३१, साउन २०८२
बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समग्र शिक्षा क्षेत्रकाे विकासका लागि संघीय सरकारले बनाउन थालेकाे ऐनमा सबैकाे भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) लुम्बिनी प्रदेश समितिका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरुसंग शनिबार बुटवलमा छलफल गर्दै आचार्यले छुटेका र अपुग बिषयहरुलाइ समावेश गरेर ऐन,कानूनहरुमा सबैकाे भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको हाे ।

लुम्बिनी प्रदेश प्याब्सनका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे र सचिव कृष्णप्रसाद शर्माले साे अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा ऐन संशोधनमा निजी क्षेत्रको योगदान र अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै पहलकालागि अनुराेध गर्नुभएको हाे ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान, विगतका उतारचढाव, कानुनी अव्यवस्था र सरकारले ल्याउन लागेको`विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०´का केही प्रावधानबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्याब्सनले २०४७ सालपछि देशमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र हाल देशभर करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नका साथै झण्डै ३४ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । तर राज्यले निजी विद्यालयलाई नियमनको सट्टा नियन्त्रणतर्फ झुकाव राख्दा अस्थिरता सिर्जना भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा विधेयकले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान, पूर्ण छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क, पोशाक, यातायात लगायतका सेवाहरू नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान कम्पनी ऐनको भावना विपरीत भएको बताइएको छ । यस्तो कानुन लगानीविरोधी, पूर्वाग्रही र निजी विद्यालयलाई अस्तित्व संकटमा पार्ने खालको भएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

प्याब्सन लुम्बिनीले तत्काल सच्याउनुपर्ने विषयमा चार बुदे माग राखेको छ । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।