नेपाल २०६२÷०६३ को ऐतिहाँसिक जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित गणतन्त्र नेपाली जनताको बलिदानको परिणाम हो । तर, पछिल्लो समय केही समूहहरूले गणतन्त्र असफल भएको भन्दै राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनःस्थापित गर्न राजावादी दल र समर्थकहरू सडकमा उत्रिएका छन्। यसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको निराशा र असन्तुष्टिलाई उजागर गरेको छ। वर्तमान व्यवस्था र यसको नेतृत्वले जनताको अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको असन्तोष र त्यसको परिणामस्वरूप राजावादीका गतिविधिले प्रसय पाएका छन् । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा जनताले स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए। तर, राजनीतिक दलहरूबीचको निरन्तर विवाद, भ्रष्टाचारर अस्थिरताले जनताको विश्वासलाई कमजोर पारेको छ। नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, कुशासन र जनताका समस्याप्रति उदासीनताले जनतामा निराशा बढाएको छ।

यस निराशाको परिणामस्वरूप केही जनसमुदायले राजतन्त्रलाई विकल्पको रूपमा हेर्न थालेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता र उनको पक्षमा भएका प्रदर्शनहरूले यसलाई पुष्टि गर्छ।नेपालको राजनीतिक मञ्चमा पुनः राजावादको चर्चा चुलिएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थितिलाई लिएर सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि किन केही समूहहरू पुनःराजसंस्थाको पक्षमा उत्रिरहेका छन् ? यसको प्रमुख कारण हो, वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु । यथार्थमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन बरु गणतन्त्रको सुदृढीकरण हो। कुनै पनि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने वा असफल पार्ने काम संस्थागत संरचना, नेतृत्वको प्रतिबद्धता र नागरिक सचेतनामा निर्भर गर्छ। नेपालको गणतन्त्रले अपेक्षाकृत गतिमा उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकेको सत्य भएपनि यसको सुधारात्मक विकल्प पुनः राजतन्त्र फर्काउनु होइन ।राजतन्त्र मुलतः व्यक्तिवादी शासन प्रणाली हो, जसमा जनताको सार्वभौमसत्ता सीमित गरिन्छ। इतिहाँस साक्षी छ कि नेपालको राजतन्त्र जनहितको पक्षमा भन्दा दरबार केन्द्रित सत्ताको अभ्यासमा केन्द्रित रहेको थियो। यसैले पुनः पुरानै प्रणालीमा फर्किनु भनेको देशलाई पछाडि फर्काउनु हो।यद्यपि, गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको कमजोर भुमिकाले राजतन्त्रवादीहरूलाई उक्साउने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ।

गणतन्त्रको मर्म र मूल्यमान्यता बिर्सिएर सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा फैलिएको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, नेतृत्वको अकर्मण्यता र जनताको अपेक्षाअनुसारका परिवर्तन नआउँदा गणतन्त्रप्रति विश्वास खस्किएको हो। यसले गणतन्त्रको आलोचना गर्नेहरूलाई बल पु¥याएको छ।नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा जनताको निराशा र असन्तोषले राजावादी गतिविधिहरूलाई पुनःउत्थान गरेको छ। यो अवस्थामाराजनीतिक दलहरूले आत्मआलोचना गर्दै जनताको अपेक्षाहरू पूरा गर्न ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी नेतृत्वले मात्र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ।नेपालमा अहिले समस्या व्यवस्थाको छ, प्रणालीको होइन। यदि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलता र विकासमा ढिलाइ जस्ता समस्याहरू छन् भने तिनको समाधान गणतन्त्रभित्रै खोजिनुपर्छ। सुशासन, जवाफदेहिता, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरण र संस्थाहरूको मजबुतिकरण गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्छ।त्यसैले, गणतन्त्रलाई परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। नागरिक सचेतना, नेतृत्वको इमान्दारिता र संस्थागत सुधारमार्फत मात्र नेपालले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प फेरी राजतन्त्र ल्याउनु होइन, बरु गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनु हो।