ओम शाही

सुर्खेत, ३० कार्तिक ।

गत बर्ष २०८१ पुस १८ गते म आफैं राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा गएको थिएँ । त्यो दिन करिब साढे २ बजेको थियो । राहदानी बनाउनुअघि अनिवार्य गरिएको राष्ट्र्र्रिय परिचय पत्रको आवेदन फाराम मैंले आफैंले भरेर सम्बन्धित फाँटमा लिएको थिएँ । सम्बन्धित फाँटका दर्ता अपरेटरले मसँग भएको फारामको विवरण नै नहेरी ‘आजका लागि बन्द भयो, भोली आउनुस्‌’ भनेर फिर्ता पठाईदिए ।

फर्किने क्रममा संयोगले म प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमै भएको एक घुम्ती पसलमा पुगेँ । उक्त पसलका सञ्चालकले  कर्मचारीलाई फोन गरिसकेर मेरो राष्ट्र्रिय परिचय पत्र तथा राहदानीका लागि फाराम भरिदिईन् । उनैले फोन गरेर सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीलाई केही समय रोक्न भनेपछि मेरो काम फत्ते भयो । जसले अगाडि मलाई बन्द भयो भनेर फिर्ता पठाएका थिए, प्राङ्गणमा भरेको फाराम लिएर जाँदा पनि उनै कर्मचारी थिए ।

ति सञ्चालकले भनेपछि बैंकको भौचर पनि उति बैलै बन्यो । मैंले जुन पसलमा फाराम भरेपछि कार्यालयले काम गरिदियो, त्यो पसल बिचौलियाको थियो । जसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संरक्षण गरी राखेको छ । यो क्रम अहिले पनि चलिरहेकै छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा बिचौलियाका तीन वटा पसल छन् । जसले राष्ट्र्रिय परिचयपत्र र राहदानीको फाराम भरेर सम्बन्धित फाँटमा सिफारिस गरी पठाउँछन् । बाहिर राखिएका बिचौलियाले गर्ने काम सरकारी निकाय वा प्रशासन आफैंले गर्नुपर्छ । यद्यपि सुर्खेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसको ठीक उल्टो छ । फाँटमा नभएको काम बिचौलियाबाट गरिने परम्परा लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।

यसैको अर्को उदाहरण यही कात्तिक ३० गते (आइतबार) को हेरौं । पोहोरको घटना फलोअप गर्न म पुनः आइतबार प्रशासन कार्यालय पुगेको थिएँ । बिडम्बना नागरिकलाई प्रशासनले अझै पनि दोब्बरले दुख दिईरहेको पाईयो । आइबार दिउँसो दुई बजेपछि म पुनः प्रशासन पुगेको थिएँ । त्यहाँ पुग्दा झन् गज्जवको तथ्य फेला पर्‍यो । त्यो के थियो भने, प्रशासनमा भिड हुने भन्दै कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीलाई बाहिर (बिचौलिया) सँग गएर अनलाईन फारम भर्न सिफारिस गर्ने रहेछन् । यति मात्रै होइन प्रशासनले राहदानीको अनलाईन फारम भर्न हरेक दिन कोटा तोक्ने गरेको छ । सोहीअनुसार अनलाईनमा दख्खल राख्नेहरुले घरबाटै फाराम भर्न सक्छन् । तर, प्रशासनका कर्मचारीले त्यही प्रणाली नै बन्द गरेर फाराम भराउन बिचौलिया कहाँ पठाउने गरेको भेटियो ।

राहदानी फाँटमा बुझ्‌दा आइतबारलाई कोटा सकिएको थियो । तर, बाहिर गेटमा रहेका बिचौलियाहरुले भटाभट दुई सय रुपैयाँ शुल्क लिएर राहदानीको फारम भरिरहेका थिए । प्रशासनको क्यान्टिनसँग सटिएको घुम्तीमा रहेका व्यक्तिलाई मैले दिउँसो ३ बजे सोधँे– पासपोर्टको फारम भरिन्छ ? कम्प्यूटरमा काम गरिरहेका ती व्यक्तिले जवाफ दिए, ‘भटाभट’ । यहीँनिर प्रशासन र बिचौलियाको मिलेमतो प्रष्ट देखिन्छ । भित्र कोटा सकिने, बाहिर भटाभट फाराम भरिने प्रणालीको मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन् । ‘सेवाग्राहीको भिड धेरै हुने भएकाले बाहिरै फारम भरेर आउन भन्ने गरेका छौं,’ प्रशासनकी एक कर्मचारी भन्छिन्‌्, ‘सेवाग्राही आफैले जति बेलापनि अनलाईन फारम भर्न सक्नु हुन्छ ।’

तर, तथ्यले भने उनी गलत सावित भएकी छन् । सरकारी निकायबाट निशुल्क हुने काममा सेवाग्राहीले बिचौलियामार्फत शुल्क तिर्नुपरेको यो एक उदाहरण हो । जहाँ नियामक निकाय जिल्ला प्रशासनको प्राङ्गणमै राष्ट्रिय परिचपत्रको एक सय र राहदानी फारामको दुई सय गरी तीन सय रुपैयाँ तिर्न सेवाग्राही बाध्य छन् । डिभिजन वनको जग्गामा एउटा घुम्ती छ । त्यो प्रशासनको मुख्य गेटमा सटिएको छ । अरु दुई वटा कर्मचारी मिलन केन्द्रको जग्गामा छन् । यी तीन वटा पसलले प्रशासनका कामहरु कुन मापदण्ड र सम्झौता अनुसार गरिरहेका छन् भन्ने विषय लुकाईएको छ ।

