ । जनगणनाको तथ्यांक अनुसार २०६८ मा २५ दशमलव चार प्रतिशत परिवार विजुलीको पहुँचमा थिए । कर्णालीका ५१ प्रतिशत नागरिक विजुलीको पहुँच बाहिर छन् । कर्णालीको जलबाट १८ हजार मेगावाट बढी विजुली निकाल्न सकिने सम्भावना दुई दशक अघिका अध्ययनले देखाइ सकेका छन् ।

तर, राज्यको उपेक्षाका कारण कर्णाली अध्यारोमा बस्न बाध्य छ । विश्व २१औं सताब्दिको विकासमा चलिरहदा कर्णालीमा खाना पकाउन इन्धन, उर्जा र खानेपानीको अभाव झेल्नु मुख्य कारण नै राज्यको निकम्मापन हो । जबसम्म राज्यका सबै निकायले कर्णालीलाई जबसम्म समस्याको खाडल होइन सम्भावनाको खानीको रुपमा लिदैनन्, तबसम्म कर्णालीको विद्यमान अवस्था परिवर्तन कदापी हुन सक्दैन । राज्यले तय गर्ने हरेक नीतिहरु कर्णालीको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ ।