गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,१८ माघ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले अघि सारेको ‘जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी’ बनाउने प्रस्ताव केवल एक जिल्लाको माग होइन,कर्णालीमाथि राज्यले लामो समयदेखि गर्दै आएको दृष्टिविहीन नीतिको पुनरावलोकनको माग हो। आइतबार जुम्लाकाे सदरमुकाम खलंगामाआयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भण्डारीले सिँजा सभ्यता विधेयक कानुनका रूपमा अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै अब जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गर्न संसदमा बहस सुरु गर्ने आधार तयार भएको दाबी गरे। तर उनको तर्क केवल भावनामा सीमित थिएन्।इतिहास, भाषा, सभ्यता र कानुनी प्रक्रियाको आधारमा थियो।‘काठमाडौँ राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्र हुन सक्छ,तर नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी मान्न राज्य किन हिच्किचाउँछ ?’ भण्डारीको प्रश्न थियो। यो प्रश्न जुम्लाको मात्रै होइन, राज्य संरचनाभित्र उपेक्षित क्षेत्रहरूको साझा प्रश्न बनेको छ।भण्डारीले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना कसले गर्‍यो भन्ने बहसप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए। उनका अनुसार कर्णालीमा बनेका कानुनहरू तथ्यभन्दा बढी ‘श्रेय खोस्ने प्रतिस्पर्धा’ का कारण विवादमा तानिएका छन्।‘संसदमा निर्माण भएका तीन कानुनमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पर्छ। कस्को नाममा दर्ता भयो, दर्ताअघि खुला छलफल कसले गर्‍यो।सबै संसदीय अभिलेखमा छ,’ उनले भने, ‘भावनामा होइन, तथ्यमा दाबी गरिनुपर्छ।’उनले एक दिन पनि काठमाडौँ नपुगी, एकपटक पनि डेलिगेसन नगइ, विधेयक दर्ता हुन्जेल मौन बसेका पूर्व सांसदहरूले पछि आएर श्रेय खोज्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे। ‘यो टेक्नोलोजीको युग हो, राजतन्त्रको होइन। अभिलेख मेटिँदैन,’ उनको भनाइ थियो।भण्डारीको सबैभन्दा गम्भीर आरोप जुम्लाको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेजसँग सम्बन्धित छ। उनका अनुसार २०८१ चैत ११ को निर्णय र २०८२ असार २३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यालय खारेज हुनु जुम्लाको भविष्यसँग प्रत्यक्ष खेलबाड हो।‘कार्यालय खारेज हुनु भनेको केवल संरचना हट्नु होइन, जुम्लाको खानेपानी भविष्य नै बन्द गरिनु हो,’ सिंगो जुम्लालाई काकाकुल बनाउनु हो,उनले भने।उक्त निर्णय हुँदा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार संघीय सांसद मौन बसेको आरोप लगाउँदै उनले प्रश्न गरे।‘अधिकार पाउने बेला चुप, खोसिँदा पनि चुप ? विकास खोसिँदा बोल्नुपर्ने होइन ?’उनले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार, खानेपानी मन्त्री र जुम्लाका संघीय प्रतिनिधिलाई यसको जिम्मेवार ठहर गरे।

भण्डारीका अनुसार समस्या व्यक्तिमा होइन, नीति र संरचनामा छ। ‘राज्यले बजेट बाँड्दा पहुँच, शक्ति र प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको जिल्ला हेर्छ। जनसंख्या, भूगोल र पूर्वाधारको अवस्थालाई आधार बनाइँन्छ,’ उनले भने।उनका अनुसार यही कारण कर्णालीमा परियोजना पाइपलाइनमै थन्किन्छन्। बहुप्रतिक्षित बृहत् धौलिघाड खानेपानी आयोजना पाइप खरिद प्रक्रियामै अलपत्र पर्नु त्यसकै उदाहरण भएको उनले बताए।उम्मेदवार भण्डारीले जुम्लाको दीर्घकालीन विकास एजेन्डामाथि टुँडिखेलमै खुला बहस गर्न प्रस्ताव गरे। ‘बन्द कोठामा होइन,जनता, सहिद परिवार, घाइते, विपन्न, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, प्रशासक र पत्रकार साक्षी रहने गरी,’ उनले भने।उनका अनुसार कसले कति योगदान गर्‍यो भन्ने फैसला जनताले गर्नेछन्। ‘दाबी गरेर इतिहास लेखिँदैन, काम गरेर लेखिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।सिँजा सभ्यता विधेयक पारित भए जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गर्ने बहस अघि बढ्ने भण्डारीको दाबी छ। तर यो बहस केवल पद र प्रतिष्ठाको विषय होइन्।नेपाली भाषा, कर्णाली सभ्यता र राज्यको दृष्टिकोणसँग गाँसिएको पहिचानको लडाइँ हो।जुम्ला दाता हो, मगन्ते होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ यसैको संकेत हो।अब प्रश्न जुम्ला सांस्कृतिक राजधानी बन्छ? कि बन्दैन भन्ने मात्रै होइन्।राज्यले कर्णालीलाई हेर्ने नजर कहिले बदल्छ ?उनलेे भनाइ छ।जुम्लाबाट २०७९ काे निर्वाचनबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र बाट समानुपातिक सांसद छिरिङ ल्यामु लामा, नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद कान्तिका सेजुवाल, समानुपातिक राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट विनिता कठायतकाे प्रतिनिधित्व थियोे।