सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८, गिरिघाट खोलास्थित कर्णाली राजमार्गको छेउमा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितले जंगल फाडेर बसोबास थालेका छन् । विगत ११ वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितहरु राज्यको चरम उपेक्षामा परेपछि जंगल फडानी गरेर अस्थायी टहरा निर्माण गर्न थालेका हुन् ।

२०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको भिषण बाढी साविक हरिहरपुर गाविस वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ स्थित नदी तटिय क्षेत्रका अधिकांश बस्तीमा पसको थियो । उक्त बाढीबाट विस्तापित भएका मध्ये एक सय १९ घरपरिवारले गिरिघाटस्थित अस्थायी शिविरसँग जोडिएको सामुदायिक वन फडानी गरेर टहरा निर्माण थालेका हुन् ।

यद्यपी उनीहरुले बसोबासका लागि भुई प्रजातिका बुट्यानहरु बाहेक ठुला रुखहरुमा भने क्षति पुर्‍याएका छैनन् । २३ भदौंबाट सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा उनीहरुले यस्तो जोखिम मोलेका हुन् । ११ वर्षसम्म पनि राज्यले व्यवस्थापनमा कुनै पहल नगरेपछि बाढीपीडितहरु संगठित भएर जंगल पसेका हुन् ।

बाढीले सर्वश्व हरण गरेको दश वर्ष बित्दासमेत आफुहरुको व्यवस्थापनमा राज्यले उपेक्षा गरेपछि जंगल पस्न बाध्य बन्नु परेको स्थानीय रुपलाल कुमालले बताए । उमेरले ७१ वर्ष पुगेका रुपलाल बाढीबाट बिस्थापित भएर गिरिघाट आउदा ६० वर्षका थिए ।

२०७१ साउनको त्यो कहाली लाग्दो रात रुपलालको मानसपटलबाट अझै मेटिन सकेको छैन । २०७१ साउन २८ र २९ मा परेको अविरल वर्षाका कारण भेरी नदीमा आएको बाढीले एकाएक सुकमवासी बनेको क्षणले रुपलाल अझै सताइरहन्छ । जुन बेला भेरी नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा दर्जनौले ज्यान गुमाएका थिए ।

विस्थापित बनेपछि जसोतसो परिवार लुकाउन उनले गिरिघाटमा खरको छानो बनाएका छन् । तर, उक्त छानो उनको परिवारका लागि ओल्टोपोल्टोसम्म फर्कन मिल्ने प्रकृत्तिको छैन । एकातिर जीवनको उतरार्ध, अर्कोतर्फ कष्टकर छानोको बासमा बस्नुपर्ने बाध्यता उनलाई छ । रुपलालको दैनिकी आजभोलि कर्णाली राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुको भोक, प्यास मेटाउन दुई चार वटा चाउचाउ, विस्कुट, चुरोट तथा पानी बिक्री गरेर बितिरहेको छ । रुपलालमा अब एउट मात्र आशाको त्यान्द्रो बाँकी छ ।

त्यो हो, आफ्‌नो शेष नहुन्जेल परिवारलाई सुरिक्षत आवासमा सार्ने । पीडितहरु मिलेर जसोतसो जंगल फडानी गरेर टहरो हाल्ने हिम्मत जुटाएका छन् । सरकारबाट पार नलाग्ने देखेपछि आफ्‌नो व्यवस्थपन आफै थालेका उनीहरुमा एउटा डर भने कायमै छ । ‘हामी विस्थापित भएपछि व्यवस्थापन गर्छौ भन्दै आएका नेतालाई दुई पटक भोट हालिसक्यौ, तर उनीहरुले गरेका बाचा कहिल्यै पुरा भएनन्,’ स्थानीय गीता विक भन्छिन्, ‘अब हामीलाई केही चाहिदैन ।

राज्यको त झन् आश मरिसक्यो । हामी बस्न लागेको जंगलबाट राज्यलाई कुनै क्षति पुग्दैन । यति मात्रै हो अब राज्यले हामीमाथि धरपकड नगरिदेओस् ।’ आफुहरुलाई गिरिघाटमा आएर बस्नु रहर नभई बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रकृतिले धोका दिएको वास्तविकतालाई नजर अन्दाज गर्ने राज्यले बल प्रयोग गरे अन्तिम लडार्इँ लड्नु परे लड्न तयार रहेको बताइन ।

कानुनले उनीहरुलाई जंगल फडानी गरेर बस्न अनुमति दिदैन । तर, उनीहरुसँग यस बाहेक अन्य विकल्प पनि छैन । उनीहरुलाई सरकारले राहतवापत तीन लाख रुपैयाँ दिएको थियो । उक्त रकमले एक पाइला राख्नेसम्मको जग्गा नपाएर छाक टार्नमै खर्च भएको पीडितहरु बताउँछन् । २३–२४ भदौंको जेन–जी आन्दोलनले संविधानका बारेमा एक खालको बहस सतहमा ल्याएको छ ।

३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधान बचाउने बहस चलिरहदा बिडम्बना यहीँ संविधान जारी भएको अघिल्लो वर्ष भेरी नदीले उनीहरुको सर्वश्व लेगेको थियो । संविधान जारी भएको आगामी असोज ३ गते १० वर्ष पुरा हुँदैछ । संविधानले हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेण्टी गरेपनि दशकसम्म पनि यस वस्तीका नागरिक न्याय नपाउँदा राज्यविहिनताको आभास गरिरहका छन् ।

उति बेलाको बाढीबाट प्रभावित भएका अधिकांशहरुको व्यवस्थापन भइसकेको भएपनि उनीहरु भने अझै पनि जोखिमको छानोमुनी छन् । एक सय १९ घरधुरी, त्यसमा पनि साघुरो स्थानका कारण उनीहरुलाई सहज शौचालय प्रयोगमा समेत समस्या छ । सडक छेउमा एक आपसमा जोडिएका प्लाष्टिक तथा खरका छानाले आगलागीको जोखिम उक्तिकै छ । स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धताबाट उनीहरु टाढा छन् ।

त्रिपालमुनिको बास विशेष गरी महिला तथा बालबालिकालाई बढी समस्या हुने गरेको बताउँछिन् बाढीपीडित संघर्ष समितिकी अध्यक्ष सिर्जना विक । महिनावारी भएको बेला झन् समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन् । राजमार्गको छेउमा खुला झुप्रामा हुर्केका छोरीहरूलाई गलत दृष्टिकोँण भएका व्यक्तिहरूबाट जोगाउनै हम्मे परिरहेको उल्लेख गर्दै खानेपानीको पनि चरम संकट व्यहोर्नुपरेको उनले बताइन् ।

मजदुरीका लागि यहाँका अधिकांश पुरुष भारतमा निर्भर छन् । उचित बासको व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकाको पढाईमा ठूलो असर परेको विकले बताइन् । यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई अन्यको हेर्ने दृष्टिकोँण हेपाहा प्रवृत्तिको रहेको उनले दुखेसो पोखिन । बाढीले घर सम्पत्ति बगाएपछि उनीहरू टहरोकै व्यवस्थापन र बिहान–बेलुकीको छाक टार्नका लागि संघर्षरत छन् । विस्थापित भएको एक दशक पूरा हुँदा राज्य विपन्न नागरिकप्रति बेखबर छ । जसले उनीहरू कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । यसमा वस्तीमा विपन्न जनजाती तथा दलित समुदायको संख्या धेरै छ ।