कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला नेपालको मानचित्रमै दुर्गम, अविकास र अभावका रुपमा चिनाइन्छ । दशकौँदेखि यातायात, विद्युत् र संचार सेवाबाट राज्यले अलग बनाइ रहेका छ । तर, पछिल्ला वर्षमा हुम्लातर्फ विकासका पथहरु लम्कदै छन् । केही समयअघि मात्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको हुम्लामा अब ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ हुनु कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै हुम्ला कर्णाली–१ (२३५ मेगावाट) र हुम्ला कर्णाली–२ (३३५ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यी दुवै आयोजना प्रस्तावक रू रू जलविद्युत् परियोजना लिमिटेड हुन् । ईआईए प्रतिवेदनमा देखाइएको प्राविधिक विवरणले हुम्ला र मुगु जिल्लाका नदी र भू–आकृतिमा आधारित भएर आयोजना निर्माण हुने जनाइएको छ । यी आयोजनाबाट संयुक्त रूपमा वार्षिक करिब तीन हजार तीन सय २५ गिगावाट आवरभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ, जुन कर्णाली प्रदेशकै मात्र होइन, देशकै ऊर्जाखातामा उल्लेख्य योगदान हुनेछ ।

हुम्ला कर्णाली–१ आयोजना सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिका साथै मुगुको सोरु गाउँपालिकामा फैलिनेछ । यसले २२ मिटर अग्लो बाँध, भूमिगत विद्युतगृह र करिब नौ किलोमिटर हेडरेस सुरुङमार्फत १५३१ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्नेछ। यस्तै, हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकामा फैलिनेछ, जसले करिब १७९५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । दुवै आयोजनाले कुल मिलाएर करिब १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी ल्याउने अनुमान छ । यो केवल ऊर्जा उत्पादनको सवाल होइन; यो हुम्लाको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अवसर पनि हो । आयोजनाका कारण स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सडक पहुँच विस्तार र विद्युत् पहुँच वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई समेत फाइदा पुग्नेछ । स्थानीय उत्पादन र सेवाको बजारिकरणमा सहजता आउनेछ । जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सशक्त प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसमा हुम्ला जस्तो संवेदनशील वातावरणीय र सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठूला आयोजनाले पार्न सक्ने नकारात्मक असरहरू बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नदीको प्रवाहमा परिवर्तन, वन नष्ट हुने सम्भावना, वन्यजन्तु विस्थापन र स्थानीय बस्तीमा प्रभाव पर्ने विषयमा गहिरो मूल्यांकन र उचित न्यूनिकरण योजना आवश्यक छ । स्थानीय जनताको राय, परामर्श र लाभांश सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र यस्तो आयोजनाले दिगो विकासको बाटो लिन सक्छ । हुम्लाको वातावरणीय सन्तुलन जोगाउँदै, स्थानीय जनताको हित सुनिश्चित गर्दै यी परियोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने यसले समर्ग राष्ट्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने तर कार्यान्वयनको तहमा नलैजाने प्रवृत्ति यी आयोजनमा दोहोरिनु हुँदैन । कर्र्णालीका नदी र खोलाबाट झण्डै १८ हजार मेगावाट उर्जा निकाल्न सकिने सम्भावना यसअघिको थुप्रै अध्ययनले देखाइ सकेका छन् । यसर्थ, कर्णालीको जलमा लगानी गर्न राज्यले कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । देशमै उर्जा विकासमा अग्रणी स्थानमा रहेको कर्णालीलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न सके यसले समर्ग देशको अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुर्‍याउने छ ।