ओम शाही

सुर्खेत, १८ माघ ।

झण्डै ६ वर्षअघि सुरु भएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाले अन्ततः पूर्णता पाएको छ । शनिबार कोहलपुर सवस्टेशनबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, स्थित सुब्बाकुना सवस्टेशनमा विद्युत प्रवाह सफल भएपछि आयोजनाले पूर्णता पाएको हो । कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्न बाँकेको कोहलपुर सबस्टेसनदेखि सुर्खेत सबस्टेसनसम्म १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट १३२ किलोभोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह भएसँगै आयोजनाले पूर्णता पाएको हो ।

प्रशारण लाइनमा विद्युत प्रवाह सफल भएपछि अब ३३ केभीमा जोड्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ २२ असार २०७६ मा आयोजना अघि बढेको थियो । सम्झौताअनुसार २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजना बाँके तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान र स्थानीयको अवरोधले चार वर्षपछि धकेलिएको हो ।

कठिन भूगोल रहेको सुर्खेतको हर्रे खण्डमा तार तान्ने काम सम्पन्न भएसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, सुब्बाकुनामा निर्माण भएको सबस्टेसनमा शनिबार उच्च भोल्टसहितको विद्युत् छाडिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार विद्युत छोड्नु अघि प्रसारण लाइनमा प्राविधिक जाँच गरिएको थियो । कोहलपुरदेखि सुब्बाकुना सबस्टेसनसम्मको ५२ किलोमिटर दूरीमा पोल तथा तारमा रुखका हाँगा–बिँगा छोए नछोएको यकिन भएपछि उच्च क्षमताको विद्युत प्रवाह गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाले पूर्णता पाएसँगै लामो समयदेखिको प्रतीक्षा समाप्त भएको छ । प्रसारण लाइन सुचारु भएपछि कर्णालीमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनालाई पूर्णता दिन कर्णालीका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको बारम्बार संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले शनिबार कोहलपुर ग्रिडबाट सुर्खेत सबस्टेसनमा विद्युत् छोडिएको बताए । विस्तारित विद्युत् प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्नुअघि लाइन छोडेर पटक–पटक जाँच गरिएको बताए । यसअघि ड्रोनले तार तान्ने क्रममा हरेक क्षेत्रमा अप्ठ्यारो भूगोल र बाक्लो हुस्सुका कारण काममा केही कठिनाइ भोग्नुपरेको उनले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र भएका कारण तार तान्दा थप रुखहरू काट्नुपर्ने र काटेका रुखहरू आयोजनाले नै लिएर दिनुपर्ने निकुञ्जको नियम भएकाले ड्रोनबाट तार तान्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणमा तार तान्ने जिम्मा पाएको थियो । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्न १३ हजार रुख काट्नुपरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रुख कटानको प्रक्रियामा ढिलाइ, बारम्बार स्थानीयको अवरोधलगायतका कारणले आयोजना लम्बिएको थियो ।

यो विद्युत् लाइन विस्तारका लागि कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म कुल एक सय ६२ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । सुर्खेतको सुब्बाकुनाको एउटा टावर ५० मिटर अग्लो र अरु सबै टावर लगभग ३० मिटर उचाइका निर्माण गरिएको छ । गत वैशाखमा प्रसारण लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो । लामो समयदेखि स्थानीयले आयोजना अघि बढाउन नदिएपछि संघीय सरकारले उचित मुआब्जा दिने, नमाने बल प्रयोग गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्न लागेपछि अन्ततः स्थानीयहरू पछि हटेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतसमेतले १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको काम रोक्न नमिल्ने भन्दै त्यो समस्या व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर आयोजना अघि बढाउन आदेश गरेपछि अवरोध भएको क्षेत्रका स्थानीयलाई झण्डै १६ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापतको क्षतिपूर्ति दिनुपरेको थियो । झण्डै चार दशक पुरानो ३३ केभीए प्रसारण लाइन विस्थापित गरी उच्च गुणस्तरको विद्युत् सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउने र प्रसारण लाइनमार्फत कर्णालीका माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने उद्देश्यका साथ १३२ केभी आयोजना अघि बढेको थियो ।

यो प्रसारण लाइन सुर्खेतहुँदै दैलेख, कालीकोट र जुम्लासम्म पुग्नेछ । पछिल्लो चरणमा सुर्खेतदेखि दैलेखको चुप्रासम्मको यो प्रसारण लाइनको पनि काम भइरहेको छ । चुप्रामा सबस्टेसन निर्माण र सुर्खेतदेखि चुप्राको बीचमा टावर निर्माणको काम भइरहेको हो । ३७ वर्ष पहिले २०४५ सालमा बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्म पहिलोपटक ३३ केभी लाइन विस्तार गरिएको थियो ।

उक्त लाइन साना सिटी पोलमार्फत जंगलको बीचमा भएकाले पानी पर्दा, हावा चल्दा यो लाइन बारम्बरा अवरुद्ध हुने, सुक्खा सिजनमा भोल्टेज लो हुने गरेको छ । एंगल टावरसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सुर्खेत र आसपासमा यो लाइनबाट वितरण भएको क्षेत्रका विद्युत् ग्राहकले उक्त समस्याबाट राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।