कर्णाली प्रदेशको राजधानी मुकाम भएसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तीव्र सहरीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । स्थायी र अस्थायी गरी वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या पाँच लाख बढी छ । वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो जनघनत्वसँगै आधारभूत आवश्यकता मध्येको खानेपानीको संकट विस्तारै चुलिदै गएको छ । वीरेन्द्रनगरमा हाल विद्यमान खानेपानीको आपूर्ति र मागमा निकै ठुलो असमानता छ ।

वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति हुने मुख्य स्रोतहरु झुप्रा, खरी बोरी र अन्य साना खोलाहरुको पानीले वर्तमान जनसंख्यालाई पुग्ने गरी आपूर्ती हुन सक्ने अवस्था छैन । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अनुसार यसअघि दुई लाख जनसंख्या रहेको उपत्यकामा ३५ हजार घरधुरी थिए । उक्त जनसंख्यालाई सहज खानेपानीको आपुर्ति गर्न करिब दुई सय ७८ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी आवश्यक पर्छ । तर आपूर्ति भने जम्मा एक सय २८ लिटर प्रतिसेकेण्ड मात्र हुने गरेको छ । सुर्खेत उपत्यकामा ३५ हजार घरधुरीमध्ये हालसम्म २० हजार घरधुरीमा मात्रै खानेपानीको धारा जडान भएका छन् । बाँकी घरधुरीमा पानी वितरण हुन सकेको छैन् ।

जडान भएका धारामा पनि नियमित पानी आपूर्ति भएको अवस्था छैन । अहिले प्रयोगमा आइरहेको पानी आवश्यकता भन्दा ५४ प्रतिशतले कम छ । झण्डै दुई दशक अघिको जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्माण गरिएको वर्तमान खानेपानी बोक्ने संरचनाले वीरेन्द्रनगरको मागअनुसारको पानी आपूर्ति गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि जिर्ण र पुराना संरचनाका कारण पानी चुहावटको समस्या पनि उत्तिकै छ ।

वीरेन्द्रनगरको यही समस्याको दीर्घकालिन समाधानको उपयूक्त विकल्प भनेकै भेरी नदीको पानी लिफ्ट गरिनु हो । वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षपछि बृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई आधार मानेर भेरी पम्पिङ आयोजना अघि बढिरहेको छ । आयोजनाको कुल लागत झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ छ । भेरी लिफ्ट संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबै ठुलो लगानीको परियोजना पनि हो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको भेरी पम्पिङ आयोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुई चरणमा काम हुने आयोजनाको पहिलो चरणमा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात किलोमिटर गहिरा दुई वटा इन्टेक निर्माण गरिने छ ।

दोस्रो चरणमा उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । तीन वर्ष निर्माणको समयावधि रहेको आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि थप तीन वर्ष आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा निर्माण कम्पनीले लिनेछ । त्यस पश्चात् आयोजनाको सम्पूर्ण स्वामित्व वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मातहतमा आउने छ । लामो समयको अध्ययन पश्चात विश्व बैंकको ऋण अनुदानमा अघि बढाइएको आयोजनाले कार्यान्वयन अघिका सबै कानूनी अल्झन पार गरिसकेको छ ।

उपत्यका भित्र पाइप लाइन विस्तार जारी छ भने, मुख्य प्रसारण लाइनको काम दशैं अगावै सुरु हुने जनाइएको छ । यसले वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको समस्याको चाँडै अन्त्य हुनेतर्फ संकेत गर्दछ । प्रविधिका हिसावले महङ्गो मानिएको भएपनि यो आयोजनालाई समयमै पूर्णता दिनतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीयस्तरमा आइपर्ने उल्झनहरुलाई समयमै समाधान गरी निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्यलाई चुस्त बनाइनु पर्दछ । यसले भोलीका दिनमा ठुलो जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने आयोजनालाई सफल बनाउँन मद्दत गर्नेछ ।