यातायात व्यवस्था कार्याल सुर्खेतले सवारी चालक अनुमती पत्र (लाईसेन्स)को आवेदन खुला गरेको छ । मंगलबार सूचना जारी गर्दै कार्यालयले मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड चालक अनुमती पत्रका लागि आवेदन माग गरेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको लाइसेन्सको आवेदन पुनः खुलेको हो । कार्यालयका अनुसार लाइसेन्सका लागि शनिबारसम्म अनलाइनमार्फत फारम भर्न सकिने छ ।

लाइसेन्सको नविकरण मात्र गर्ने गरेको कार्यालयले २०७६ बाट लाइसेन्स दिन सुरु गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाटै लाइसेन्स पाइने भएपछि नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भए पनि कार्यालयसँग आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुँदा नागरिकहरू दोहोरो अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनिरहेका छन् । लाइसेन्स नवीकरण, सवारी साधन कर, रुट परमिट लगायतका सेवा प्रवाह गर्दै आएको कार्यालयलाई निजी क्षेत्रले ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने भएपछि सुर्खेतबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण सुरु भएको थियो । लाइसेन्स बनाउन नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त भए पनि कर्णालीका नागरिक दोहोरो करको मारमा परिरहेका छन् । घरदैलोमै आएको सेवा थप खर्चिलो भएको नागरिकको गुनासो छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा उपलब्ध नभएको पनि होइन । वीरेन्द्रनगर–७, मा ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्न प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध छ । तर, सरकारका नाममा रहेको उक्त जग्गा हडपेर बसेका केही स्थानीयका कारण ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । मालपोत कार्यालयको नाममा जग्गाधनी पुर्जा भएको उक्त जग्गा व्यक्तिले दाबी गरी निर्माणको काममा गरेको अवरोधले यातायात कार्यालयले भाडाको ट्रायल सेन्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सो क्षेत्रमा बनेका निजी संरचना नहटाई ठेक्का लगाउन हतार गर्दा लगानी जोखिममा परेको छ । ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिने स्थानको पश्चिमपट्टि सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन नसकेपछि पूर्वाधार निर्देशनालय र यातायात कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकासँग पटक–पटक समन्वय गरिएको भए पनि समस्या सामाधान नभएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले दावी गर्दै आएको छ । आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित नगरपालिकाको हुन्छ ।

विवाद समाधानका लागि सुर्खेत प्रशासन र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्णायक तहको भूमिका निभाउन नसक्दा ट्रायल सेन्टर निर्माणको योजना अलपत्र परिरहेको छ । ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि सरकारी निकायबीच नै आवश्यक समन्वय नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक पर्दै आएका छन् । वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन अभियान चलाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ट्रायल सेन्टर स्थापना गरिने क्षेत्रमा हडपिएको सरकारी जग्गा खाली गराउन नसकी निरीह बनेर बसेको छ ।

आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर नगर क्षेत्रभित्र हडपिएका जग्गा खाली गराएर विभिन्न पूर्वाधार बनाउने योजनासहित नगरपालिका अगाडि बढेको छ । तर, निर्माणको ठेक्का लागेको दुई वर्षसम्म पनि नगरपालिकाले सो क्षेत्रको सरकारी जग्गा खाली गराउन नसकी रमिते बनेर बसेको छ । यो आफैमा बिडम्बनाको विषय हो । सकुमबासीका नाउँमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका स्थानीयले पनि अनावश्यक माग राखेर विवाद निकाल्नु जायज होइन । यसर्थ, नियामक निकायले स्थानीयलाई मर्का नपर्नेगरी उचित विकल्प दिएर ट्रायल सेन्टर निर्माणको काम यथासिंघ्र अघि बढाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।