कञ्चनपुर, २३ कार्तिक । 

भीमदत्त नगरपालिका–९ टुडिखेलका लोकबहादुर थापामगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी यहाँ आए । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली करिडोर निर्माण हुने खबरले उनमा उत्साह थियो । करिडोर यातायातको सुविधामात्र नभइ अवसरको ढोका पनि रहेकाले व्यापारका नयाँ सम्भावना खुल्ने अपेक्षा थापामगरमा थियो ।

आफ्नै घर छेउबाट सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था फेरिने आशा पलाएको थियो । तर उक्त सडक निर्माण हुन्छ भनेको सुनेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । “त्यो बेला सडक निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेपछि धेरै खुसी भएका थियौँ”, थापामगरले भने, “एकातर्फ महेन्द्रनगर बजार सहज पहुँच हुने र सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार हुने ठूलो आशा थियो तर अहिलेसम्म बनेन ।”

उक्त क्षेत्रमा करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ तर यात्रा गर्न सजह छैन । वर्षात्‌को समयमा त उक्त सडक बन्द हुने गरेको उनको भनाइ छ । “सडक नहुँदा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था छ न विद्यालय नै”, थापामगरले भने, “हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सडक हो, सडक नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।”

थापामगरले दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताले नातिनीलाई कैलालीको लम्कीस्थित भाइको घरमा अध्ययनका लागि पठाएको बताए । अहिले पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउँदै सडक सञ्जालले जोडिए यहाँका स्थानीयको आर्थिक सुधार हुने उनको भनाइ थियो ।

बाइस वर्षदेखि यहाँको टुँडिखेलमा बस्दै आउनुभएका लीला पुनमगर पनि करिडोर निर्माण हुने खबरले उत्साही थिए । तर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भने उनीहरुको उत्साह पनि निराशामा परिणत भएको छ । “करिडोर बन्छ भन्ने सुनेको १२ वर्षपछि ट्रयाक (मार्ग) खुलेको छ, अझै आशा त मरेको छैन तर सडक बनिसक्नुपर्ने समयसम्म पनि नबन्दा सुरुको जस्तो उत्साह छैन”, उनले भने, “सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।” पुनमगरले सडक निर्माणपछि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए ।

महाकाली करिडोरले यातायातको पहुँचसँगै भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन सम्भावनामा समेत ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने स्थानीय रमेश नायक बताउँछन् । “यो सडक यातायातका लागि मात्र नभई व्यापारिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ”, उनले भने, “सरकारको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।”

करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूरपहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने नायकले बताए । “करिडोर सञ्चालनमा आइदिए यहाँका स्थानीयले आठआठ घण्टा लगाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घण्टामै पुग्छौँ”, उनले भने, “यो सुदूरपहाडका जनताका लागि लाइफ लाइन नै हो ।”

करिडोर बनेपछि ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पञ्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हँुदै टिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने छ ।

महाकाली करिडोर निर्माण भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने तथा रोजगारीका थुप्रै अवसर सृजना हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा पनि बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासिनताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल तथा चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर १ सम्म चार सय १३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सडक निर्माणपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व पनि धेरै नै रहेको छ । यसका साथै धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलव्ध हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत उल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि रु २२ करोड ९७ लाखमात्र बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।

“योजनाअन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ”, उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।” सूचना अधिकारी जैशीले यही गतिमा बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौँ लाग्ने बताए । योजना कार्यालयका अनुसार करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा एक सय ४४ किलोमिटर र दार्चुलामा एक सय २१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर मार्ग खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर खुलेको छ । त्यसैगरी, बैतडीमा एक सय १४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडकखण्डमा मार्ग खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।

डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा मार्ग खोल्न बाँकी छ । हाल योजनाले छवटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । करिडोरअर्न्तगत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०–१० किमी गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निमार्णाधीन छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको करिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान रु १८ अर्ब १६ करोडमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ ।