कर्णाली प्रदेश सरकारले आफु मातहत निकायमा हेरफेर सुरु गरेको छ । प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनामार्फत सरकारका कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाइ चालु खर्चमा कटौती गर्ने नीति अनुसार अघि बढेको सरकारको दावी छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सुरुवातले प्रदेशको समग्र शासन व्यवस्थालाई चुस्त, सरल र वित्तीय रूपमा सन्तुलित बनाउने कदमका रूपमा लिइएको छ । सीमित स्रोतसाधन, कमजोर आन्तरिक आय र खर्चिलो प्रशासनिक ढाँचाले कर्णालीलाई निरन्तर दबाबमा राखेको छ ।

यस्ता चुनौतीबीच सरकारले सुरु गरेको पुनर्संरचना प्रक्रियाले सुशासन र परिणाममुखी शासन व्यवस्थामा सकारात्मक संकेत दिएको छ । पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर मन्त्रालयको संख्या आठबाट सातमा झारिएको छ । कानुन मन्त्रालय खारेज भएपछि एक मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुबै मन्त्रालयमा रहेको एक सय एक जनाको दरबन्दी घटेर ७६ मा सीमित गराइनुले वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको प्रशासनिक खर्च कम हुने सरकारको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै प्रशासनिक संरचना सुधारलाई प्राथमिक कार्यका रूपमा अघि सारेका थिए । ५ वैशाख २०८२ मा गठन गरिएको पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय संगठन पुनर्संरचना अध्ययन समितिले दुई महिनाको विस्तृत अध्ययनपछि १५ असारमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन नै वर्तमान पुनर्संरचनाको आधार बनेको छ । समितिले प्रदेशमा बिना अध्ययन, बिना प्राथमिकता र तत्कालीन राजनीतिक समझदारीका आधारमा तय गरिएका संरचना कर्णालीको वास्तविक अवस्थासँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका आठ मन्त्रालयलाई घटाएर छ बनाउने, दर्जनौँ निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालय खारेज गर्ने, र कर्मचारी दरबन्दीलाई करिब दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्ने सुझाव दिएको छ । अझ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भनेको कार्यविभाजन नियमावली पूर्णरूपमा लागू भएपछिको वैकल्पिक व्यवस्था हो । जसअनुसार दरबन्दी २५ प्रतिशत घटाएर करिब एक हजार नौ सय ७५ मा ल्याउन सकिनेछ । यी प्रस्ताव कुनै आकस्मिक कटौतीका लागि होइन । यो प्रदेशको वास्तविक कार्यभार, वित्तीय क्षमता र दिगो प्रशासनिक संरचनाको आवश्यकताबाट निर्देशित छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत यसका धेरै प्रशासनिक संरचनाहरू कार्यभार र जनसंख्या दुवैसँग अनुपयुक्त देखिएका छन् । कतिपय कार्यालयहरू कामविहीन बन्न पुगेका छन्, कतिपयमा कर्मचारीभन्दा काम कम छ । अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहको चाप हुने निकायमा आवश्यक दरबन्दी नै नपुगेको अवस्था छ । यस्तो असन्तुलित र अप्रभावकारी प्रणालीले प्रदेशको विकासमा प्रभावकारीता ल्याउन सकिदैन । पुनर्संरचनाले यही असन्तुलन हटाइ कार्य सञ्चालनलाई सरल, छरितो र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ पनि प्रदेश सरकारले अघि बढाएको पुनर्संचनाको कामलाई निरन्तरता दिइन आवश्यक छ । अहिले संरचनागत परिवर्तन सुरु मात्र भएको हो ।

बाँकी निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय र अनावश्यक पदहरू खारेज वा गाभ्ने कार्य पनि तत्काल अघि बढाउनु पर्दछ । कर्णालीको प्रशासनिक सुधारको उद्देश्य खर्च कटौती मात्रै होइन जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्नु पनि हो । कर्णालीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै पृष्ठभूमिमा सुरु गरिएको पुनर्संरचनालाई यहाँका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले अपनत्व लिन आवश्यक छ । यदि सरकारले प्रस्तावित सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने कर्णाली प्रदेश आगामी वर्षहरूमा खर्चमा अनुशासित, संरचनामा वैज्ञानिक र प्रशासनमा नतिजामुखी प्रदेशका रूपमा पुनर्स्थापित हुन सक्छ ।