यति मात्रै होइन प्रशासनका कर्मचारीले नागरिकको व्यवहारिकता बुझ्‌ने प्रयाससम्म गर्दैनन् । दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिकाकी एक युवती आइतबार राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत पुगेकी थिइन । यसअघि नै राहदानी लिन गरिने सबै प्रक्रिया पूरा गरेकी उनी राहदानी आइसकेको होला भनेर प्रशासन पुगेकी थिईन । तर, उनले राहदानी बनाउँदा राजश्व तिरेको रसिद हराएकी रहिछन् ।

राहदानी लिने शाखाको झ्यालमा उनी पटक–पटक पुग्थिन । नागरिकता देखाउँथिन । तर, कर्मचारीले रसिद अनिवार्य हुने रटान लगाइरहेका थिए । पैसा नतिरेपछि र रसिद नकाटेपछि राहदानी विभागबाट कसरी राहदानी जारी भएर आयो र अहिले तपाईले रसिद अनिवार्य किन भनिरहनुभएको छ ? भन्ने प्रश्न उनी कर्मचारीलाई गर्न चाहन्थिन् । तर, पनि उनले आँट गरेकी थिईनन् ।

‘एक महिना भयो पासपोर्टको फारम भरेको अझै पाएकी छैन, पासपोर्ट लिन नागरिकता ल्याएर आउनु भनेका थिए । तर, आज बैंकको भौचर खोजेका छन् ।’ उनले भनिन्, ‘हामी गाउँका मान्छे भौचर कता हरायो, यहाँ पासपोर्ट पाइदैन । मान्छे मै हुँ, यिनिहरुलाई के चाहिएको हो अच्चम छ ।’ उनलाई पनि प्रशासनका कर्मचारीले गेटमा रहेका बिचौलियामार्फत फाराम भराएका थिए । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको एक सय र पासपोर्टको दुई सय रुपैयाँ तिरेर गेटमा अनलाईन फारम भेरकी थिएँ,’ उनले भनिन् ।

सूचना दिन आलटाल

आफ्‌नो जग्गामा विचौलिया बसेको विषयमा जग्गाको स्वामित्व भएको कर्मचारी मिलन केन्द्र नै बेखबर छ । कर्मचारी मिलन केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष मेघनाथ सापकोटाले आफु भर्खर नेतृत्वमा आएकाले यस विषयमा पूर्ण जानकार नरहेको जवाफ दिएर पन्छिन खोजे ।

‘त्यो विषमा हामीले खासै बुझिसकेका छैनौं, म भर्खर त्यसको अध्यक्ष भएको हुँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुलाई एक पटक बोलाएर भाडा के कति हो ? असुलउपर गर्नुपर्‍यो भनेर लागेको हो, नहेरीकन यतिउति भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार कोभिड–१९ फैलिनुभन्दा पहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्झौता गरी संस्थाको जग्गामा उनीहरुलाई बस्न दिईएको थियो । त्यो सम्झौता २०८२ माघ वा फागुनसम्म छ भन्ने बुझिएको उनले दावी गरे । ‘हामीले पनि हेरेर यकिन गर्न समय भएन, उहाँहरु (बिचौलिया) सम्झौता गरेर बस्नुभएको भन्ने छ,’ उनले भने ।

उनले प्रशासनको प्राङ्गणमा बसेकाहरुलाई बिचौलिया भन्न इन्कार गरे । प्रशासनका काममा सहजता ल्याउन सूचना निकालेर टेण्डरमार्फत बसेकालाई विचौलिया भन्न नमिल्ने दावी उनले गरे । उनीहरुलाई तपाईहरुले पनि संरक्षण गरेको हो ? भन्ने प्रश्नमा भने सापकोटा ‘अघि सम्झौता भएको छ’ भन्ने भनाईमै गलत सावित भईदिए । उक्त प्रश्नपछि उनले भने, ‘हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने नै के छ र, उनीहरुले भाडा नै तिरेका छैनन् ।’ कुन मितिमा कस्तो सूचना निकालिएको हो र केका आधारमा सम्झौता भएको हो भन्ने विषयमा समेत उनी आफै अनभिज्ञ छन् ।

यस विषयमा कर्मचारी मिलन केन्द्रको संरक्षकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्यायलाई सम्पर्क गर्न खोजेका थियौं । पहिलो टेलिफोनमा उनले आफू अन्य महत्वपूर्ण भिडिओ कलमा रहेकोले पछि कुरा गर्ने बताए । तर, त्यसपछिका फोन सम्पर्कमा प्रजिअ उपाध्याय आउन चाहेनन् ।

प्रजिअ उपाध्यायको फोन नउठेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेललाई सम्पर्क गर्दा अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकाले उनैलाई सम्पर्क गर्न सुझाइयो । सहायक सिडिओ डिलबहादुर कार्की पनि फोन सम्पर्कमा नआएपछि प्रशासनका सूचना अधिकारी गिता बरै मगरसँग बुझ्‌न खोज्दा उनले पनि यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताइन ।