ओम शाही

सुर्खेत, २१ कार्तिक ।

संघीय सरकारले चौथो पटक १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय गरेको छ । बुधबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतियोगिता आगामी १–७ फागुन २०८२ मा गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रतियोगिता कर्णालीमा सञ्चालन हुनेछ । राखेपको १२३औं बैठकबाट प्रतियोगिताको मिति तय भएको यो चौथो पटक हो ।

३ कात्तिक २०७९ मा पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापन समारोहबाट १० औं प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी कर्णालीले पाएको थियो । तर, कर्णालीमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको खेलकुदको महाकुम्भ मानिने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति यसअघि तीन पटक घोषणा भइसकेको छ । नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबाट १०औं को झण्डा पाएको कर्णालीमा २–८ मंसिर २०८१ मा प्रतियोगिताको पहिलो मिति तय भएको थियो ।

तर, प्रतियोगिताको उद्घाटन र अधिकांश खेल सञ्चालन हुने मुख्य पूर्वाधार कर्णाली प्रादेशिक रंगशाला निर्माण सम्पन्न नभएपछि पहिलो मितिमा प्रतियोगिता हुन सकेन । त्यसपश्चत २३–३० चैत २०८१ मा दोस्रो पटक, ३–१० जेठ २०८२ मा तेस्रो पटक १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय भएको थियो । मौसमी प्रतिकुलता र पूर्वाधार अभाव देखाएर तेस्रो पटक तय भएको मिति पनि स्थगित भएको थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सूचना अधिकारी खुशराज दाहालले मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट आगामी फागुनको पहिलो साता मिति तय भएसँगै प्रतियोगिता तयारीका नियमित प्रक्रिया सुरु भएको बताए । उनले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका परिमार्जन, अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राखेको बजेट फुकुवा र खर्चको मापदण्ड तय भएपछि प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

यी प्रक्रियाहरु समयमै पुरा भएको खण्डमा तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता सञ्चालनमा बाधा नपर्ने सूचना अधिकारी दाहालको दावी छ । संघीय सरकारले चौथो पटक प्रतियोगिताको मिति तय गरेर अघि बढ्दा आयोजक कर्णाली प्रदेश सरकार भने खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियूक्तिमै अल्झिरहेको छ ।

सम्पन्न नहुँदै जिर्ण बन्न थाल्यो रंगशाला

खेलकुद परिषद् नेतृत्वविहिन बनेपछि निर्माणाधिन प्रदेश रंगशाला अलपत्र जस्तै बनेको छ । हाल निर्माण सम्पन्न नहुँदै रंगशाला जिर्ण बन्दै जान थालेको छ । उचित संरक्षणको अभावमा रंगशालाको फुटबल मैदानमा घाँस उम्रिएको छ, भने अन्य सिभिल संरचनामा खिया लाग्न सुरु भएको छ । रंगशालाको काम एक प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त परिषद्का कारण निर्माण व्यवसायीको नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।

६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चारवर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारीविहन छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच भागवण्डाको लडाईले झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा परिषद्का प्रशासनिक कामहरु ठप्प छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले सिङ्गो खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहेको छ ।

परिषद्को आर्थिक अधिकार सदस्य सचिवलाई हुने हुँदा अन्य खेल गतिविधिमा समेत समस्या भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी एमएसीजीएसएल जेभीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालले परिषद् नेतृत्वविहिन बनेपछि आफूहरुलाई काम गर्न समस्या भएको दावी गरे ।

निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट एक प्रतिशत मात्रै काम बाँँकी रहेको उल्लेख गर्दै बरालले भने, ‘गेटमा पिच गर्ने लगायतका सानातिना काम बाँकी छन् । बाँकी भनेका परिषद्बाट निर्माण सम्पन्न संरचनाको विज्ञमार्फत गुणस्तर नापजाँच गनुपर्ने हुन्छ । परिषद् काम चलाउ बनेपछि यी कामहरु हुन नसकेको अवस्था छ । हाम्रा कारणले कुनै समस्या छैन ।’

निर्माण सम्पन्न भएका संरचना हस्तान्तरण हुनुअघि विज्ञमार्फत गुणस्तर नापजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञमार्फत गुणस्तर नापाजाँच गर्ने काम परिषद्ले गर्दछ । निर्माण सम्पन्न संरचनाको गुणस्तरका कारण भविष्यमा निम्तन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक जाँच गुर्नपर्ने बराल बताउँछन् । नापजाँचका क्रममा कुनै कमजोरी भेटिए निर्माण आफुरुहले सुधार गर्ने उनी बताउँछन् । परिषद् रिक्त हुँदा यीनै प्राविधिक कामहर अघि नबढ्दा रंगशालाले पूर्णता नपाएको उनले बताए । उनले गत वर्षको पुस यता काम गरेको नौ करोड भुक्तानी पाउन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई रंगशाला हस्तान्तरण गर्ने र अपुग बजेट अर्को वर्ष भुक्तानी गर्ने विकल्प अघि सारिएको थियो । तर, त्यसमा प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको उनको दावी छ । सरकारले अपनत्व लिए एक महिनामा निर्माण सम्पन्न गरेर रंगशाला हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बरालको दावी छ ।

अहिले निर्माण व्यवसायीले रंगशालाको रेखदेख गर्न आफ्‌ना कर्मचारी राखेको छ । परिषद् नेतृत्वविहिन भएपछि निर्माण व्यवसायी र प्रदेश सरकारबीचको सञ्चार टुटेको दावी उनले गरे । ‘प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रगति र निर्माण प्रक्रियाका बारेमा बुझ्‌ने कुरा छुट्टै हो,’ उनले भने, ‘कानुनीरुपमा खरिद प्रक्रिया परिषद्सँग भएको हो । अहिले परिषद्सँगको संवाद टुटेको अवस्था छ । हालसम्म रंगशालालाई पूर्णता दिने विषयमा प्रदेश सरकारले हामीसँग परामर्श गरेको छैन ।’