बर्दिया ,३ साउन।

नेपाल सरकार र कोरियाली सरकारबीच बर्दिया जिल्लामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना (Inclusive Rural Development Project – IRDP) कार्यान्वयनका लागि सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक समारोहमा मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क तई यङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

कोरियाली सरकारले कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (KOICA) मार्फत ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। परियोजना सन् २०२९ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ।

बर्दिया जिल्लाका आठ स्थानीय तह — गेरुवा गाउँपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका, राजापुर नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका, गुलरिया नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा यो परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादनमा वृद्धि, मूल्य शृङ्खला निर्माण, ग्रामीण सडक तथा पूर्वाधारको स्तरोन्नति, बजार पहुँच स्थापना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय समुदायको समावेशी र दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउनु हो।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कोरियाली राजदूत पार्क तई यङले परियोजनाले जनमुखी, समावेशी र वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिने बताए। “परियोजनाले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई दीर्घकालीन आर्थिक अवसर दिनेछ,” राजदूत यङले बताए।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव उपाध्यायले परियोजनाले स्थानीय सरकार तथा समुदाय सशक्तिकरणमा टेवा पुर्‍याउने बताए। “स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै उत्पादन बढाई बजारसँग जोड्ने प्रयासमा यो परियोजना प्रभावकारी हुनेमा हामी आशावादी छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

कोइकाका नेपाल निर्देशक मुहुन्ग कोङले परियोजनाबाट परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा दीर्घकालीन फाइदा लिन सकिने बताए।

कोइकाले यसअघि पनि नेपालमा कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र प्राविधिक तालिमका क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। बर्दियामा सुरु हुन लागेको यो परियोजना नेपाल–कोरिया सम्बन्धमा थप सशक्त कडी बन्ने विश्वास गरिएको छ।