ओम शाही ।

सुर्खेत, २७ साउन । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–७, गैरीकटेरीका पाँच वर्षीय युवराज बुढा कर्णाली प्रदेश अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियु)को एक बेडमा बे्रन ट्युमरको समस्या लिएर छटपटाई रहेका छन् । एक्कासी समस्या देखापरेपछि उनका बुवा मनबहादुर बुढाले युवराजलाई एक साताअघि प्रदेश अस्पताल ल्याएर आएका थिए ।अस्पतालमा गरिएको सिटी स्क्यानपछि युवराजको मस्तिष्कमा ब्रेन ट्युमर भएको पत्ता लाग्यो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भनेपछि युवराजलाई सघन कक्षमा राखेर उपचार सुरु गरिएको थियो । बिडम्बना आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मनबहादुरलाई आफ्‌नो मुटुको टुक्रा युवराजलाई बचाउँन हम्मेहम्मे परिहेको छ ।आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण युवराजको अप्रेसन गर्न चाहिने ३० हजार रुपैयाँको जोहो नहुँदा उनी कहिले पत्रकारलाई फोन गर्छन, त कहिले अस्पतालका डाक्टरसँग विलौना गरिहेका छन् ।
उनलाई आफ्‌नो छोरा गुमाउन मन छैन तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण युवराजको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ ।पहिलो चरणमा मस्तिष्कमा जमेको पानी निकाल्न पाइप राख्ने चिकित्सकहरुको तयारी छ । यसका लागि ३० देखि ३५ हजार शल्यक्रिया खर्च लाग्ने अस्पतालले भनेको छ । दोस्रो चरणको अप्रेसन गर्न मनबहादुरले दुई लाख बढी रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने छ । तर, यति ठुलो रकम जम्मा गर्न मनबहादुरसँग सामर्थ्य छैन ।छोरालाई आइसियुमा राखेर अस्पताल परिसरमा मनभरी पीडा बोकेर घुमिरहन्छन् उनी । उनी घरीघरी सघन कक्षको ढोकासम्म पुग्छन् । स्थिर अवस्थामा सघन कक्षको बेडमा लम्पसार सुतिरहेका कान्छा छोरा युवराजलाई हेरेर चित्त बुझाउनु बाहेक मनबहादुरसँग अन्य विकल्प छैन ।‘एक्कासी छोराले टाउको दुख्यो भनेको थियो । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न लैजादा प्रदेश अस्पताल लैजान भनिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ ल्याउदा ब्रेन ट्युमर भएको पत्ता लाग्यो । डाक्टरले अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका छन् ।

पैसाको जोहो नहुँदा अप्रेसन हुन सकेको छैन ।’मनबहादुर उदाहरण मात्रै हुन् । उनी यस्ता व्यक्तिका प्रतिनिधिमुलक पात्र हुन्, जो राज्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक सहायता दिन्छ, तर उनीहरु त्यो सहायता लिन अस्पताल प्रशासनको गेटसम्म पुग्ने ल्याकत राख्न सक्दैनन् । सरकारले वितरण गर्ने आर्थिक सहायताको सूचीमा मनबहादुर जस्ता कयौं कर्णालीका सर्वसाधारण नागरिक अझै अटाउन सकेका छैनन् । मनबहादुर न कुनै दलका नेता हुन्, न त उनीसँग भनसुन गरिदिने पहुँचवाला आफन्त नै छन् ।कर्णालीमा यस्ता विपन्न बिरामीहरू नगन्य मात्रमा छन्, जसले निःशुल्क उपचारका लागि आर्थिक सहायता लिन प्रशासनको गेटसम्म पुग्न पहुँचसम्म राख्न सक्दैनन् ।

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८, का बिशाल शाही केही साताअघि हात भाच्चिएको ठाउँमा राखिएको रड निकाल्न प्रदेश अस्पताल पुगेका थिए । उनलाई पनि आर्थिक अभावकै कारण उपचार गर्न ऋण नै काढ्न पर्ने बाध्यता आइ लाग्यो ।उनलाई राज्यले विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचार दिन्छ भन्ने थाहा छ तर, त्यस्तो सहायता लिने प्रक्रियाका बारेमा जानकार छैनन् उनी । विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमका नाममा कर्णाली सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ । तर, मनबहादुर र बिशाल जस्ता वास्तविक विपन्नहरुलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सहायताको ढोका नै बन्द भइरहेको छ ।प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा देखा पर्ने कडा प्रकारका रोगहरू मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी मिर्गौला प्रत्यारोपणका बिरामीहरूको उपचार विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रममार्फत गर्दै आएको छ ।संघीय सरकारले पनि देशभर विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएका जटिल प्रकारका रोगहरूको उपचारमा सहायता प्रदान गर्दछ । प्रदेश सरकारले मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, प्यारालाईसिस, मृगौला प्रत्यारोपणका बिरामीको उपचारमा जनही अधिकतम् एक लाखसम्म सहायता रकम उपलब्ध गराउँछ ।जसमध्ये गत वर्ष एक सय ३१ जना बिरामीहरुलाई एक करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम उपब्ध गराइएको छ ।

