सरला सुवेदी ।
देशमा संघीयता लागू भएसँगै बनेका तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन समूहलाई विभिन्न शीर्षकमा कर लाद्न थालेपछि वन समूहहरू आक्रोशित भएका छन् । संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूले आआफ्ना कानुनमार्फत वन समूहलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सामुदायिक वन समूहले आफूलाई सामाजिक संस्था भएको र कुनै हालतमा सरकारलाई कर नदिने अडान लिएपछि सरकारले वन समूहलाई यो वा त्यो बहानामा दबाब दिने गरेको गुनासो बढेको छ ।

सामुदायिक वन समूह नाफामुखी नभई सामाजिक संस्था भएकाले सरकारलाई कुनै प्रकारको कर तिर्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय सदस्य भीमप्रकाश खड्काका अनुसार, “सामुदायिक वन समूहले आम्दानीको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक संरचना, र सामुदायिक विकासमा खर्च गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने औचित्य छैन ।” महासंघले देशभरका सामुदायिक वन समूहलाई कर नतिर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

बाँकेका वन संरक्षण अधिकारकर्मी महेन्द्र शाही र लक्ष्मी ज्ञवालीले तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन समूहलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति लिएको आरोप लगाएका छन् । “तीन तहको सरकारले जनताको विकासका नाममा सामुदायिक वनलाई करको स्रोत बनाउँदैछ, जसले वन संरक्षणको उद्देश्यलाई नै क्षति पु¥याउनेछ,” उनीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले भने कर असुल्न घुमाउरो तरिका अपनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत वन पैदावार खपतमा कर तिर्नुपर्ने नियम लागू गराएको र डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सामुदायिक वन समूहलाई पत्राचार गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि राजु क्षेत्रीले बताएका छन् । उनले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सामुदायिक वनले सरकारको सहयोगी बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

नेपालको संविधानमा जल, जंगल, र जमिनमा स्थानीय नागरिकको पहिलो अधिकार स्पष्ट गरिएको छ । तर, तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन समूहलाई विभिन्न बहानामा करको दायरामा ल्याउँदै दबाब दिनु संविधानविपरीत रहेको वन समूहको दाबी छ ।

सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताहरूले सरकारलाई वन संरक्षण र दिगो विकासमा जनमैत्री नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधानले दिएको अधिकारको परिपालन गर्दै वन समूहलाई सहकार्यका लागि उत्प्रेरित गर्नु सबै तहका सरकारको कर्तव्य हो ।