ओम शाही

सुर्खेत, १३मंसिर ।

कर्णाली प्रदेशमा २६ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आह्वान गरिएको नयाँ मतदाता नामावली दर्तामा कर्णालीका १० जिल्लाबाट २६ हजार ६ सय ३५ नयाँ मतदाता थप भएका हुन् । १० असोजदेखि ५ मंसिरसम्म निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न समावधि तोकेको थियो । नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी २० फागुन २०८२ सम्म १८ वर्ष पुगेकाहरुले मतदानमा भाग लिन पाउने गरी आयोगले नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नन्दराम चौलागाईंका अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै नयाँ मतदाता थपिएका छन् । उनले सुर्खेतमा  सात हजार तीन सय ६२ नयाँ मतदाता थपिएको जानकारी दिए । आयोगको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार दैलेखमा तीन हजार ६ सय २६, कालीकोटमा एक हजार सात सय ७६ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । यस्तै, जुम्लामा तीन हजार ३६, हुम्लामा आठ सय २४, मुगमा सात सय ७४, डोल्पामा एक हजार सात, जाजरकोटमा दुई हजार दुई सय १० जनाले फोटोसहितको नयाँ मतदाता परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । सल्यानमा तीन हजार एक सय ८०, रुकुम पश्चिममा दुई हजार आठ सय ४० नयाँ मतदाता थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यसअघि कर्णालमा दश लाख ६ हजार आठ सय ३४ पुराना मतदाता छन् ।

फोटोसहितको नयाँ मतदाता परिचयपत्रमा नाम दर्ता गराउन आयोगले दिएको समयावधी सकिएसँगै निर्वाचनका बाँकी काम सुरु हुने चौलागाईंले बताए । ‘आयोगले मतदाता नामावली दर्ता गर्न तोकेको समय ५ मंसिरमा समाप्त भएकोक छ,’ चौलागाईंले भने, ‘अब मतदाताको नाम अद्यावधिक, दोहोरो नाम रुजु, नामसारी, दावी विरोध लगायतका काम सकेर एकिन तथ्यांक निकाल्ने काम सुरु हुन्छ ।’ २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले दुई वर्ष अगावै देशलाई पुनः प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धकेलेको थियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्धको विरोध, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशानको माग राखेर सडकमा उत्रिएका जेन–जी समूहमाथि सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछि २३ भदौमा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट (२४ भदौ)मा भएको आन्दोलनले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बनेको गठवन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजिनामा दिन बाध्य बनेका थिए । ओलीको राजिनामा पछि जेन–जी समूहको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर पूर्वप्रधानन्याधीस सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्याण्डेड छ । यद्यपी, सरकारले निर्वाचनलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गराउने दावी गरिरहेको भएपनि नागरिक भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय जेन–जी र राजनीतिक दलका  गतिविधिले चुनावलाई असर पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

तीन महिना अगावै सेनाको तैनाथी

आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षार्थ तीन महिना अगावै नेपाली सेना परिचालन हुने भएको छ । यस अघिका निर्वाचनको एक महिना अघि मात्रै सेना परिचालन हुने गरेको थियो । पछिल्लो सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सुरक्षार्थ सेना तैनाथ गर्न लागिएको हो । नेपालको संविधानको अधिनमा रहेर राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका हुन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपती पौडेलले निर्वाचनमा सेना परिचालनको स्वीकृत दिएका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले निर्वाचनको सुरक्षा प्रयोजनार्थ सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सेना परिचान गर्न लागिएको जनाइएको छ । जेन–जी आन्दोलनका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा चुनौती महसुस गरिहेकाले उनीहरुको मनोबल उकास्न सेना परिचालन गर्न लागिएको दावी गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षा योजना अन्तर्गत मतपत्र छपाई, ढुवानी तथा मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षा घेरासँगै सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशिल मानिएका क्षेत्रमा सेना खटाउने गरिएको यसअघिको अभ्यास छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउने सरकारी तयारीका बीच प्रहरीले पनि निर्वाचन लक्षित सुरक्षा गस्तीलाई तीव्रता दिइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लाका मतदान केन्द्र लक्षित छोटो तथा लामो दुरीका सुरक्षा गस्ती भइरहेका छन् ।