संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२ भदौको निर्णय बमोजिम स्थानीय तहमा खटाइएका निमित्त शून्य गर्ने उद्देश्यसहित देशका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो । सरुवा निर्णय बमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हाजिर भई कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् । साविकको कर्णाली अन्तर्गतका स्थानीय निकायमा समेत निमित्त शून्य गर्ने भनि मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो । तर, उक्त सरुवा बमोजिम कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हालसम्म पनि हाजिर भएका छैनन् । डोल्पाका जगदुल्ला गाउँपालिकामा विनय खड्का, काईके गाउँपालिकामा हरिप्रसाद देवकोटा, छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा नारायण रायमाझी, ठूलीभेरी नगरपालिकामा लालबहादुर गुरुङ, जुम्लाका तिला गाउँपालिकामा सुरेश भट्टराई, हिमा गाउँपालिकामा टेकबहादुर बुढ्थापा, चन्दननाथ नगरपालिकामा पर्शुराम पोखरल, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा भीमबहादुर शाहीले हालसम्म पनि कार्यभार सम्हालेका छैनन् ।

हुम्लाका सिमिकोट गाउँपालिकामा त्रिशान श्रेष्ठ, खार्पुनाथ गाउँपालिकामा श्रीसम्शेर रानामगर, सर्केगाड गाउँपालिकामा दलबहादुर चन्द, चंखेली गाउँपालिकामा देवीप्रसाद पौडेल र अदानचुली गाउँपालिकामा दीपक पौडेल र कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा भलाराम पंगाली, नरहरिनाथ गाउँपालिकामा बालकृष्ण रानामगर, महावै गाउँपालिकामा राजन पराजुली, खाडाचक्र नगरपालिकामा पदमबहादुर बुढाक्षेत्री र रास्कोट नगरपालिकामा महेन्द्रजंग शाहीले पनि हालसम्म कार्यभार सम्हालेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ भदौमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ४ बमोजिम स्थानीय तहमा खटिएका सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई रमाना लिन र विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र निकाय अन्तर्गत कार्यरत रही मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना दिन पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचारको बेवास्ता गरी रमाना नलिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना लिन र रमाना नदिएका निकायलाई रमाना दिन मन्त्रालयले १२ असोजमा पुनःताकेतासमेत गरेको छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३८ को उपनियम (ख) बमोजिम ‘सरुवापत्र प्राप्त भएपछि नियम ४० बमोजिमको म्यादभित्र अनुसूची १२ बमोजिमको रमानापत्र दिनु पर्नेछ’ भनि उल्लेख भएको छ ।

त्यस्तै, ३८ को नियम (ख) बमोजिमको म्यादभित्र रमाना नदिई निज सरुवा भइसकेको कार्यालयबाट तलब–भत्ता भुक्तानी दिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको त्यस्ता निजामती कर्मचारीले खाएको तलब–भत्तासमेत त्यसरी रमाना नदिई तलब–भत्ता खुवाउने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुल उपर गरिनेछ । नियम ४० को उपनियम १ बमोजिम ‘एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानुपर्ने भई कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीले बुझबुझारथको निमित्त २१ दिन नबढाई तथा तयारीको निमित्त बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको म्याद पाउने छ’ भनि उल्लेख गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी हालसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा रमाना लिई हाजिर हुन गएका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर नहुँदा सुशासन कायम गर्न, विपद प्रतिकार्यसँग सम्बन्धी कार्य गर्नलगायत अन्य दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यसमेतमा असर परिरहेको छ । मन्त्रालयले सरुवा गरेका निकाय तथा कार्यालयमा कर्मचारी हाजिर नहुने हो भने सरकारले २१ फागुनमा हुने भनि तोकेको प्रतिनिधिसभाको चुनावसमेतलाई प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकारले जिम्मेवारी दिएको कार्यक्षेत्रमा नखटिने कर्मचारीको नियतमै खोट देखिन्छ । जनताको करबाट तलव खाने तर तिनै जनताको सेवामा खटिन आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कारवाही हुनुपर्दछ । शक्तिको आडमा सरकारको निर्णयलाई अटेर गरी मनोमानी गर्ने कर्मचारीलाई बेलैमा सबक सिकाउन सम्बन्धित निकायले ढिला नगर ।