ओम शाही

सुर्खेत,२८ मंसिर।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ठुलो शक्ति नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन शनिबारबाट सुरु भएको छ । २०७८ मंसिरमा चयन भएको केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्‌ना पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न एक वर्ष अगावै एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन लागेको हो । २३–२४ भदौको जेनी–जी आन्दोलनका कारण एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरु आफ्‌नो भावी कन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न काठमाडौं छन् । दुई हजार दुई सय ६२ महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशन भक्तपुरको सल्लाघारीमा उद्घाटन समारोह भव्यरुपमा सञ्चालन भएको थियो । (आइतबारबाट सुरु हुने बन्दसत्रबाट उनीहरुले भावी पाँच वर्षका लागि २२ भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पारित गरेको दुई सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्नेछन् । विद्यान महाधिवेशनबाट पारित नीति र विद्यान अनुरुप अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । अन्य पदाधिकारीमा पनि निर्वाचन हुने देखिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर गएका अधिकांशहरु केन्द्रीय कमिटीमा दावेदर छन् । उनीहरुले नेता रिजाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत आकांक्षा व्यक्त गरिरहेका छन् । भक्तपुरको सल्लाघारीमा चलेको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएसँगै बन्दसत्र काठमाण्डौंको भृकुटीमण्डपमा आइतबारदेखि सुरु हुनेछ । महाधिवेशनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।

महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा एमाले अध्यक्ष ओली जेन–जी आन्दोलनपछि विघटनका विरुद्ध आक्रामक देखिएका छन् । लिखित मन्तव्य दिदै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराई छाड्ने दाबी गरे । महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनको भेलाबाट आन्दोलनको सुरुवात भएको दावी गरे । सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘हामी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराई छोड्छौँ ।’ उनले संसद पुनर्स्थापना, वैधानिक सरकार र त्यसपछि निर्वाचन गराउने बताए । ‘त्यो असामान्य परिस्थितिमा थप क्षति नहोस् भनेर मैले राजीनामा दिएँ । देश अन्योलमा थियो । त्यो अन्योल चिर्न संवैधानिक बाटोबाट निकास दिन हामीले विकल्पहरू स्पष्ट राख्यौँ । यदि संसदभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भए, दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ— संसदमार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ ओलीले भने ।

ओलीले अगाडि भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नहुने दृढ अडान एमालेको रहेको उनको दावी थियो । ‘काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको नाताले मैले संवैधानिक निकासको बाटो देखाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर देशलाई उल्टो दिशामा लगियो— संविधानको बाटो छाडेर बाहिरबाट सरकार गठन गरियो । अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । त्यसैले हामी भन्छौँ— अनधिकृत सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ ।’ जनताले चुनेका प्रतिनिधि घर फर्काउनु भनेको जनतालाई नै राजनीति बाहिर धकेल्नु रहेको उनको दावी थियो । यस्तो कामले लोकतन्त्र बलियो नहुने उतको तर्क थियो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन मान्य छैन । हाम्रो माग स्पष्ट छ— प्रतिनिधिसभा तुरून्त पुनर्स्थापना होस्, देश संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमै फर्कियोस्,’ ओलीले भने । सरकारलाई फागुन २१ मा चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश भएको उल्लेख गर्दै उनले चुनावको मिति तोकिएको तर तयारी कतै नभएकाले सरकार चुनावको पक्षमा नभएको ओलीको दावी थियो । उनले भने, ‘सरकारले चुनाव गराउन चाहेको भए सबै दलको विश्वास जित्थ्यो । निर्णयमा पारदर्शिता देखाउँथ्यो । सभा–जुलुस खुला गर्थ्यो । दलका गतिविधि प्रोत्साहित गर्थ्यो । चुनावको अनिवार्य शर्तका रूपमा रहेको निर्भयताको वातावरण निर्माण गर्थ्यो । तर अहिले के भइरहेको छ ? संवादको सट्टा निषेध, बहसको सट्टा मुद्दा, प्रतिस्पर्धाको सट्टा धम्की, नेताको राहदानी रद्द र स्थान हद । निषेधाज्ञा ! यसरी चुनावको वातावरण बन्छ कि डरको ?’