कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षपछि जिवनाशक विषादी प्रयोगमा नियमन गर्न कानून ल्याएको छ । संघीय सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धि कानून बनाउने अधिकार दिएको भएपनि कर्णालीले संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत यो कानून बनाउन सकेको थिएन । प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादीको विक्रीवितरण, भण्डारण, ओसारपसार, व्यवसायिक प्रयोग लगायतका कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न यो कानून ल्याइएको हो । ऐन बनेसँगै मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, पञ्जीकरण, बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्धित लगाइने छ भने यसको प्रयोग र विक्रि वितरणमा पनि अनिवार्य सूचिकृत र इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । ढिलै भएपनि सरकारले मानव तथा पशु स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषादी नियमनमा थालेको प्रयासलाई सकारात्मक मान सकिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थापनाको सुरु वर्षबाटै प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने योजना अघि बढेको छ । उक्त योजना मुताविक कर्णालीमा उत्पादन हुने कृषि उपजहरुमा रसायनिक विषादीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाई मानव स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । कर्णालीमा उत्पादन हुनेको हकमा मात्र नभई प्रदेश भित्रने तरकारी तथा फलफूलमा समेत रसायनिक विषादी प्रयोग भए नभएको जाँच गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको थियो । तर, उक्त योजनाले हालसम्म पनि मुर्तरुप धारण गर्न सकेको छैन । विषादी नियमनको आफ्‌नै कानून नहुँदा यसको प्रयोग तथा विक्रिवितरण खुला रुपमा हुँदै आएको छ । कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा रसायनिक विषादी प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । उत्पादन बढाउने, कीराफट्यांग्रा नियन्त्रण गर्ने र रोगको प्रकोप घटाउने नाममा किसानहरू सहजै विषादीमा भर पर्न थालेका छन् । तर, यसले ल्याउने दीर्घकालीन गम्भीर असरप्रति नजरअन्दाज । त्यसै कारण रसायनिक विषादी प्रयोगमा कडाइका साथ नियमन गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । सर्वप्रथम कुरा स्वास्थ्य सुरक्षाको हो । विषादी अवशेष मिसिएका अन्न, तरकारी वा फलफूलको दीर्घकालिन सेवनले मानिसमा क्यान्सर, मुटु रोग, स्नायु समस्या, बाँझोपन जस्ता गम्भीर रोग निम्त्याउने वैज्ञानिक प्रमाणहरू प्रशस्त छन् । अझ कृषकहरू प्रत्येक्ष रूपमा विषादी छर्किँदा छाला, आँखा वा श्वासप्रश्वासमार्फत तत्कालै असर पर्न सक्ने खतराले उनीहरूको जीवनलाई जोखिममा पारिरहेको छ । यति मात्र होइन वातावरणीय सन्तुलनमा पनि यसले ठुलो असर पारिरहेको छ । मौरी जस्ता परागकण वाहक लाभदायी किरा नष्ट हुनु, जमिनमा विषादीको अवशेष लामो समयसम्म टिक्नु, पानीमा मिसिएर तालतलैया र खोलानालामा प्रदूषण फैलिनु जस्ता समस्या देखापरेका छन् । यी असरले दीर्घकालीन रूपमा जैविक विविधता मात्र होइन, कृषि उत्पादनमा समेत प्रतिकूल परिणाम ल्याइरहेका छन् । अर्को समस्या भनेको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण कीराहरू क्रमशः प्रतिरोधी बन्दै जानु हो । यसले अझ शक्तिशाली र महँगा विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ, जसले कृषकलाई आर्थिक बोझ थप्छ ।

त्यस्तै, विषादी अवशेष बढी भएका कारण कर्णालीको कृषि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्वीकृत हुने खतरा पनि बढ्दो छ । यसले कृषकलाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै नोक्सान पुर्‍याउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विषादीको आयात, वितरण र प्रयोगमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । किसानलाई सचेत बनाउने, प्रशिक्षण दिने र जैविक विकल्प तथा एकीकृत कीरा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । साथै, विषादी अवशेषको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला प्रभावकारी बनाउनु र बजारमा आउने अन्नपात तथा तरकारी नियमित परीक्षण गर्नु अपरिहार्य छ ।