षड्यन्त्रमा तुषारापात

उमालाल आचार्य
संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि कम्युनिस्ट नेताका धुत्र्याइँ र चलखेलबाट सरकारको नेतृत्व गर्न बन्चित भएका तत्कालीन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको निगाहमा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने पालो कुरेर बसिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिएका ओलीले काँग्रेसमा दखल गरिरहँदा समेत पनि देउवा लाचार जस्तै भैरहेका थिए । लाचार किन भनिएको भने हिजो विद्युत प्राधिकरणप्रमुख कुलमान घिसिङलाई अपमान पूर्वक निकाल्न खोजिंदा त्यसको विरोध गरेका कारणले मात्रै काँग्रेसका तर्फबाट राज्यमन्त्री भएका कान्छाराम तामाङलाई ओलीले हटाइदिए, देउवा हेरिरहे । तामाङले गुहार मागे तर देउवाले सुनेनन् । टेरामक्समा भ्रष्टाचार ठहर गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत सांसद मोहन बस्नेत लाई विशेष अदालतमा मुद्दा हालेर निलम्बन गरियो देउवा बोल्न सकेनन् । यहाँ बस्नेतलाई निलम्बन गरिनु हुँदैनथ्यो भनेको होइन, अन्य अरु आरोपीलाई किन जोगाइयो भन्ने प्रश्न त हुँदै हो । अब धेरै ओलीको ज्यादती सहन सकिदैन काँग्रेसले गठबन्धन तोड्नुपर्छ भनी तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकले काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा धारणा राखेका कारण अख्तियार प्रयोग गरेर भिसा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लगाइयो । नत्र गणतन्त्रको रजगजमा त्यति बलियो सरकारको गृहमन्त्रीलाई आरोपित गर्ने कोही कसैको हिम्मत हुन्छ ? देउवाले लेखकलाई बोकेर फेरि ओलीको शरणमा गएपछि प्रतिपक्ष र रास्वपा जतिसुकै चिच्याए पनि कसैको केही जोड चल्न सकेन ।
गणतन्त्रको उन्मत्त सरकारले अकारण सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएपछि आक्रोश पैदा हुँदा जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलन दबाउने बहानामा पेट छाती र टाउकोमा गोली हानिएपछि भोलिपल्ट भाद्र २४ गते थामिनसक्नु आन्दोलन भयो । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका ओली सेनाको हेलिकप्टर चढेर ज्यान जोगाए भने तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष दुलामा पसिहाले । देउवा दम्पतीको आन्दोलनकर्ता जेनजीसँग साक्षात्कार भएपछि बंकरमा चाङ लगाएर लुकाइ राखेका अर्बौं रुपैयाँ मात्रै खरानी भएनन् , देउवा दम्पतीले पनि मरणासन्न कुटाइ खाए । चोटको पीडा उपचार गर्न ऊनी हरु अस्पतालमा भर्ना भए, थप उपचार लागि सिंगापुर गए । सिंगापुर जाँदा काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक दिएपछि शुभचिन्तक सबैले काँग्रेस रुपान्तरण हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए । तर स्वास्थ्यलाभ गरि सिंगापुर बाट फर्की आएपछि सरकारद्वार स्थानहद गरिएका ओली देउवालाई भेट्न उनको निवासमा पुगे । कार्यवाहक दिएका देउवा तबदेखि पार्टीमा फेरि सक्रिय देखिन थाले । पार्टी रुपान्तरणको पर्खाइमा रहेका सबैलाई निराश पारिदिए ।
ओलीले देउवालाई के सुँघाए के बुटी खुवाए भन्ने किसिमको चासो राजनैतिक फाँटमा बढ्न थाल्यो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने प्रक्रिया पुर्याइ धरौटी बुझाएर रिहा भएपछि ओलीमा एकाएक छट्पटी बढेको देखिन्छ । त्यही छट्पटीले चिन्ता थपेर देउवासँग भेट्न गएको बुझ्न सकिन्छ । २०७९ सालको निर्वाचन परिणाम बमोजिम काँग्रेसले जितेको क्षेत्र मा एमालेले उम्मेद्बारी नदिने र एमालेले जितेको क्षेत्रमा पनि काँग्रेसले उम्मेद्बारी नदिएर एकापसमा सघाउने भन्ने ढंगको भित्री सहमति भएको थियो भन्ने सिधै अनुमान गर्न सकिन्छ। यही फागुन २१ को निर्वाचनपछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, आरजु देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने र यदि काँग्रेस एमाले मिलेर गठबन्धन नगर्ने हो भने अरुको सरकार आउने र कारबाहीको डण्डा चलाउने भनी प्रलोभन र त्रास मिसाएर ओलीले कान फुकेपछि देउवाले सहमति जनाएको हुनुपर्छ । मानौं सबै ठिकठाक चलेर यस पालिको चुनावी परिणामबाट काँग्रेस एमालेको गठबन्धनले बहुमत ल्याएको भए पनि अनेक बहाना गरेर अत्तो थापेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै हालतमा दिंदैनथे । किनकि ओलीको स्वभावले त्यही भन्छ ।
आवश्यक पर्दा रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनाए प्रयोजन सकिएपछि भविष्यमा फेरि राजनीति गर्न नसकोस् भन्ने दुषित मनसायले विभिन्न लाञ्छना लगाई सत्ताको दुरुपयोग गरेर जेलमा हालिदिए । हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को दृष्टान्त पनि छ, २०८१ साल असार १५ गते देउवा र ओली मिलेर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार उत्तानो पारिदिए । त्यसपछि ओलीले आफ्नो छाती चौडा पारेर सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेता देउवा लाई सरकारको नेतृत्व दिएको भए न्यायीक हुन्थ्यो । अझ खासमा लोकतन्त्रको मर्म पनि कायम रहन्थ्यो । तर ओलीले मानेनन् त्यसकारण पछिल्लोपटक पनि देउवाले ओलीबाट धोका पाउँथेकि भन्ने कुरा सत्यताकै नजिक पुग्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि काँग्रेसमा बदनाम आरजु देउवाको मनपरि र ज्यादती चिरेर पार्टी रुपान्तरण गर्न नयाँ सोचका महामन्त्रीहरु लागि परेको देखिन्छ । असोज महिनामा नै महाधिवेशन बोलाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा उपेक्षापूर्ण तरिकाले मिति सार्दै लगियो र अन्तमा फागुन २१ को चुनाव पछि २०८३ साल बैशाखमा महिनामा महाधिवेशन गर्ने भन्ने ढंगको निर्णय गरियो । त्यसो किन गरिएको होला ? निर्वाचन मा गठबन्धन गर्न, निर्वाचन परिणामपछि सरकारको नेतृत्व लिन र आरजु तथा अन्य बफादार पात्रलाई पार्टीमा उचित व्यवस्थापन गर्न । अब विधानले देउवालाई नस्वीकार्ने हुँदा त्यति गरेपछि मात्र पार्टीको नेतृत्व छोडिदिने । त्यो अभिष्ट पूरा गर्न महाधिवेशन सारिएको हुँदोहो भनी मान्न सकिन्छ । कागतीको रस निचोरेर खोस्टा पारिदिने नियत लुकेको पो आभास हुन्थ्यो बैशाखको नियमित महाधिवेशन । सायद त्यसकै सुइँको पाएर पनि होला महामन्त्रीहरु लगायतका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु पुष अन्तिम साता जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीमा घनीभूत जुट्न थाले ।
देउवालाई केन्द्रमा घेरेर स्वार्थसिद्ध गर्ने सातभाइका नामले बदनाम कमाएका पात्रहरू थिए । कोही चुनावको सामना गर्न नसक्ने तर देउवाको पाउ मोलेर समानुपातिक सांसद हुने र पटकपटक मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए । कोही चुनाव हारेर पनि झस्केलाबाट छिरेर राष्ट्रियसभामा पुगेका थिए, सकेसम्म राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नसके गृहमन्त्री जसरी पनि बन्ने सपना थियो, तुहियो । घरीघरी मन्त्री खाएर सित्ति नअघाउने कोही अख्तियारबाट डामिएपछि पार्टीले नियुक्त गरेको आफ्नो न्यायाधीशबाट सुनपानी छर्किमागेका थिए । त्यस्ता योग्यता पुगेका खुंखार सातभाइको विगविगी थियो काँग्रेसमा । देउवालाई देवत्वकरण गरेर फल प्रसाद खाने अरु पनि थिए विवेकबिहिन अन्धभक्तहरु । यस्ता प्रवृतिका सबै कुवंशीहरु विशेष महाधिवेशनको खिलाफमै थिए ।
