सुर्खेत ,२० मंसिर ।

नेकपा एमालेको आसन्न केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया सकिएको छ । ४७ हजार संगठित सदस्य भएको कर्णालीबाट ११३ जना प्रतिनिधि चयन भए पनि छानिएको पात्रदेखि प्रयोग गरिएका विधि–पद्धतिसम्म गम्भीर असन्तुष्टि देखा परिरहेको छ ।

नेताहरू भन्छन्— सर्वसम्मतिको नाममा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोकियो, ‘गोजीका मान्छे’ अघि सारियो र फरक मत राख्ने कार्यकर्तालाई निषेध गरियो ।

प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाप्रति कर्णालीभर असन्तुष्टि

‘जेनजी विद्रोहपछि संगठनका सबै तहमा परिवर्तनको अपेक्षा गरिँदै थियो, तर अहिले संगठन नै छियाछिया बनाइयो,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली–१ का इन्चार्ज ठम्मर विष्टले भने, ‘परिवार–गुटको राजनीति उस्तै छ, पार्टी एकताबद्ध हैन, झनै विभाजित हुँदै गएको छ ।’

विष्टले आफ्नै क्षेत्रमा विधि विपरित प्रतिनिधि छानिएको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर विरोध जनाएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल निकट व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको उनको आरोप छ ।

विष्टका अनुसार प्रतिनिधि छनोटमा गरिएको मनपरीले एमाले कर्णाली पुनः २०७९ मा जस्तै पराजयको स्थितितर्फ धकेलिएको छ ।

विवादास्पद पात्रको पुनरागमन : फ्लोर क्रसदेखि भ्रष्टाचार मुद्दासम्म

डोल्पाबाट छानिएका प्रतिनिधिमध्ये पूर्व मन्त्री नन्दसिंह बुढाको नाम विशेष चासोको विषय बनेको छ । ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै माओवादी सरकारलाई बचाएको, ‘नक्कली विद्यालय’ प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दामा परेका नन्दसिंह अहिले यतिखेर एमालेमै फर्किएर पुनः प्रतिनिधि भएका छन् ।

कुँर्मराज शाही पनि यस्तै विवादित पात्र हुन् । निर्वाचनपूर्व पार्टी बदल्ने, फ्लोर क्रस गर्ने जस्ता गतिविधिमा रहेका शाही कालिकोटबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

कालिकोटकी एमाले नेता पार्वती सिंह भन्छिन्— “दुई दशकको लगानी गर्ने हामीजस्ता युवा–महिलालाई निषेध गरियो, छलफलबिनै सूची सार्वजनिक गरियो । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टी बलियो कसरी हुन्छ ?”

प्रदेश अध्यक्षको जिल्लामै गम्भीर गुनासो

सल्यानमा त झनै खुलेआम ‘गोप्य प्रतिनिधि छनोट’ गरिएको आरोप छ । जिल्लाका चार हजार सदस्यको अधिकार हनन गर्दै होटेलको बन्द कोठामा एकतर्फी रूपमा नामों घोषणा गरिएको भन्दै घनश्याम पुनसहितका सदस्यहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
केन्द्रीय संगठन विभागले दिएको स्पष्ट पाँच–बुँदे निर्देशन लत्याएर गरिएको प्रक्रिया ‘लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान’ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

दैलेखमा तीन दिनसम्म रस्साकस्सी : गुटबन्दी चरम उत्कर्षमा

दैलेखमा २० प्रतिनिधि छान्न तीन दिनसम्म नेताहरूबीच तीव्र रस्साकस्सी चल्यो । कँडेल समूह र गोरख बोगटी समूहबीच छुट्टाछुट्टै दबाब रहेका कारण सहमति जुट्न कठिन भएको स्थानीय नेताहरू बताउँछन् ।
युवा र महिलातर्फका प्रतिनिधि छनोटमा झनै ठूलो विवाद भएको छ ।

विनोद शाहले आफ्नी पत्नीलाई महिला प्रतिनिधि बनाउन दबाब दिएका थिए भने जिल्ला इन्चार्ज लक्ष्मी पोखरेलले आफ्नै गृह क्षेत्रको नेतृलाई अघि सारे । अन्ततः पोखरेल पक्ष हाबी भयो ।

युवा कोटा : ‘४० वर्षमुनि’ नाम, तर पुरानै नेताको कब्जा

युवा सहभागीता बढाउने उद्देश्यले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक युवा’ कोटालाई एमालेले यसपटक विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । तर व्यवहारमा कर्णालीमा यो कोटा पुरानै नेताको नियन्त्रणमा परेको युवासंघ कर्णालीका अध्यक्ष जीवन शाही बताउँछन् ।
उनका अनुसार — “फ्रेस, नयाँ पुस्ताका युवालाई होइन, पहिल्यै नेता भइसकेका, गुटअन्तर्गतका, आसेपासेहरूलाई युवा नाममा प्रतिनिधि बनाइयो ।”

जुम्ला, सल्यान, डोल्पा, दैलेखलगायत जिल्लामा पार्टी पदाधिकारी वा पूर्व जनप्रतिनिधिलाई नै युवा कोटामा राखिएको छ ।

संरचना गुमाउँदै, असन्तुष्टि बढ्दै : अब के हुन्छ ?

कर्णालीका १० जिल्लाबाट १८ जना दलित, ३३ महिला, १३ युवा र बाँकी अन्य कुल ११३ प्रतिनिधि चयन भएका छन् । तर यो प्रतिनिधि सूची सार्वजनिक भएपछि प्रदेशभर गुटगत असन्तुष्टि तीव्र बन्दै गएको छ ।

कर्णाली संघर्षग्रस्त प्रदेश भएकाले यहाँको कमजोर संगठनात्मक संरचना अझै खस्किने चिन्ता नेताहरूको छ ।
एक वरिष्ठ जिल्ला सदस्य भन्छन्— “नेतृत्वले जति गुटवादी सूची बनाउँछ, संगठन त्यति टुक्रिन्छ । महाधिवेशनमा यसको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।”

प्रतिनिधि छनोट मात्र एक औपचारिकता हो तर यसले पार्टीभित्रको मनोविज्ञान स्पष्ट देखाइदिएको छ—
अनुशासनभन्दा गुट बलियो, जिम्मेवारीभन्दा व्यक्तिवाद अगाडि, र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा ‘सर्वसम्मत’ नामको मनपरी हाबी ।

आगामी महाधिवेशनमा यी असन्तुष्तिहरू शमन हुन्छन् कि थप ठूलो फुटतिर लैजान्छन्—कर्णालीका कार्यकर्ता उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेका छन् ।