साथै, उक्त कार्यक्रमको निरन्तरता दिदैं आर्थिक वर्ष २०८२/०६३ मा अन्य नयाँ कडा रोगहरूलाई पनि थप गरिएको छ । जसअन्तर्गत मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमरर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, एनिमिया, विकेट्स, अटिजम र सिकलसेल एनिमिया छन् ।यी रोगका बिरामीले नजिकको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभई थप उपचारका लागि विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गर्नुपरेमा समेत उपचार स्वरूप सहायता रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ ।त्यस्तै, विपन्न तथा जेष्ठ नागरिकहरूको उपचार सहायताका लागि अस्पतालहरूमा थप सुविधा व्यवस्थापन गरिएको छ भने, जन्मजात बहुअपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारमा सहयोग पर्‍याउने कार्यक्रमहरु पनि प्रदेश सरकारले अघि सारिरहेको छ ।विपन्न तथा असहाय नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा यातायात खर्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले वडाको सिफारिस वा उपचार गरिएको अस्पतालले बेवारिसे, असहाय, विपन्न, यातायात खर्चको अभावमा अस्पताल पुग्न वा अस्पतालबाट घर जान नसक्ने बिरामी सिफारिस भई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन गरे बमोजिम पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म भौगोलिक दुरीका आधारमा यातायात खर्च उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारसँग छन् । तर, यी अधिकांश कार्यक्रमहरुमा सोझासाझा सर्वसाधारणको पहुँ भने पुग्नै सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयन गरी दक्षजनशक्तिसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश अस्पताललाई छ । अस्पताल परिसरमा विपन्न नागरिकलाई निशुल्क सेवा दिन सहयाता कक्ष पनि निर्माण गरिएको छ । तर, त्यो विपन्न सहयता कक्षले कसरी सेवा दिन्छ भन्ने बारेमा नागरिकलाई जानरीसम्म हुँदैन ।आर्थिक अभावका कारण अस्पतालमा उपचार नपाएर विरामी छट्पटाइ रहदा उनीहरुलाई आवश्यक परामर्श दिने संयत्र निर्माण गर्नतर्फ अस्पताल प्रशासनले ध्यान पुर्‍याउनै सकेको छैन । विपन्न नागरिकलाई दिन बाँकी केही नराखेको दावी गर्ने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवालाई प्रभावकारी बनाउँन प्रदेश अस्पतालको संस्थागत सुधारमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ आर्थिक सहायता लिन अपनाइने प्रक्रियाहरु झन्झटिलो भएकै कारण ठुलो संख्यामा नागरिकहरु रोगको पहिचान नहुँदै मृत्युको मुखमा धकेलिन बाध्य हुनुपरेको बताइन्छ ।विपन्न उपचार सहायता लिन डाक्टरले प्रमाणित गरेका कागजातहरु सम्बन्धित वडा कार्यालय, पालिका हुँदै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्ने बताउँछन् कर्णाली प्रदेश अस्पतालका सूचना अधिकारी बिनोद बस्नेत । वडा कार्यालयको सिफारिसमा पालिकामा रहने तीन सदस्यीय विपन्न उपचार सिफारिस समितिले निर्णय गरेपछि मात्र यस्तो सुविधा अस्पतालबाट प्राप्त हुने उनी बताउँछन् ।यसरी अस्पतालबाट वडा कार्यालय हुँदै पालिकाको केन्द्र धाएर अस्पताल आउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियामा अधिकांश विपन्न नागरिकहरुको पहुँच नै पुग्न नसक्ने बताउँछन् दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडा सदस्य सूर्यबहादुर शाही । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको विपन्न नागरिक उपचार सेवाका बारेमा जानकारी नहँुदा कतिपय मानिसहरु आर्थिक अभावकै कारण कडा रोग बोकेर बस्ने गरेको उनले बताए ।

त्यस्तो प्रक्रिया टाठाबाँठा र पहुँच भएकाले मात्रै पुरा गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । अस्पतालले कडा रोगको पहिचान गरिसकेपछि सिफारिस लिन वडा कार्यालय, पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गरी सेवा प्रदायक अस्पतालको सिफारिसमा सेवा दिने सरलिकृत प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको शाहीले बताए ।यसो हुन सकेमात्रै आर्थिकरुपमा कमजोर भएको वर्ग राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहको मुलधारमा आउने उनको तर्क छ । राज्यको बजेट सत्ता, शक्ति र पहुँचवालाको वरिपरी घुम्ने परिस्थितीको निर्माण हुनु दुखद् रहेको शाहीले बताए ।