केही दिन यता कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सुधारकोे बाटोमा देखिएको छ । केही दिन यता दुबै दलमा सत्ता साझेदारीका विषयमा बढेको असमझदारीपछि शनिबार बसेको दुई दल सम्मिलित प्रदेश स्तरिय संयन्त्रको बैठकले गठवन्धनको मर्म अनुरुप अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । कांग्रेस–एमाले बिच बनेको सरकारलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाएर लैजाने गरी सहमती भएको दावी दुबै दलका नेताले गरिरहेका छन् । एक वर्षमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको समिक्षासँगै सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा साझा धारणा तय भएको दुबै दलको दावी छ । पछिल्लो पटक बसेको दुई दलको प्रदेशस्तरी संयत्रको बैठकले कांग्रेस–एमाले बिच सत्ता साझेदारीमा खटपट भएको भनि गरिएको प्रचारमा सत्यता नरहेको सन्देश छर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेशका विभिन्न निकायमा खाली रहेका पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्ने, सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन साझा धारणा तय गर्ने तथा सरकार सञ्चालनको एक वर्षलाई समिक्षा गर्ने गरी तत्कालको सत्ता संकट अन्त्य भएको बैठकमा सहभागी नेतहरुले बताउँदै आएका छन् ।
केही दिनअघि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले गठबन्धन संस्कृतिको मर्मअनुरुप कांग्रेस नचलेको निष्कर्ष निकालेपछि गठवन्धनमा खटपट सुरु भएको थियो । एमाले नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको भएपनि सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँगको समन्ध सुमधुर हुन नसकेको यी दलकै व्यवहारले देखाइरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेको खटन पटनकै कारण प्रदेशका महत्वपूर्ण निकाय पदाधिकारीविहिन छन् । दुई दलबीच भागवण्डामा साझा धारणा बन्न नसक्दा झण्डै ६ महिनादेखि लोकसेवा आयोग, कर्णाली खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहिन अवस्थामा छन् । लामै रस्साकस्सी बिच पदाधिकारी पाएको कर्णाली प्रदेश अस्पताल पनि अहिले नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । यी निकाय नेतृत्वविहिन हुनुको मुख्य कारण नै दुई दल बिच नमिलेको भागवण्डा हो । नागरिकको सेवा गर्न स्थापना भएका महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहिन हुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परिरहेको छ । अधिकार प्राप्त अधिकारी नै नहुँदा स्वायत्त निकायले आफ्‌नो औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका निकाय तथा यहाँका स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति भर्ना गरी खटाउने जिम्मेवारी प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । त्यस्तै, खेलकुदको माध्यमबाट सामुहिक भावनाको विकास गरी कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई स्वस्थ, अनुशासित, मर्यादित र गतिशिल बनाई खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्लाई छ ।
कर्णालीको विद्यामान स्वास्थ्य समस्यासँग लड्न र प्रदेशको स्वास्थ्य नीति अनुसार नागरिकलाई दक्षजनशक्तिसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश अस्पताललाई छ । तर, यी निकायहरु लामो समयदेखि नेतृत्वविहिन अवस्थामा छन् । सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका निकायहरु राजनीतिक भागवण्डाको सौदाबाजीले अनिर्णयको बन्दी बन्ने परिस्थिती कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन । दलहरुले यस्ता निकायमा भागवण्डाको स्वार्थ जोड्दा नागरिकस्तरमा यसको नकारात्मक सन्देश पैदा भइरहेको छ । कर्णालीको नेतृत्वमा जुनसुकै दल वा व्यक्ति आएपनि सबैको साझा धारणा सरलिकृत सेवा प्रवाहमा हुनुपर्ने हो । तर, हामी कहाँ यसको ठुलो खडेरी छ । सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका निकायमा राजनीतिक भागवण्डाको गोलचक्कर चलाईनु हुँदैन । दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले मेरो र तेरो भन्नेभन्दा पनि कर्णालीलाई कसरी समृद्ध बनाउँन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । यसर्थ, तत्काल रिक्त रहेका प्रदेश लोकसेवा आयोग, खेलकुद परिषद् र प्रदेश अस्पतालको नेतृत्व चयन गर्नेतर्फ कांग्रेस–एमाले निर्णयाक तहमा उभिन जरुरी छ ।