कर्णालीको हिमाली जिल्ला डोल्पामा बन्न लागेको अर्धजलाशययूक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको जलविद्युत विकासको रूपान्तरणकारी आयोजना जगदुल्ला जलविद्युत्‌को बोलपत्र स्वीकृत भएसँगै निर्माण हुनेमा आशा जगाएको छ । लामो समयदेखिको विवाद र बोलपत्र प्रक्रियाको ढिलाइका कारण थाती रहेको आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ । एक सय ६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना प्रदेशकै इतिहासमा पहिलोपटक ठूला जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणको ठोस सुरुवात हो आयोजनामा २३ अर्ब बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये १६ अर्ब ऋण सात अर्ब स्वपूँजीबाट जुटाइने छ ।

जगदुल्लामा प्रदेश सरकारले पाँच प्रतिशत पूँजीगत सहभागितासमेत जनाएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल जगदुल्ला गाउँपालिकाको हुरीकोटमा पर्छ भने विद्युत् गृह मुड्केचुला गाउँपालिकामा भूमिगत रहनेछ ।
यहाँ ३५ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताका तीनवटा भर्टिकल एक्सिस पेल्टन टर्बाइन जडान गरिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत बाफीकोट सबस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ६ सय २३ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान छ, जसले राष्ट्रिय ग्रिडमा ठूलो मात्रामा बिजुली आपूर्ति गर्नेछ । कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छैनन् । यस कारण पनि परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले प्रदेशको आर्थिक संरचना मात्रै होइन, सामाजिक रुपान्तरणमा समेत गहिरो प्रभाव पार्नेछ ।

ऊर्जा आपूर्ति स्थिर र पर्याप्त भएमा कर्णालीमा उद्योग, पर्यटन, सेवा र आधुनिक कृषि विस्तारको बाटो खुल्नेछ । लामो समयदेखि स्थायी ऊर्जा पूर्वाधारको अभावले रोकिएका सम्भावनाहरू अब वास्तविकतामा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो कार्यान्वयनको दक्षताले भने देशका ठूला पूर्वाधार आयोजना समयसीमा, गुणस्तर र लागत नियन्त्रणका चुनौतीबाट ग्रसित छन् । कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, सडक पहुँच, मौसमको अनुकूलता, र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनले परियोजनाको गति निर्धारण गर्नेछन् । कर्णालीमा बग्ने नदीहरुबाट १८ हजार बढी मेगावाट क्षमतामा विजुली निकाल्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । तर, राज्यको फितलो नीति र स्थानीयको अनावश्यक अवरोधले अधिकांश ठुला परियोजना लगानी अभावमा होल्ड बनेर बसेका छन् ।
प्रारम्भदेखि नै आयोजनालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाउन सकिएको खण्डमा निर्माणमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र गुणस्तरमा आउने समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।

निर्माण अवधिमा स्थानीय श्रमिकलाई प्राथमिकता, सडक तथा पूर्वाधार सुधार, प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी जस्ता प्रत्यक्ष लाभका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त लाभ केही ठूला लगानीकर्तासम्म सीमित नभई स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा खर्चिने नीति सरकारले लिनुपर्दछ । जगदुल्ला जलविद्युत् केवल बिजुली उत्पादन गर्ने पूर्वाधार मात्र होइन, कर्णालीको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको आधारशिला बन्ने सामर्थ्य राख्छ ।

यसर्थ, निर्माण कम्पनी, लगानीकर्ता र सरकारले आयोजनालाई तोकिएकै समयमा पूर्णता दिन जिम्मेवार भएर लाग्न आवश्यक छ । आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयस्तरमा सिर्जना हुने विवाद, ढिलासुस्ती र लापरवाहीलाई समयमै पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा जगदुल्ला समृद्ध कर्णालीको मियो बन्नेमा दुई मत छैन ।