जसरी देउवा पक्षले गगन–विश्वलाई थाङ्नामा सुताउने चाल चल्दै थियो त्यसैगरी गगन–विश्व समूहले पनि देउवा पक्षलाई उत्तानो पारिदिने रणनीति बनाएको देखियो । विधान विधि पद्धति अवलम्बन गरि सुझबुझबाट कार्यक्रमको तयारी हुँदा अहिले विशेष महाधिवेशन हुँदैन बाहिरबाट कोही काठमाडौं नआउनु भनि सातभाइले तगारो लगाउने दुष्प्रयास गरिरहेका थिए । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले पुग्नेमा ५६ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन माग गरेको महाधिवेशनमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधिको उपस्थिति भएको र विधान अनुसारै चली आएको देखिएपछि फकाउने, प्रलोभन दिने र आश्वासनमा डुबाउने हेतुले महामन्त्री द्वयसँग वार्ता गर्दै अलमल्याउन थालियो । किनभने पानी घाँटीबाट च्यापुसम्म आइपुगेको थियो । महामन्त्रीहरु आफ्नो अडानमा चट्टान हुँदै गएपछि लूटको साम्राज्य भत्कने डरले महामन्त्री र सहमाहामन्त्री लाई पार्टीबाट निष्कासन गरि निर्वाचन आयोगलाई काँग्रेस को विशेष महाधिवेशन कतै भएको छैन भन्ने व्यहोराको पत्राचार गरियो । तर विशेष महाधिवेशन समेतको सबै जानकारी आयोगमा पहिल्यै पुगिरहेको थियो । अजिर्ण काँग्रेसलाई ढालेर गतिशील काँग्रेस बनाउनु चानचुने कुरा थिएन । एउटा प्रतिज्ञा लामो अभ्यास, संघर्ष, रणनीति र कार्य योजनाले सफलता हातमा आएको होला भन्ने ठान्न सकिन्छ ।
विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिनु भनी देउवा पक्षले निर्वाचन आयोग मात्रै घेरेन, निर्वाचन आयोगबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय भएन भने देशव्यापी आन्दोलन गर्ने धम्की दिंदै पत्रकार सम्मेलन पनि गर्यो । कानुन मिचेर धाक र धम्कीबाट निर्णय गर्न आयोगले सक्ने कुरा थिएन सकेन । आयोगले अन्याय गरेको भनी निर्वाचन आयोगको विरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गयो । यही बीचमा सभापतिको हैसियतबाट गगन थापाले उमेदवारको टिकट वितरण गरे । भुइँको टिप्न खोज्दा पाकेटबाट पोखिएको देउवाले केही पत्तै पाएनन् । चुनावका लागि काँग्रेसले पहिल्यै तयार पारेको घोषणापत्रमा टिप्पणी गर्दै ओलीले गगन थापालाई लक्षित गरि घोषणापत्र कुनै राजनैतिक दस्तावेज होइन बरु पागल हरुको प्रलाप हो भनिदिएका थिए । पछिल्लोपटक पनि ओलीले विधि विधान मिचेर सडकबाट बहुमत देखाइ पार्टी कब्जा गर्न खोजेको भन्ने ढंगबाट थापालाई थप लाञ्छना लगाइरहेका थिए । काँग्रेस रुपान्तरणको एक ऐतिहासिक निर्णयले ओलीको षड्यन्त्रमा पनि तुषारापात भएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सानेपामा चौकिदारी गरेका देउवाका चौकिदारले लत्तो छोड्न थाले । देउवाको फोटो झिकेर गगन थापाको फोटो टाँगिएपछि नयाँ सभापति को पदभार भएको छ । दाउपेचले पार्टी कब्जा गरेर अनेकन बहानामा पुराले निरन्तर नेतृत्व हत्याउने काम पटक्कै उचित मान्न सकिदैन । जेनजीको आन्दोलन मर्म र समयको माग अनुसार भएको यो रुपान्तरणले काँग्रेसलाई चिरिएर फुट्न मात्र जोगाएको छैन, सच्चा शुभचिन्तक र मतदातामा पनि नयाँ जोश र जाँगर पलाएको देखिन्छ । (लेखक : वीरेन्द्रनगर–१२ नेवारे निवासी हुनुहुन्छ ।)






