कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिने भएको छ । १ असारमा प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेटमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइने जनाएको छ ।

जसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै, स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथामिकताको आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आगामी वर्ष नेपाल सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल प्रदेश सरकारले गर्नेछ । यस्तै, सरकारी लगानीबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

यसअघि डोल्पामा निर्माण हुन लागेको अर्धजलाशययूक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गरेको छ । आगामी वर्षका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ तीन अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ । जलजन्य उर्जामा देशकै अग्रहणी स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि जलविद्युत परियोजना विकासको युग सुरु हुन सकेको छैन ।

झण्डै दुई दशक अघि नै भएका अध्ययनले कर्णालीका भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा १८ हजार बढी मेगावाट क्षमतामा विद्युत निकाल्न सकिने सम्भावना देखाएका छन् । तर संघीय सरकारको उपेक्षाले जलस्रोतमा धनी भएपनि कर्णालीले बिजुलीको हाहाकार भोगिरहेको छ । कर्णालीमा कर्णाली तथा भेरी नदी तटीय क्षेत्रमा यस्ता सानादेखि ठुला दर्जन बढी आयोजना पहिचान भई निर्माणको चर्चा चल्न थालेको दुई दशक व्यतित भइसकेको छ । तर यी आयोजना कहिले सुरु भई कर्णालीका बासिन्दाले कहिले बिजुली बाल्न पाउने हुन् भन्ने विषय अनुत्तरित छ ।

कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले झण्डै १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अथाह सम्भावना औल्याएका छन् । यो समर्ग देशकै कुल जलविद्युत विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तर यथार्थमा कर्णालीमा हाल उत्पादन भईरहेको विद्युत् मात्र १६ मेगावाट जति छ, जुन उपलब्ध स्रोतको तुलनामा निकै सानो अंश हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ७१ प्रतिशत घरधुरी मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भई निर्माण गएको चरणमा गएका आयोजना पनि स्थानीयस्तरमा अनावश्यक मुद्दामामलामा पर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनाहरु सरकारको उदाङ्गो नीति र फितलो काम गर्ने शैलीले लगानी नजुटेर अलपत्र परेका छन् ।

विगतमा जे भएपनि यसबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा कर्णालीको उर्जा विकासमा राज्य मात्र होइन अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वसँगै आम कर्णालीवासी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । राज्यले पुरा गर्नुपर्ने पहिलो सर्त लगानीकर्तालाई सुरक्षित काम गर्ने वातावरणसँगै अनावश्कय कानूनी जटिलता सहज बनाइ दिनु हो । यसो गरे मात्रै कर्णालीमा लगानीको वातावरण बन्ने छ । कर्णालीको जलविद्युत विकासमा संघीय सरकारको मात्रै भर परेर हुँदैन ।

प्रदेशले आफ्नो क्षमताले भ्याउन सक्ने साना परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक छ । प्रदेशले साना परियोजना विकास गर्नतर्फ ध्यान दिएको खण्डमा कर्णालीको विद्यमान बिजुलीको समस्या केही हदसम्म पुरा गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।