कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा हवाई सेवा नियमित संचालन गर्न संघीय सरकारसँग छलफल थालेको छ । २०७३ अघि यात्रु अभाव र रात्रिकालिन पार्किङको समस्या देखाउदै नेपालगन्ज स्थानान्तरण भएको कर्णालीको आन्तरिक हवाई सेवालाई पुनः सुर्खेत विमानस्थलबाट सुचारु गर्न कर्णाली सरकार जुटेको हो ।

शुक्रबार कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलहरूको विकास र हवाई उडान सम्बन्धी सरोकारवाला बिच छलफल भएको हो ।

छलफलमा कर्णालीको तर्फबाट प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी लगायत सहभागी थिए । संघीय सरकारको तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि तथा निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सुर्खेत विमानस्थललाई प्रादेशिक हब बनाएर आन्तरिक उडानलाई व्यवस्थित बताउने विषयमा संघीय सरकारसँग नतिजा निस्कने गरी छलफल भएको बताए । ‘२ भदौंमा कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा हुने हवाई उडानलाई नियमित, विश्वसनीय, सहज र व्यवस्थित गर्न भाडादरलाई समयानुकूल तथा जनमैत्री बनाउन संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न गरिएको निर्णय बमोजिम सरोकारवालाबिच छलफल गरेका हौं,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

उनले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरी नियमित रात्रिकालिन उडान सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको भएपनि कर्णालीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा यसमा संघीय सरकारले अपनत्व लिन ढिला गर्न नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । छलफलबाट संघीय सरकारले १० दिनभित्र उपयूक्त विकल्पसहितको राय दिने गरी निस्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।

छलफलमा सहभागी पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको राजधानी सुर्खेतबाट नेपाल वायु सेवा निगमले नियमित सेड्युल फलाइट राख्नुपर्ने बताए । दुर्गम क्षेत्रमा हवाई कोषमार्फत् निजी हवाई कम्पनीलाई ईन्धन र टिकटमा सहुलियत अनुदान दिएर भएपनि  नियमित हवाई सेवा सुचारू गर्नतर्फ संघीय सरकारले सघाउनु पर्ने शाहीको सुझाव छ ।

बैठकबाट निस्कने निश्कर्षका आधारमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट दुर्गम स्थानमा हवाई सेवा नियमित गर्ने र हवाई पूर्वाधारको स्तरवृद्धिमा सरोकारवाला निकाय संवेदनशील भएर अघि बढ्ने अपेक्षा लिएको शाहीले आफ्‌नो सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

बैठकपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरुमा नियमित उडान सुरु गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । बैठकमा सहभागी कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री सुरेश अधिकारीले नियमित हवाई सेवा सञ्चालनदेखि हवाई पूर्वाधार स्तरोन्ती गर्न प्रदेशले थालेको प्रयाससँगै विद्यमान नीतिका बारेमा मन्त्री पाण्डे र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जानकारी गराइएको बताए ।

‘हामीले संघीय सरकारसँग हवाई सेवा नियमित गर्ने र यहाँका हवाई पूर्वाधारको स्तरोन्ति गर्ने विषयमा छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूले अबको १० दिनभित्र एक खालको खाका दिन्छौं भन्नु भएको छ । उहाँले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार कस्तो नतिजा आउछ सोही बमोजिम प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।’ संघीय सरकारले दिने विकल्पका आधारमा प्रदेशको हवाई सहुलियत नीति बनाएर नियमित उडानको व्यवस्था चाँडै गरिने मन्त्री अधिकारीले दावी गरे ।

देश संघीयतामा जानुअघि साविक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँचबाहिर छन् । २०७३ अघि साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हुँदै आएका उडानहरू त्यसयता भने नेपालगञ्जबाट हुँदै आएका छन्, जसले हवाई सेवा प्रयोग गरी प्रदेश राजधानी आउन लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यतामा नागरिकहरू छन् ।

तत्कालिन समयमा यात्रु अभाव र रात्रिकालिन बसाईमा समस्या हुन थालेपछि निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्‌ना उडान नेपालगन्ज स्थानान्तरण गरेका थिए । यसरी नेपालगन्ज स्थानान्तरण भएका हवाई सेवा प्रदायहरुलाई पुनः सुर्खेत विमानस्थलमा फर्काउन प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना अझै पुरा हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थल बेस बनाएर हुने आन्तरिक यात्रुबहाक हवाई उडानमा संख्याका आधारमा सहुलियत दिने कार्यक्रम अघि बढेको थियो । सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि सहुलियत कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । जसकाकारण हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको उक्त महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा नजाँदा बर्सेनि करोडौँ रकम फ्रिज हुँदै आएको छ ।

सडक यातायात कठिन रहेका कर्णालीका पहाडी र दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा सहज, सुलभ हवाई सेवा निरन्तर रूपमा गराउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । एयरलायन्सहरूलाई इन्धनमा सुविधा दिने घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विमान टिकटमा एक हजार रुपैयाँ सहुलियत दिँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेत केन्द्र हुँदै हवाईजहाजबाट कर्णालीका अन्य जिल्ला जाने र आउने ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रत्येक टिकटमा एक हजार रुपैयाँ सहुलियत दिन्थ्यो । कर्णालीका दुर्गम भेगका नागरिकको हवाई टिकटमा सहुलियत कार्यक्रममा पहुँच नै कम हुन थालेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत केन्द्र बनाई उडान भर्ने एयरलाइन्सलाई नै इन्धनमा सहुलियत दिने कार्यक्रमको घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो घोषणामै सीमित भइरहेको छ ।