कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधान मिचेर हुने कुनै पनि निर्णय प्रदेशलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशनको आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घीय सरकारसँग टकराव नभई सम्मानजनक सहकार्य चाहेको बताए ।

उनले सदनलाई सम्बोधन गर्दै भने, “प्रदेश सरकार न कुनै वैकिल्पक व्यवस्था हो, न सङ्घीय सरकारको एकाइ हो, यो त जनआन्दोलनको उपलब्धि र संविधानको मेरुदण्ड हो ।” सङ्घीय सरकारबाट बजेट प्राप्त हुने नाममा भएको पत्राचारमाथि हामी प्रदेश सरकारहरुको सामूहिक प्रतिवादले निर्णय सच्याउन तयार भएको जनाउँदै त्यसबाट केही सुधार भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको नागरिक सरकारको मुख्य काम आसन्न फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गर्ने भनिए पनि चुनाव हुनेमा संशय रहेको उनको भनाई थियो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता मङ्गलबहादुर शाहीले जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै सबै नेपाली सच्चिन जरुरी रहेको बताए । भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त देश हुनुपर्छ भनेर सडकमा आएको युवा पुस्ताले व्यहोरेको क्षतिमा तत्कालीन सत्तासीन दलले जिम्मा लिने मात्र नभई सबै दलले संस्कार, पद्धति र शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कुनै पनि देशमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा नहुँदा त्यहाँ बेथिति धेरै हुने टिप्पणी गरे । कुरा राम्रो र मिठो गरेर सुशासन नहुने भन्दै उनले सही प्रणाली र पद्धतिको विकास एवं संस्थागत हुन सके मात्र मुलुक सही दिशामा जाने बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले पुराना पार्टीहरु सबै गलत हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिनु दुर्भाग्य भएको बताए ।

जेनजीहरुको आन्दोलनको मक्सद सही हुँदाहुँदै त्यसमा सङ्घीय व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुले फाइदा उठाएको उनले जिकिर गरे । राप्रपा प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सुशासनका नाममा नातावाद र कृपावाद हावी हुँदा त्यसको परिणाम स्वरुप आजको परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । सभामुख नन्दा गुरुङले अर्को बैठक यही माघ १९ गते दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने जानकारी दिए ।