२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण कर्णाली प्रदेशमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिदा राज्यका महत्वपूर्ण संरचनासँगै निजी सम्पत्तिमाथी विनाश मच्चिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, निजी घर र सवारी साधनहरूमा ठूलो मात्रामा क्षति पुगेको तथ्यले प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र र यसबाट प्रवाह हुने नागरिक सेवा प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ ।

सुर्खेतमा मात्रै २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुनु, जनताको करबाट बनेका संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड हुनु अत्यन्त निन्दनिय विषय हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म २९ वटा सरकारी कार्यालय, २० वटा राजनीतिक दलका कार्यालय भवन र आठ वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस क्रममा १३ वटा सरकारी गाडी, १९ वटा मोटरसाइकल र अन्य सेवा–सुविधाका साधनहरूमा समेत आगजनी गरिएको छ ।

यी संरचनाहरू सरकार र नागरिकबीचको सेवा–सम्पर्कका माध्यम हुन् । कार्यालय जलेपछि नागरिक सेवामा अवरोध, कागजात र अभिलेख नष्ट हुँदा प्रशासनिक कामकाजमा अवरोध सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । सबैभन्दा बढी क्षति वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भएको देखिन्छ । नगरपालिकाको कार्यालयदेखि १२ वटै वडा कार्यालयमा झण्डै ११ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । प्रदेशसभा सचिवालय, नापी कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका संवेदनशील निकायहरू पनि यस विनाशको शिकार बनेका छन् । यी संरचनाहरूमा भवन, फर्निचर, कम्प्युटर, सवारी साधन, कागजात र उपकरणहरू समेत नष्ट भएका छन् । वीरेन्द्रनगरका सरकारी कार्यालय अन्तर्गत वडा तहसम्म भएको तोडफोडमा केही सिमित नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल प्रयोग भएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । सबै सरकारी कार्यालयमा सिसीटिभि क्यामेरा जडान गरिएका छन् ती सिसीटिभी फुटेजको संकलन गरी त्यसको विश्लेषण मार्फत एकातर्फ आपराधिक गिरोहको पहिचान गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ कार्यालयले आफै तयार गरिएको क्षति विवरणमा पनि केही संका उपशंका देखिएका छन् । यही मौकामा कार्यालयका कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा आफुलाई अप्ठेरो पर्ने खालका महत्वपूर्ण कागजात, बिल, भरपाईसमेत नष्ट गरेको आशंका गरिएको छ साथै अस्वभाविक रुपमा देखाइएको क्षतिको विवरणलाई घटना अगाडी र घटना पछाडीको सिसिटिभी फुटेजले वास्तविक क्षतिको विवरण निकाल्न सहयोग पुग्नेछ । अब प्रश्न उठ्छ—यस विनाशपछिको पुनर्निर्माण कसरी र कहिले हुन्छ ? प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार २१ करोडभन्दा बढीको क्षतिको अनुमान छ । तर, राजनीतिक दलका कार्यालय र निजी घरहरूको क्षतिको मूल्याङ्कन अझै बाँकी छ । यस प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा स्थानीय सेवा पुनः सञ्चालनमा अवरोधको स्थिती छ ।

यस कारण पनि प्रदेश सरकारले यस विषयमा दिर्घकालिन दृष्टिकोण अपनाउँदै तत्काल राहत, मर्मत र पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउन जरुरी छ । आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया एक महिनासम्म पनि अघि नबढ्नु बिडम्बना मात्र होइन प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । आन्दोलन लोकतन्त्रको आत्मा हो, तर हिंसा र विनाश लोकतान्त्रिक मूल्यका विरोधी कदम हुन् । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार संधै र सबैलाई हुन्छ । तर, असन्तुष्टिको रोस सार्वजनिक र जनताको सम्पत्तिमाथी पोख्ने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । यस्ता कार्य भविष्यमा दोहोरिनेप्रति सम्बन्धित निकाय सचेतर रहनु पर्दछ । साथै, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्दै भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथी क्षति पुर्‍याउने अराजकलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्दछ । कर्णालीको प्रशासनिक मुटु मानिएको वीरेन्द्रनगरमा जलेका कार्यालयहरू केवल भवन होइनन्‌—ति नागरिक भरोसाको प्रतीक हुन् । यसर्थ, विलम्ब नगरी क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाउनु नै कर्णाली सरकारको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी हो ।