प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा आय कर लगाउन कानूनी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची–६ ले प्रदेश सरकारलाई कृषिमा आय कर लगाउन पाउने एकल अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै दशक पुग्नै लाग्दा कर्णाली सरकारले कृषिमा आय कर लगाउने कानूनी प्राब्धान अघि सारेको हो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नयाँ आर्थिक कानून अनुसार अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्ने छ । यसअघि कृषि क्षेत्रबाट हुने आयलाई करको दायरामा ल्याइएको थिएन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनको दफा ८  र सोही ऐनको अनुसूची–४ मा कृषि आयकर लगाउने विषय समेटिएको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन भई बिक्री–वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भनिएको छ । नयाँ कर प्रणाली अनुसार वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म कृषिमा आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन ।

तर, सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने करको व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्ममा एक दशमलव पाँच प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको आयमा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढीको आयमा दुई प्रतिशतका दरले कृषिमा आय कर लाग्नेछ । संविधानले आर्थिक कानून बनाएर राजश्व उठाउन र विनियोजन कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । यसमा संघीय कानूनको अधिनमा रही आफ्‌ना मातहतका संरचनालाई सबल बनाउन आवश्यक कानूनी प्राब्धानको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । तर, आवश्यक कानून तर्जुमामा ढिलाई हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी सबल बन्न सकेको छैन । प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार अनुसार चालु अर्थात कर्मचारीको सेवा सुविधा आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्नुपर्ने भएपनि राजश्वको दायरा र यसका क्षेत्रहरु विस्तार नहुँदा संघीय अनुदानमा भरपर्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीलाई छ ।

कर्णालीका स्थानीय तहले पनि प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गरी आन्तरिक आम्दानी बृद्धिमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आय ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न ४४ वटा शीर्षकबाट गरी ८५ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, राजश्व संकलनको लक्ष्य भने पुरा हुन सकेन ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता हालसम्म तीन अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ३० हजार आठ सय ९७ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछन् । यसले प्रशासनिक र राजनैतिक संघीयता सफल भएपनि कर्णालीको वित्तीय संघीयताको पाटो भने निकै कमजोर रहेको देखाउँछ । दुई निर्वाचन सम्पन्न पश्चात वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनले थप गति लिनुपर्नेमा मध्यमस्तरको प्रगतिले प्रदेश संरचना सबल बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ, कर्णाली सरकारले आफ्‌नो आन्तरिक आम्दानीमा बृद्धि गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।