काली बहादुर परियार
जुम्ला,१८ माघ ।

जुम्लाको बहुप्रतिक्षित धौलिगाड बृहत् खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्नुमा जुम्ला बाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना सांसदहरूको कमजोरी मुख्य कारण भएकाे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले आराेप लगाएका छन् ।

आइतबार जुम्लाको होटल दौतरीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले योजनाबद्ध उदासीनता र राजनीतिक मौनताले जुम्लावासीको पिउने पानीको सपना अधुरै रहेको बताए ।

भण्डारीका अनुसार जुम्लामा स्थापना गरिएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज हुनु नै धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्नुको निर्णायक मोड बनेको बताए । जुम्लाबाट निर्वाचित माननीयहरूले समयमै आवाज उठाएको भए यो कार्यालय खारेज हुने थिएन ।

उनले भने, कार्यालय खारेज हुनु भनेको जुम्लाको खानेपानी भविष्य नै बन्द गरिनु हो । उनले २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार २०८२ असार २३ मा खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जुम्लाको संघीय खानेपानी आयोजना तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिदा समेत सांसदहरू मौन बसेको आरोप लगाए ।

सांसदहरू काठमाडौमा बसे, तर जुम्लाको पानी यहाँ सुक्दै गएकाे भण्डारीको टिप्पणी रहेकाे छ । भण्डारीले स्पष्ट शब्दमा भने, यो सबै म सांसद नहुदाको परिणाम हो । यदि म संसदमा भएको भए जुम्लाको संघीय कार्यालय हट्न दिने थिएन, न त धौलिगाड आयोजना अलपत्र पर्थ्यो ।

उनका अनुसार, आफूलाई केवल आलोचक होइन, समाधान दिने नेता भएको दाबी समेत गरे । जुम्लाबाट २०७९ काे निर्वाचन बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र बाट समानुपातिक सांसद छिरिङ ल्यामु लामा, नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश समानुपातिक सांसद देबेन्द्र बहादुर शाही र नेकपा एमालेबाट प्रदेश समानुपातिक सांसद टेकराज पछाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए ।

तर चार–चार जना सांसद हुँदा पनि जुम्लाको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तर्फ ठोस पहल हुन नसकेको भण्डारीको आरोप छ । धौलिगाड बृहत् खानेपानी आयोजना करिब ६ वर्ष अघि जुम्लाको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सहित सुरु गरिएको थियो ।

१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना दुई प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ । पहिलो प्याकेज तर्फ ५४ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ३४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

उक्त प्याकेजको काम कालिका सिएबी कन्काई जेभीले गरिरहेको थियो । संघीय खानेपानी कार्यालय प्रमुख ज्योतिषकुमार मिश्रका अनुसार पहिलो प्याकेजमा अझै १० करोड ५९ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट अभाव रहेको छ ।

यस प्याकेज अन्तर्गत ७० किलोमिटर पाइपलाइन मध्ये ६० किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ। १३ वटा ट्यांकीमध्ये ७ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने २ वटा निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै ९ वटा डिसीमध्ये ३ वटा मात्रै निर्माणको चरणमा छन् ।

दोस्रो प्याकेज तर्फ ३७ करोड ७ लाख बजेट मध्ये हाल सम्म २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो प्याकेजको काम सिएबी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गरिरहेको छ। यस प्याकेजका लागि पनि ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट अभाव रहेको र मन्त्रालयसँग माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत २ सय किलोमिटर पाइपलाइनमध्ये १६५ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ। कूल ८ हजार ६०५ धारा जडान गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म करिब ३ हजार धारामात्र जडान भएका छन्।

दुवै प्याकेज जोड्दा करिब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट अभाव देखिएको छ । बजेट अभाव र संघीय कार्यालय खारेजीका कारण आयोजना अनिश्चित बनेपछि हजारौँ जुम्लावासी अझै पनि सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित छन् ।

यही विषयलाई आगामी निर्वाचनको प्रमुख मुद्दा बनाउँदै भण्डारीले पानीको राजनीति होइन, पानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।