गाेल्डेन बुढा

जुम्ला ,१७ पुस।
जुम्लामा स्याउ बिमाको विवाद अब केवल क्षतिपूर्तिको रकममा सीमित नरही बिमा प्रणाली, मौसम मापनको विश्वसनीयता र राज्यको नियमन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तहसम्म पुगेको छ । किसानले बगैंचामै नपुगेर गरिएको बिमा, एकै ठाउँको मौसम डेटा आधार मानेर फरक–फरक भूगोलको क्षति मूल्यांकन गरिएको र प्रिमियमअनुसार क्षतिपूर्ति नदिएको आरोप लगाउँदै सडक संघर्ष थालेपछि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी उच्चस्तरीय टोलीसहित स्थलगत अध्ययनमा निस्किन बाध्य भएको हो ।कम्पनीका महाप्रबन्धक उदितप्रसाद काफ्लेको नेतृत्वमा आएको टोलीमा स्याउ बिमा पीडित पहल समिति र तातोपानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप पौडेलको रोहबरमा भएका पटक–पटकका वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि किसानले ‘कागजको रिपोर्ट होइन, बगैंचाको यथार्थ’ हेर्न माग गरेका थिए । त्यसकै दबाबमा टोली बुधबार स्याउ बगैंचामै पुगेको तातोपानी–४ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर रोकायाले बताए ।टोलीले चन्दननाथ नगरपालिका–८ र ९ सँग सिमाना जोडिएका तातोपानी–५ श्रीनगर, चन्दननाथ–१० को खल्ला तथा लाग्नासँग जोडिएका तातोपानी–४ का नियापानी, पोरिहाँकु र हाँकुपोखरीखाल क्षेत्रको भूगोल, उचाइ, हावापानी र स्याउ उत्पादन प्रणालीको सूक्ष्म अध्ययन गरेको छ ।

ती क्षेत्रमा असिनापात, हिमपात र लामो चिसोका कारण स्याउका बोट, फुल र फलमा देखिएको क्षति बिमा मूल्यांकनमा समेटिएको कि नसमेटिएको भन्नेबारे प्रश्न उठाइएको छ ।विवादको केन्द्रमा मौसम मापन प्रणाली छ । किसानका अनुसार ग्रामीण भेगमा तापक्रम, वर्षा र असिना खलंगाभन्दा पूर्णतः फरक हुने भए पनि खलंगास्थित एक मात्र मापन केन्द्रको तथ्यांकका आधारमा पूरै क्षेत्रको क्षति गणना गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा टोलीले तातोपानी–६ बजारावलास्थित मौसम तथा जल मापन ‘साइरन’ प्रविधि, स्याउ फार्महरूको अवस्थाको प्रत्यक्ष अवलोकन तथा तातोपानी–२ डाँगीवाडास्थित जलवायु तथा मौसम मापन केन्द्रको उपकरण, डेटा सङ्कलन प्रक्रिया र रिपोर्टिङ प्रणालीको अध्ययन गरेको छ ।टोलीले तिला र तातोपानी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने राँका–बाईराँका र तरापी क्षेत्र, साथै तातोपानी–७ कयारकोट र तिला गाउँपालिकाबीचको भू–अवस्थिति अवलोकन गर्दै अन्तरपालिकाबीचको उचाइ, ढलान, हावा बहाव र चिसोपनमा ठूलो अन्तर रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

किसानले यही भौगोलिक भिन्नताका कारण एकै मापन केन्द्रको रिपोर्ट ग्रामीण बगैंचाका लागि अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।स्थलगत अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने वार्तामा पेस गरिने जनाइएको छ । तर, किसान भने प्रतिवेदनभन्दा पनि ‘तत्काल क्षतिपूर्ति’ मुख्य माग भएको बताउँछन् । उनीहरूले प्रिमियम तिरेको रकमभन्दा कम क्षतिपूर्ति दिइएको, बगैंचामै पुगेर मूल्यांकन नगरी बिमा गरिएको र वास्तविक किसान ठगिएको आरोप दोहोर्‍याएका छन् ।यता, पातारासी, कनकासुन्दरी र तातोपानी गाउँपालिकाका किसान आइतबारदेखि सदरमुकाम खलंगामा आन्दोलनरत छन् । शिखर इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा लगाइएको ताला अझै खुल्न सकेको छैन ।

किसानले नारा–जुलुस, धर्ना र प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दबाब बढाएका छन् । पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको टुंगो नलागेसम्म कम्पनीका कर्मचारी जिल्ला नछाड्न चेतावनी दिँदै आएका किसानको आक्रोशले जुम्लाको स्याउ बिमा विवादलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउने संकेत देखिएको छ ।