७, भदौ २०८२
बाँके । सर्वोच्च अदालतले देशभरका एकल बादी महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई लक्षित गर्दै उक्त भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश दिएको हो।

यस निर्णयपछि करिब ५०० भन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्थाका एकल बादी महिलाहरू मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। बादी समुदायको उत्थानका लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेको कमिट नेपालले जानकारी दिएको छ।

एकल महिलाहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन ‘एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ उपलब्ध गराउन मागसहित कमिट नेपाल, केशव बादी (नेपाली), बसन्ती नेपाली, पवित्रा नेपाली, शारदा नेपाली, पूजा नेपाली, विनीता नेपाली, बिना नेपाली र एलएसीसी काठमाडौंको संयुक्त पहलमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (PIL) दर्ता गरिएको थियो।

सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशअनुसार सरकारलाई विशेष कानुन र नीति नियम बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। यसै सन्दर्भमा कमिट नेपाल तथा सम्पूर्ण बादी समुदायले सरकारसँग अपिल गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया शीघ्र पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

कमिट नेपाल हाल बाँके, बर्दिया र दाङलाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाई नेपालगञ्जमा क्रियाशील संस्था हो।