देश आगामी २१ फागुनमा प्रनिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा छ । २३–२४ भदौको जेनी–आन्दोलनपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले निर्वाचन दुई वर्ष अगावै गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहमाथि भएको अत्यधिक बल प्रयोगले देशलाई नयाँ संकटतर्फ धकेलिदियो । जेन–जी आन्दोलनपछि निर्माण भएको अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुनमा निर्वाचन गराउने म्याण्डेट छ । यद्यपि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र राजनीतिक दलबीचको दूरीले तोकिएकै समयमा चुनाव हुन सक्ने–नसक्ने अन्योल अझै कायमै छ ।

तर, यतिखेर राजनीतिक तरंगभन्दा पर राज्यको संवेदनशील नजरमा पर्नुपर्ने एउटा कटु यथार्थ छ—कर्णालीका हर्कबहादुर तिरुवाजस्ता हजारौँ नेपालीको नियति । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गरी आफ्नो दायित्व पूरा गरेका बराहताल–८, भट्टेघारीका ५९ वर्षीय हर्कबहादुर भने यसपालि निर्वाचनमय देश छाडेर रोजगारीको खोजीमा फेरि भारत पुगेका छन् ।

यो न त रहर हो, न त साहसको कुनै विशेष यात्रा । यो निरन्तर ४० वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको बाध्यता मात्र हो । सीप छ, काम गर्न इच्छाशक्ति छ, उमेरका कारण शरीर थकित हुन थाले पनि उनी आजसम्म काममा टिक्न चाहन्छन् । विडम्बना—आफ्नै देशमा सीपअनुसारको काम पाइँदैन । पाइए पनि ज्याला पाउन गाह्रो, ठेकेदारको ठगी झन् बिडम्बना । यही कारण उनीहरू वर्षेनी ‘मेट’सँग अग्रिम पैसा लिएर भारतको उत्तराखण्डमा सडक मजदुरका रूपमा जान बाध्य हुन्छन् । यसरी हजारौ मजदुर हरेक मंसिरमा यसरी भारत जानु सामान्य भइसकेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका नागरिक भारततर्फ पलायन हुनु कुनै नौलो होइन । रोजगारीका भरपर्दा विकल्प नभएका कारण लाखौँ नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमै भारतभर काम गर्दै आएका छन् । तर, राज्यसँग तिनको तथ्यांकसमेत छैन । श्रमिकको श्रम, श्रमको मूल्य र श्रमिकको सुरक्षा नियालेर हेर्ने कुनै संयन्त्र छैन । यसैका कारण मजदुरीका क्रममा घाइते भए उपचार छैन, मृत्यु भए क्षतिपूर्ति छैन ।

धेरै नेपालीले जीवनभरको शक्ति त्यही पहाडमा बिताए—तर भविष्य भने सदैव अन्धकारमै छ । नेपाली निर्माण क्षेत्रमा समेत भरपूर काम छ, तर पारिश्रमिक नपाउने, ठगीमा परिने र अमानवीय व्यवहारकै कारण नेपाली मजदुर आफ्नै भूमिमा काम गर्न हतोत्साहित छन् । यस्तोमा भारत जाने बाध्यता अझ टट्कारो हुँदै गएको छ ।

अर्कोतर्फ गरिबी पनि त्यही बाध्यताबाट पुस्तान्तरण भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी संरचना नबनेसम्म कर्णाली यस्तो चक्रबाट छिट्टै बाहिर निस्कने देखिँदैन । अहिले त महिलाहरू समेत भारतका कडा र जोखिमपूर्ण सडक निर्माणका काममा जान थालेका छन् । तर, हाम्रो राज्य अझै चुप छ । न त भारतमा काम गर्ने श्रमिकको तथ्यांक यकिन तथ्यांक छ, न त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता नै । चाडपर्व सकिएसँगै ‘कालापहाड’को बाटो समाउनुपर्ने हजारौँ नेपालीहरूको पीडा भनिसाध्य छैन । राज्यले यसतर्फ नहेरेसम्म, रोजगारी सिर्जना नहुँदासम्म, ठेकेदारको मनपरीमा नियन्त्रण नआउँदासम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको पुस्ता–पुस्ता कालापहाडमै हराउँदै जानेछन् । यसतर्फ निर्णायक तहमा रहेकाहरुले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ ।