आन्दोलनमा ताेडफाेड गर्नेलाई सुरक्षा कर्मीले भेटिएका प्रमाणका आधारमा देशकाे कानुन अनुसार त्यसै पनि पक्राउ गरि कार्बाहि गर्नु पर्ने हाे तर देशकाे सुरक्षा निकाय यति निकम्मा अटेरी र लापर्वाह छकि उसलाई ऐनले हैन सरकारकाे प्रतिनिधि मन्त्री वा भूमिगतरुपमा रहेकाे कुनै निकायले कार्वाहि गर् भनेर आदेश नदिँदासम्म उ कार्वाहि गर्न तयार हुन्न ।

फलत अपराध गरेर अपराधि नेटाे काटेर फरार भैसक्छ ।अनि त्यसपछि अपराधि पक्रिने र खाेजबिन गर्ने निकाय बन्छन अनि ती निकायलाई काम शुरु गर्नै ४ महिना लाग्छ । त्यतिन्जेल प्रमाणहरुनै नष्ट हुने अबस्था आईसक्छ फलत आयाेगहरुले कराेडाैँ खर्च गरि फायल र प्रतिवेदन तयार गर्छ अनि अन्तमा ती फायलहरु सत्तासिनहरुले अँध्याराे काेठामा थन्क्याउँछन । नेपालमा याे क्रम ४७ सालदेखिनै चलि आएकाे छ अनि त्यै परम्परा याे पटकनि कायम नहाेला भन्न सकिन्न । किनभने विध्वंस भएकाे आज तीन साता पुग्न थाली सक्याे ।हामीले हेर्दा हेर्दै ती अपराधिहरु काला पहाड छिरि सके तर सुरक्षा निकाय उल्टै उनलाई बाटाे देखाउँदै पारी पुग्न मद्दत गर्छ ,पुराना यस्तै प्रवृत्तिका विरुध्द भएकाे याे आन्दोलन पनि भरसक अपराधिहरु अपराधकाे घेराभित्र नपर्ने र परेपनि कार्वाहिकाे घेराभित्र पर्लान ऐलेसम्मकाे वातावरणले त्यस्ताे देखाई रहेकाेछैन । किनभने जसप्रति कार्वाहिकाे माग चलिनै रहेकाेछ उनिहरुका लागि सार्वजनिक विदाकाे दिनमै देशबाट भागाभाग गर्नका लागि नाेकर शाहहरुलेनै पासपोर्ट बनाएर अस्पतालमै पुर्याई रहेकाछन । तर पनि नत ती कर्मचारीलाई सरकारले कार्वाहीकाे घेरामा ल्याएकाेछ न त ऐले बनेकाे सरकारले विदेशजानबाट राेक्न प्रकृया थालनि गरेकाेछ ।

भष्टाचार गर्नेहरु हुन वा आन्दोलनका नाममा सरकारी र निजि र सार्वजनिक सम्पतिमा आगजनि र ताेडफाेड गर्ने मान्छेहरु प्रष्ट चिनिएका छन तर प्रहरी प्रशासन उनिहरुलाई पक्राउ गरेर कार्वाहि गर्न पटक्कै अग्रसर छैन । भष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध भएकाे आन्दोलन र त्यसले ल्याएकाे सरकारकाे परिवर्तन र आन्दोलनकाे मागलाई समेत वेवास्ता गरि सुरक्षा र प्रशासनिक निकायहरु जसरि सुषुप्त अबस्थामा बसीरहेका छन यसलाई हेर्दा देशमा याे निकानै अटेरी र असहयाेगिका रुपमा देखिँदैछ । यसकाे मुख्यकारण कमजाेर गृहमन्त्री पनि हुन सक्छ भने कर्मचारी र सुरक्षा निकायनै याे सरकारलाई सहयाेग नगर्ने अडानमा हुन सक्छ । हिजाेका दिनमा भ्रष्टहरुले नियुक्त गरेका सुरक्षा निकायका तल्लाेतहकाे अधिकृत स्तरदेखि माथिका सबै र कर्मचारी तर्फ सुब्बाभन्दा माथिका सबै कर्मचारीलाई पदबाट नहटाएसम्म आन्दोलनले चाहेजस्ताे प्रशासन कायम हाेला जस्तो देखिन्न त्यसैले सरकारले देशमा बढिमा ८ वटा मन्त्रालय विभाग र जिल्लातहमा कार्यालय स्थापना गरि कामकाे लाेड हेरि कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

सुरक्षाका नाममा बर्सेनि सेना र पुलिसमा भर्ति गर्ने तर देश र जनताकाे सुरक्षा दिने बेलामा भागेर हिँडने वा गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत स्थितिले गर्दा जनतामा सुरक्षा निकायप्रति विश्वाश हटि सकेकाेछ त्यसैले याे क्षेत्रलाई पनि सक्रिय र जिम्मेवार वनाउन नयाँ तरिकाले तालिमप्राप्त र जिम्मेवार बनाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्दछ ।हैन भने भदाै २३/२४ जस्ता नरसंहार, ताेडफाेड र आगजनिले देश फेरि डढदैन र सर्वसाधारण जनता बेघर भएर सडकमा आउँदैनन भन्ने कुराकाे ग्यारेन्टी छैन । जनताले याे सरकारबाट ठूलाे अपेक्षा राखेका छन त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुनपनि मन्त्री त्याे मन्त्रालयमा काम गर्न लाएक छैन भन्ने लाग्ने बित्तिकै उसलाई हटाएर नयाँ मन्त्री ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । देशमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने निकाय परिचालन गर्ने जिम्मेवारी बाेकेकाे गृहमन्त्री नै कमजाेर भयाे भने शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्दैन । नत अपराधीहरुलाई कार्वाहि गर्न सकिन्छ र पिडितकाे घाउमा मल्हम लाउन सकिन्छ । त्यसैले पनि अहिले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायमा रहेकाे जनताकाे गुनासाे सम्बाेधन गर्न सरकारले गर्नु पर्ने सबै काम गर्न जरुरीछ जस्ले जनतामा कुनै सिकायत नरहाेस । सरकारमा चेतना भया ।