बाँके ,६ असोज ।
बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्थानीय तहमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध बढ्दो हिंसा न्यूनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्थापनको पहल सुरु गरिएको छ। यस अन्तर्गत बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसै सन्दर्भमा आइतबार बढैयातालमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला हिंसाविरोधी गतिविधि बढिरहेका कारण यसको प्रभावकारी न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारमार्फत कानुनी संरचना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

छलफलमा समुदायमा बालविवाह, घरेलु हिंसा, लागुऔषध प्रयोगपछि उत्पन्न विकृति, दाइजो प्रथा र अनमेल विवाह जस्ता कारणले लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको भन्दै सहभागीहरूले सचेतना अभिवृद्धि र कानुनी कार्यान्वयन दुवै आवश्यक रहेको सुझाव दिए।

बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा सामाजिक अपराध भएकाले यसविरुद्ध प्रभावकारी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी अधिकारीले हिंसाका घटनाबारे थाहा पाउनेबित्तिकै सरोकारवाला निकायमा जानकारी दिन आग्रह गर्दै पालिका यस विषयमा गम्भीर भएर नीतिगत सुधारमा जुटेको उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष राधेश्याम थारु, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला विक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थारु, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सुजिता थारु लगायतले पनि आफ्ना धारणा राखे।

संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टको सभापतित्वमा सम्पन्न छलफलमा अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रका अनुसार बाँके र बर्दियाका चारवटै स्थानीय तहमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

यस पहललाई सहभागीहरूले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छन्।