ओम शाही 

सुर्खेत, ३ मंसिर ।

सात वर्षअघि संघीय सरकारले सुभारम्भ गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा कर्णाली प्रदेशमा निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ११ मंसिर २०७५ बाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुभारम्भ गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै आम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो । तर, मानव विकास सुचाङ्कको पुछारमा सूचिकृत कर्णालीमा व्यापक हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको दायरा भने निकै न्यून रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकले देखाउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक डा. सचितकुमार भण्डारीका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म दुई सय ९४ रोजगारदाता मात्रै कोषमा आवद्ध भएका छन् । उनले कर्णालीबाट दुई हजार ६ सय ९५ जना मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगार व्यक्ति कोषमा आवद्ध रहेको बताए ।

यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता, श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषका बारेमा थाहा नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्‌ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिनु लगायतका कारणले कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढ्न नसकेको उनले बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न तीन तहका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको औल्याए । कर्णालीमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए ।

२०७७ मै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अनुमती नदिएको भण्डारीको दावी छ । कोषको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता (श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति) वागमती प्रदेशबाट छन् । बागमी प्रदेशमा १४ हजार आठ सय ३८ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा चार लाख ८२ हजार नौ सय सात योगदानकर्ता छन् । त्यस्तै, दोस्रोमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रदेश कोशी छ ।

कोशीमा दुई हजार चार सय ७५ रोजगारदता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा योगदानकर्ताको संख्या ७२ हजार तीन सय ५९ रहेको उपनिर्देशक भण्डारीले बताए । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार आठ सय ६५ रोजगारदाता रहदा २५ हजार एक सय १३ योगदानकर्ता छन् । गण्डकीमा एक हजार दुई सय ६ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको तंथ्यांक कोषसँग छ । यस प्रदेशबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा २७ हजार सात सय ५९ जना योगदानकर्ता छन् । एक हजार दुई सय १४ रोजगारदाता रहेको मधेसमा ३१ हजार ६ सय ७६ जना योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा सन्तोषजनक छैन । सुपमा तीन सय ६३ रोजगारदाता रहदा चार हजार एक सय २७ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म २२ हजार दुई सय ५६ रोजगारदाता कोषमा आवद्ध हुँदा २६ लाख २९ हजार चार सय २९ श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति योगदानकर्ता छन् । जसमा ६ लाख ४६ हजार ६ सय ३७ जना स्वदेशमै काम गर्ने छन् भने, १९ लाख ८१ हजार चार सय ९६ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु छन् । हालसम्म सात सय ९८ अनौपचारिक र पाँच सय ६७ जना स्वरोजगार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । कोषका उपनिर्देशक भण्डारीका अनुसार हालसम्म कोषको कुल रकम ९५ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ भने, १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको छ ।

किन आवश्यक छ सामाजिक सुरक्षा कोष ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाँच वटा सुविधाहरु उपलब्ध गराइन्छ । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बृद्ध अवस्थाका सुरक्षा योजना छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तारा कँडेलले आधारभूत आय र स्वास्थ्यको सुनिश्चिता हुने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जोडिनु पर्ने बताउँछिन् ।

जसले आफ्‌नो आधारभूत आय पुरा गर्न नसक्नेहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष महत्वपूर्ण रहेको उनले बताइन । ‘बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, कडा रोगका विरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते, मातृ वा परिवारको मुख्य आय स्रोत गुमेको अवस्थामा यसले सुरक्ष दिन्छ,’ उनले भनिन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु नेपालको श्रम बजारको ठुलो हिस्सा रहेकाले यस क्षेत्रका श्रमिकमाझ सामाजिक सुरक्षाको विस्तारले गरिवी र असमानता घटाउन मद्दत गर्ने उनले बताइन ।

उनले भनिन्, ‘सामाजिक सुरक्षाले परिवारमा सहनशक्ति निर्माण गर्छ । समानता प्रवद्र्धन गर्छ । मानव पूँजि सुढृढ पार्छ । सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, नेपालको संविधान, दीगो विकास लक्ष्यका साथै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनसँग नेपालले गरेका प्रतिवद्धता पुरा हुन्छन् ।’ नेपालमा श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार १५ वर्षमाथिका जनसंख्यामध्ये ३८.५ प्रतिशत श्रमशक्ति बजारमा छ । यसमा महिला २६.३, पुरुष ५३.८ प्रतिशत श्रमशक्ति छ । यस मध्ये ८४.६ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक रुपमा कार्यरत रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाउँछ । जसमा तीन चौथाईले सुरक्षित श्रमको मूल्यसमेत नपाउने गरेको बताइन्छ ।

‘राज्यले सुविधा दिएर अगाडि ल्याउनु पर्ने वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा अति नै आवश्यक छ,’ कँडेल भन्छिन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने १८.०४ प्रतिशत गरिव छन्, भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने २.९८ प्रतिशत गरिव छन् । अनौपचारिक क्षेत्र त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ३७.८ प्रतिशत मजदुर गरिवीको रेखामुनी रहेको उनी बताउँछिन् । मधेसी दलितहरु  अनौपचारिक क्षेत्रमा ९८.५ प्रतिशत हुँदा गरिवी ६९.५ प्रतिशत रहेको बताउँदै उनी अनौपचारिक श्रमले गरिवीलाई पुस्तान्तरण भइरहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘४२ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिकहरु न्यूनतम तलवभन्दा कम ज्याला पाउँछन् । सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, घाइते उपचार, पेन्सन आदी) ले परिवारलाई गरिवीबाट जोगाउछ । पुस्तागत गरिवीको चक्र तोड्छ ।’