कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सार्वजनिक सम्पत्ती हिनामिनामा संलग्न तीन जना भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । अदालतले अस्पतालमा कार्यरत दुई र एक बैंक कर्मचारीसहित तीन जनाको मिलेमतोमा २५ लाख बढीको रकम हिनामिना भएको ठहर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालका तत्कालिन लेखा अधिकृत शंकरप्रसाद सुवेदीसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाण्डौंमा सार्वजनिक सम्पत्तीमा हानि पुर्‍याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले उनीहरुलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

­

उनीहरुविरुद्ध २५ लाख ६७ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ हनामिना गरेको आरोपसहित ९ असार २०८२ मा अख्तियार विशेष अदालत पुगेको थियो । आइतबार उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयूक्त इजलासले अस्पतालमा दुई शिर्षकमा २५ लाख बढी रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर गरेको हो ।

प्रदेश अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाई कार्यक्रमतर्फ कम्प्युटर अपरेटर (करार) पदमा कार्यरत कर्मचारी तृप्ती शाहीले स्वास्थ्य बीमा शाखाको नाम दर्ता गर्ने काउण्टरमा खटिई बिमितहरुको नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दै आईरहेकोमा निजले अनाधिकृत रुपमा बिलिङ्ग काउन्टरमा प्रवेश गरी बिलिङ्ग गर्ने गरेको र बिलिङ्गबाट प्राप्त रकम बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भनि परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा प्रदेश अस्पतालका तत्कालिन लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) शंकरप्रसाद सुवेदी, सुन्दर कर्णाली संस्थासँग करार सम्झौता गरी सोही संस्थाबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कामकाज गर्न खटिएकी तृप्ती शाही र कुमारी बैंकका एक्सटेन्सन काउन्टरका तत्कालिन इन्चार्ज गोमा सिंजाली मगरसमेत अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

अस्पतालको रकममा बदनियतले २०८० साउन १ देखि २०८१ साउन ३२ सम्मको अवधिमा संकलन भएको राजस्व रकम ३४ लाख तीन हजार आठ सय ५६ मध्ये आठ लाख ३६ हजार तीन सय तीस रुपैयाँ अस्पतालको खातामा दाखिला गरी बाँकी २५ लाख ६७ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको थियो ।

प्रतिवादी शाहीले प्रदेश अस्पतालमा प्रयोगमा रहेको डल्फिन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी संकलन गरेको ३४ लाख तीन हजार आठ सय ५७ मध्ये स्वास्थ्य बीमातर्फको एक लाख ६५ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ ५० पैसा र साधारण तर्फ २४ लाख दुई हजार ९० रुपैयाँ बैंक जम्मा नगरेको तथ्यमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विशेष अदालतले भनेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवादी सिंजाली मगरले प्रतिवादी शाहीलाई बैंक काउन्टरमा अनधिकृत प्रवेश दिई उक्त सफ्टवेयरबाट जारी भएको बिलको आधारमा उठाएको रकम र साधारणतर्फको २४ लाख दुई हजार ९० रुपैयाँ बैंक दाखिला नगरेको विशेषको ठहर छ । ‘प्रतिवादी शंकरप्रसाद सुवेदीले अस्पतालको लेखा अधिकृतको हैसियतले अस्पतालको विभिन्न काउण्टरहरुबाट डल्फिन सफ्टवेयरसमेत मार्फत संकलन भएको रकम बैंक दाखिला भए/नभएको विवरणको नियमित परीक्षण गरी अस्पतालको खातामा रकम जम्मा गराई लेखा दुरुस्त राख्ने र राख्न लगाउने जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन,’ विशेष अदालतको जारी कसुर ठहर आदेशमा भनिएको छ ।

विशेष अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘प्रतिवादी तृप्ति शाहीले अनधिकृत तवरले संकलन गरेको रकम अस्पतालको खातामा जम्मा हुनुपर्ने साधारणतर्फको २४ लाख दुई हजार ९० को हकमा बैंक दाखिला नगर्ने प्रतिवादी तृप्ति शाही, सोही अस्पतालमा रहेको कुमारी बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर इन्चार्ज प्रतिवादी गोमा सिंजाली मगर र सो अस्पतालको लेखा अधिकृत प्रतिवादी शंकरप्रसाद सुवेदीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन ।’

साथै, शाही र लेखाअधिकृत सुवेदीले आधिकारिक युजरनेम र पासवर्ड अनाधिकृत प्रयोग गरी संकलन गरेको रकम मध्ये बैंक दाखिला नभएको स्वास्थ्य बिमातर्फको एक लाख ६५ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ ५० पैसा हिनामिना गरेको ठहर अदालतको छ ।

विशेष अदालतले कसुर ठहर आदेशमा भनेको छ, ‘प्रतिवादीहरू तृप्ति शाही, गोमा सिंजाली मगर र प्रतिवादी शंकरप्रसाद सुवेदीले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरी लापरवाही गरी एक अर्कासँग मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरी अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ ।’ विशेष अदालतले तीनै जनाविरुद्ध १८ पौष २०८२ मा सजाय निर्धाण गर्न पेशी तोकेको छ ।

यस्तो छ अख्तियारको कसुर माग दावी

तत्कालिन लेखा अधिकृत सुवेदीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ ।

उनीमाथि सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असूल उपरको मागदाबी अख्तियारको छ । यस्तै, शाहीविरुद्धभ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम कसूर गरेको दावी अख्तियारले गरेको छ ।

उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, शाहीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो मुख्य कसूरदारबाट असूल उपर हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजायको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, अस्पतालस्थित कुमारी बैङ्कको एकस्टेन्शन काउण्टरका तत्कालीन ईन्चार्ज सिंजालीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम कसूर गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

सिंजालीमाथि मुख्य कसूरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो मुख्य कसूरदारबाट असूल उपर हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ ।